संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक खेलाँची नगरौं

काठमाडौं। राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको उठान र बैठानबारे हरेक देशका आ-आफ्नै अनुभव छन् । ती एक-अर्कासँग जस्तोको त्यस्तै मिल्छन् वा मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । अर्को भुल्न नमिल्ने कुरा– राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तन बिना मानव सभ्यताको आधुनिकीकरण, लोकतान्त्रिकीकरण र संमृद्धिकरण भएको कुनै भू-खण्ड यो धर्तीमा देखिँदैन ।

आजको आधुनिक, विकसित, सभ्य लोकतान्त्रिक र समृद्ध भनिएको युरोप र अमेरिका पनि कुनै बेला यही प्रक्रियाबाट गुज्रेका थिए । युरोपको मध्यकाल जसलाई अन्धकारको युग भनिन्थ्यो, पाँचौंदेखि सोह्रौं शताब्दिसम्म १० शताब्दिभन्दा लामो थियो ।

युरोपको पुनर्जागरण, धर्मसुधार आन्दोलन, एकीकरण युद्ध, लोकतान्त्रिक संघर्ष र प्रबोधनकालीन पीडालाई हेर्ने हो भने आजको आधुनिक युरोपको जग त्यही नेर थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम त्यस्तै विश्वको एउटा ठूलो राजनीतिक घटना थियो। रुसको फेब्रुअरी र अक्टोबर क्रान्तिदेखि चीनका दुई ठूला क्रान्ति सन् १९११ र १९४९ को चरित्रलाई हेर्ने हो भने क्रान्तिको प्राकृतिक चरित्र आफैँमा पूर्णतः अहिंस्रक हुन सम्भव छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम र दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद विरोधी क्रान्ति आधारभूत रूपमा अहिंस्रक थिए, तर त्यस क्रममा पनि केही न केही हिंस्रक घटना भएका थिए । भारतमा सुवासचन्द्र बोसहरूले हिंस्रक आन्दोलन नगरेको भए महात्मा गान्धीको प्रयासले मात्रै अंग्रेजलाई परास्त गर्न सहज थिएन ।

माओवादीलाई जनयुद्धसँग जोडेर हिंस्रक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्ने दुस्साहस गर्नुअघि राजावादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण युद्ध, कोत पर्व र २०१७ सालको राजा महेन्द्रको राजकीय हिंसालाई सम्झिन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०३१ साल सम्झिन जरुरी छ । नेकपा एमालेले २०२७ सालको झापा विद्रोह सम्झिन जरुरी छ ।

स्वयं नेपालको राजनीतिक इतिहास यो चरित्रबाट मुक्त छैन । यहाँ सबै ठूला ऐतिहासिक मोड कुनै न कुनै प्रकारको सशस्त्र संघर्षबाट निरुपण भएका छन् । पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खा अभियान जसले नेपालको भौगोलिक एकीकरणको जग बसाल्यो, त्यो आफैँमा एक सशस्त्र अभियान थियो ।

१०४ वर्षे राणाशासनको आधार कोत पर्वको हिंसा थियो भने २००७ को क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र सेनानी संगठन नै बनेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको संसद् विघटन आफैँमा एक ‘राजकीय हिंसा’ थियो ।

माओवादीलाई जनयुद्धसँग जोडेर हिंस्रक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्ने दुस्साहस गर्नुअघि राजावादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण युद्ध, कोत पर्व र २०१७ सालको राजा महेन्द्रको राजकीय हिंसालाई सम्झिन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०३१ साल सम्झिन जरुरी छ । नेकपा एमालेले २०२७ सालको झापा विद्रोह सम्झिन जरुरी छ ।

माओवादी शसस्त्र संघर्षका विश्वव्यापी चरित्र र नियति पनि समान छैनन् । कतै यो राज्यसत्ता नै हात पार्ने गरी विजयमा पुगेको छ– चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र क्युवामा जस्तो । कतै कोम्बोडियामा जस्तो सत्तामा पुगेर पनि छिट्टै पतन भएको थियो । कतै पेरुको साइनिङपाथ र भारतको नक्सलवादजस्तो पराजित भएको छ । नेपालको माओवादी युद्ध यी सबै दृष्टान्तभन्दा फरक घटनाक्रम र नियतिबाट गुज्रेको छ ।

विशेषतः नारायणहिटी दरबार हत्याकान्डपछि माओवादी जनयुद्धले  ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ गर्ने आफ्नो पुरानो सोच र मान्यतालाई स्थगन गर्दै, तत्कालीन संसदवादी ७ दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेर, नीतिगत र संघर्षको बाटो दुवै  कुरामा आफूलाई परिमार्जित गरेको थियो, यो यथार्थलाई कसैले भुल्न मिल्दैन ।

