कमिसनमा योजना बिक्री नगर्न सुदूरपश्चिम सरकारलाई जनप्रतिनिधिको आग्रह

धनगढी। प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने योजनाहरू बिक्री वितरण हुने परिपाटी रोक्न सुदूरपश्चिमका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले दिने योजनाहरू आवश्यक्ताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेपछि उनीहरूले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित स्थानीय तहहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले पहुँच र कमिशनका आधारमा बजेट वितरण हुन थालेपछि संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताएका हुन् ।

सोमबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

विगतको तुलनामा नयाँ प्रयासस्वरूप सोमबार गाउँपालिका र मंगलबार नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम राखेको हो । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाए ।

अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर सिंह बिसीले स्थानिय तहमा भ्रष्ट्राचार भइरहेको स्वीकार गदै यसमा प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार रहेको जानकारी दिए।

प्रदेशबाट वितरण हुने योजनाहरू खरिद-बिक्री हुने गरेको उनले आरोप लगाए । प्रदेश संरचना कानुनी हिसाबले सही भए पनि योजना बिक्री भएकै कारण गाउँमा उपलब्धिमूलक योजना नगएको उनले दाबी गरे।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार मात्रै प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने भए पनि सिफारिसको सट्टा जानकारीसमेत नदिएर योजना दिने गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे ।

उनले प्रदेश मातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई ज्ञान दिने भन्दा पनि हचुवाका भरमा अनुदान बाँडेको आरोप लगाए । चौधरीले भने राजश्व संकलनमा समेत स्पष्ट नीति नियम नहुँदा प्राकृतिक स्रोतमा दोहन बढेको गुनासो गरे । राजश्व संकलनमा स्पष्ट नीति नबन्ने हो भने प्रदेश सरकार कसरी चल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

त्यस्तै, आदर्श गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष गणेश खड्काले स्थानीय तहले आफू सक्ने योजना निर्माण गरी ठूला योजनाका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएका कारण कार्यक्रता पाल्ने किसिमले सिफारिस बिना बजेट नदिन उनीहरूले आग्रह गरे ।

तिनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर मात्रै बजेट विनियोजन संँगै योजना बनाए मात्रै विकास सम्भव रहेको उनले बताए । उनले विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा करोड रकम खर्च गरे पनि त्यसको उपलब्धि प्राय: शून्य देखिएको बताए ।

विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार जनताका मागभन्दा आफ्नो खल्ती भर्न केन्द्रित रहेको आरोपपछि नयाँ सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूले विगतको गल्ती सुध्रिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । विगतका राम्रा कामको निरन्तरता र गलत कामलाई सच्याएर अघि बढ्ने उनीहरूको दाबी छ ।

गलत किसिमले मागिएका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने दाबी गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले अब जनताको मागका आधारमा योजना दिइने बताए । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै प्रदेश र संघले चाहेको विकास र समृद्धि सम्भव रहने शाहीको भनाइ छ।

पहिलो प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापकै कारण स्थानीय तह प्रमुख मात्रै नभएर आम नागरिकले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रदेशको काम भन्दा पनि भ्रष्ट्राचार र बेथिति बढी सुनिँदा प्रदेशप्रति आम जनतामा वितृष्णता बढेको हो । अहिले बनेको मन्त्रीमण्डलमा युवा र नविन सोचको नेतृत्व देख्दा जनतामा केही आशा भने पलाएको छ ।