भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको मोदीसम्बन्धी वृत्तचित्रमा के छ ?

बीबीसी र भाजपा आमने-सामने

यो दंगाको अन्त्यसम्ममा १०४४ मानिस मारिएका थिए, ती मध्ये ७९० मुस्लिम र २९४ हिन्दू थिए । यो घटना हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए । गुजरात दंगामा मोदीको भूमिकालाई लिएर भारतीय राजनीति लामो समयदेखि विभाजित रहँदै आएको छ।

भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको मोदीसम्बन्धी वृत्तचित्रमा के छ ?

नेपाल भ्युज। भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बीबीसीले बनाएको वृत्तचित्र ‘इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन’ को पहिलो इपिसोडको प्रसारणमाथि रोक लगाएपछि विश्वव्यापी तरंग पैदा गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतीय आईटी अधिनियम २०२१ अनुसार मन्त्रालयका सचिव अपूर्व चन्द्रले युट्युब र ट्विटरलाई वृत्तचित्रका भिडिओ  हटाउन आदेश दिएका थिए । यो आदेशसँगै यस वृत्तचित्रसँग जोडिएको ५० भन्दा बढी ट्विटर एकाउन्टसमेत हटाउन भनिएको थियो ।

गत हप्ताको मंगलबार बीबीसी विश्व सेवाले वृत्तचित्र लन्डनमा सार्वजनिक गरेको थियो । वृत्तचित्र दुई खण्डमा बनाइएको र दोस्रो खण्ड भोलि मंगलबार सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा विपक्षी दलले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। यो एकप्रकारको अघोषित सेन्सरसिप भएको बताएका छन् । मन्त्रालयले भने वृत्तचित्र सत्य-तथ्यमा आधारित नभएर प्रोपोगान्डा फैलाउने खालको भएको हुँदा यस्तो निर्देशन दिनुपरेको दाबी गरेको छ ।

विवादको विषय : सन् २००२ को गुजरात दंगा

सन् २००२ मा गुजराजमा एक ठूलो साम्प्रदायिक दंगा भएको थियो । सन् २००२ को फेब्रुअरी २७ मा यो दंगा भड्किएको थियो । दंगा करिब ३ महिनापछि मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यो दिन अयोध्याबाट फर्किरहेका ‘कारसेवक र्‍याली’ का ५८ यात्रु गोद्रा स्टेसन आइपुग्दा रेलमा आगजनी हुँदा मारिएका थिए । ती हिन्दू थिए । यसपछि घटनाले साम्प्रदायिक दंगाको रूप लिएको थियो ।

यो दंगाको अन्त्यसम्ममा १०४४ मानिस मारिएका थिए, ती मध्ये ७९० मुस्लिम र २९४ हिन्दू थिए । यो घटना हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए । यो दंगालाई लिएर मुख्यमन्त्री मोदीमाथि दुई प्रकारका आरोप लागेका थिए ।

एक प्रकारका मानिसले मोदीको हिन्दूवादी राजनीतिक रुझानका कारण उनले जानाजान घटना हुन दिएको आरोप लगाएका थिए भने दोस्रो उनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा दंग नियन्त्रणमा सन्तोषजनक प्रशासनिक प्रयत्न गर्न नसकेको आरोप थियो ।

वृत्तचित्रमा दंगालाई कसरी चित्रण गरिएको छ ?

वृत्तचित्रमा दंगामा मोदीको संलग्नता थियो भनिएको छैन । राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित भई उनैले दंगा गराएका हुन् पनि भनिएको छैन । तर, दंगा हुँदा मुख्यमन्त्रीका रूपमा उचित प्रशासनिक कदम चाल्न नसकेको कारण उनी जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

मोदीमाथि ‘दण्डहीनताको माहोल बनाएको’ आरोप लगाइएको छ । मोदीले यस्तो आरोपलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले दंगाको अवधिमा गुजरात सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

गुजरात दंगामा मोदीको भूमिकालाई लिएर भारतीय राजनीति लामो समयदेखि विभाजित रहँदै आएको छ। भारतमा मात्र हैन, यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणसमेत फरक छन् । मोदी प्रधानमन्त्री नहुन्जेलसम्म अमेरिकाले भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

करिब १ दशक गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदी चीनबाहेक संसारको कुनै पनि देशको भ्रमणमा जान सकेनन्। त्यसको कारण गुजरात दंगाले बिग्रिएको उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थियो ।

सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ को गुजरात दंगको कारण मोदीमाथि अभियोजन गर्न सकिने कुनै प्रष्ट कारण र प्रमाण नभएको भन्दै उनीमाथि लागेका आरोप खारेज गरेको थियो ।

ब्रिटिस प्रतिवेदनमा आधारित थियो वृत्तचित्र

बीबीसीले तयार गरेको वृत्तचित्र सन् २००२ को दंगापछि बेलायत सरकारको आदेशमा गठन भएको एक छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा आधारित थियो । यो प्रतिवदेन सन् २००३ मा सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तो टोली गठन र छानविनका लागि तत्कालीन ब्रिटिस विदेशमन्त्री ज्याक स्ट्रले आदेश दिएका थिए ।

प्रतिवेदनले साम्प्रदायिक दंगाका लागि नैतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा जिम्मेवार रहेको भनेको छ तर, संलग्नताको आरोप भने लगाएको छैन । तर, गुजरात सरकारले ‘प्रहरी टोली फिर्ता गरेका मुस्लिम गाउँबस्तीमा हिन्दू दंगाकारीले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको भन्दै यदि सरकारले प्रहरी फिर्ता गर्दैनथ्यो भने ती घटना नहुन सक्थे’ भनिएको छ ।अर्थात् प्रतिवेदनमा तत्कालीन गुजरात सरकारले ‘हिन्दू दंगाकारीलाई उक्साएको’ आरोप लगाइएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले भने घटनालाई ब्रिटिस टोलीले पुरानो साम्राज्यवादी मानसिकताबाट हेरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले वृत्तचित्रबारे भनेका छन्–‘ यो वस्तुनिष्ठताको अभाव र प्रोपोगान्डा गर्ने सोचबाट आएको छ। यस पछाडिको उद्देश्य भारतलाई बदनाम गर्नु हो ।’

बीबीसीले भने आफ्नो उद्देश्य कसैलाई बदनाम गर्नु नभएर महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रकाश पार्न यो वृत्तचित्र बनाइएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

ब्रिटिस संसदमै प्रश्न

गत बिहीबार एक ब्रिटिस सांसद इमरान हुसेनले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई प्रश्न सोधे–‘जातीय नरसंहारको उक्त घटनाबारे हाम्रो विदेश मन्त्रालयलाई के-के थाहा थियो ? हिंसामा मोदीको प्रत्यक्ष उक्साहट भनिएको उक्त प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुनक ‘संसारको जहाँसुकै भएको अत्याचार आफूहरूले नसहने’ भन्दै उम्किएका थिए । वृत्तचित्रको दोस्रो भाग सार्वजनिक भएपछि कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो, चासोपूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2023 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved