बालेनलाई झट्का : सुकुम्बासी हटाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं। अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार काम नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। महानगरले पटकपटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेलाई हट्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर हट्न नमानेपछि २ महिनाअघि महानगरले बल प्रयोग गरेको थियो। त्यो पटक असफल भएपछि फेरि हट्न सूचना निकालेको थियो।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयले रिट हालेका थिए। निवेदकका कानुन व्यवसायी राजुप्रसाद चापागाईँका अनुसार ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैँले संरचना हटाउने’ भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएको छ।

११ चैतमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन भन्दै सूचना निकालेको थियो। संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद सकिएको दिन शुक्रबार आदेश आएको हो।