माओवादी आन्दोलनले एकातिर ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को साटो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को बाटो अवलम्बन गरेको र अर्कोतिर जनान्दोलन २०६२-०६३ मा सहभागिता, बृहत् शान्ति सम्झौता, आन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सहभागिता, सेना समायोजन र संविधानसभाको दुई-दुई पटकको निर्वाचनमा सहभागितामार्फत् आफ्नो लोकतान्त्रिक औचित्यसिद्ध गरिसकेको हो ।

यी यथार्थलाई बिर्सेर जो कसैले वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी कोणबाट, राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न शान्ति प्रक्रिया र संक्रमकणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत कुनै भड्किलो बयानबाजी र क्रियाकलाप गर्दछ भने त्यो अवाञ्छित र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप मात्र ठहरिन्छ ।

माओवादी जनयुृद्धका क्रममा भएको क्षतिप्रति राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्वको स्वीकारोक्तिको सन्दर्भमा दिइएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामान्य न्यायिक घटना र प्रक्रिया सरह अदालतमा मुद्दा हाल्ने, दर्ता गर्ने र सुनुवाइ गर्ने कुरा शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलतालाई नबुझ्नु मात्र हो ।

माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएको क्षतिप्रति राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्वको स्वीकारोक्तिको सन्दर्भमा दिइएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामान्य न्यायिक घटना र प्रक्रियासरह अदालतमा मुद्दा हाल्ने, दर्ता गर्ने र सुनुवाइ गर्ने कुरा शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलतालाई नबुझ्नु मात्र हो । यस्तो प्रवृत्तिले कसैको हित गर्ने छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत उपचार खोज्ने कुरा उचित हुँदै होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र काुननद्वारा मान्यताप्राप्त तथा हाम्रै बृहत् शान्ति सम्झौताले स्वीकार गरेको संक्रमणकालीन न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता खोजी आयोगसम्बन्धी कामलाई बेवास्ता गरिनु भने राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी हो ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच, दुई संविधाानसभा, दुई स्थानीय र दुई संसदीय निर्वाचन भइसकेका छन् । यी निर्वाचनमार्फत राजनीतिक प्रक्रियाले पर्याप्त कानुनी तथा लोकतान्त्रिक वैधता हासिल गरिसकेको छ । तर, न्यायिक प्रक्रियाले भने अझै कुनै निकास पाएको छैन । यो आफैँमा दु:खद विडम्बनापूर्ण हो ।

अर्को पाटो– सबै प्रकारका राजनीतिक अभ्यास भएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको कम्युनिस्ट एकता र गठबन्धन पनि भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहकार्यबाट बारम्बार सरकार बनेका छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धनको अवधिमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।

नेतृत्वको यही कमजोरीमा टेकेर आज वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी कोणबाट स्थितिलाई भड्काउने दुस्प्रयास हुन थालेको छ । यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रक्रियासम्मत किराना गर्ने, युद्धकालीन पीडितलाई न्याय दिने काममा अब कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको विषय नभएर एक मानवीय विषय हो । माओवादीको मात्र कुरा नभएर कांग्रेस, एमाले वा संसदमा भएका अरु दलले समेत उत्तिकै गम्भीर हुनु पर्ने बिषय हो ।

संक्रकणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्यभारले मुख्यत: दुईवटा पक्षबाट गम्भीर अर्थ राख्दछ । पहिलो– यो पीडितहरूको मानव अधिकार हो । उनीहरूले यथोचित न्याय र क्षतिपूरण पाउनै पर्छ । समाजमा नयाँ स्तरको एकता र मेलमिलाप हुनै पर्दछ । युद्धकालीन घाउहरू मेटिएर मानिसका मनमा एक-अर्काप्रति प्रेम र सदभावको भावना पलाउनै पर्दछ ।

दोस्रो– यो प्रक्रिया नटुङग्याइकन र यसै राख्ने हो भने भन्न सकिन्न, भविष्यमा यसले कुन रूप लिन्छ । यो सम्भावना त्यस अवधिका नेताकै लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुनेछ । आफ्नै गर्दनमाथि नांगो तलवार सधैं झुन्डियाई राख्नु एक प्रकारको खेलाची हो । भविष्यमा कुनै फरक प्रकारको राजनीतिक शक्तिको उदय भयो र उसले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यी प्रकरणलाई गोटी बनाउन चाह्यो भने त्यसले सबैभन्दा ठूलो घाटा अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिलाई हुनेछ ।

नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई पेरुको साइनिङपाथ वा भारतको नक्कलवादी आन्दोलनजस्तो गरी हेर्ने र बुझ्ने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन । ‘माओवाद’ विचार, सिद्धान्त कति लोकतान्त्रिक हो वा हैन भन्ने भिन्नै बहस हुन सक्दछ, त्यो भइरहेकै पनि छ र भविष्यमा पनि हुँदै जाने छ, तर ‘माओवादी आन्दोलन’ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक अभिन्न अंग भइसक्यो भन्ने यथार्थलाई अब कसैले बिर्सन हुँदैन ।