अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार काम नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएको छ।