ह्यूमन राइट्स वाचको ठहर- अधिनायकवाद मानव दु:खको कारकतत्व !

काठमाडौं। ह्यूमन राइट्स वाचले सन् २०२२ मा विश्वका १०० बढी देशको मानवअधिकार स्थितिबारेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै ‘विश्वभरि नै अधिनायकवादले मानिसलाई दु:खको सागरतिर’ धकेलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनकाअनुसार जुन देशमा अलोकतान्त्रिक शासन, अधिनायकवाद, युद्ध र अतिवाद हाबी छ, त्यस्ता देशका मानव अधिकारको स्थिति पनि खराब छ । सन् २०२२ मा अफगानिस्तान र युक्रेनको अवस्था मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सबैभन्दा खराब रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । भनिएको छ–‘अफगास्तिानमा नागरिक अधिकार विशेषतः महिला र बालबालिकाको स्वतन्त्रता ध्वंस्त भएको छ ।’

अफगनिस्तानमा २०२१ यता इस्लामिक कट्टरपन्थी संगठन तालिबानको शासन छ । उसले महिलालाई अनिवार्य बुर्का लगाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको हाताभित्र प्रवेश गर्न नपाउने र गैरसरकारी संस्थाहरूमा जागिर गर्न नपाउनेजस्ता प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

रुस-युक्रेन युद्धको कारण युक्रेनको मानवअधिकार स्थिति खराब भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनले भन्छ–‘युद्धमा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार मात्रै खण्डित भएको हैन, युद्धबन्दीहरूप्रति गरिनुपर्ने व्यवहारसमेत उचित छैन ।’

प्रतिवेदनले थप भन्छ–‘युक्रेनका रुस अधिनस्थ क्षेत्रहरूमा हिंसा, जबरजस्त विस्थापन, यातना, गैरन्यायिक दण्ड र युद्ध अपराध व्यापक छ ।’ प्रतिवेदनले इरानको हिजाब आन्दोलनको क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई समेत विशेष महत्त्व दिएर चित्रण गरेको छ । इरान पनि सीमित लोकतन्त्र भएको इस्लामिक राज्य हो । यहाँ धर्मगुरु खोमेनी सर्वोच्च नेता मानिन्छन् ।

वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा एक युवती महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्युपछि त्यहाँ हिजाब आन्दोलन भड्किएको थियो । त्यस क्रममा भएको प्रहरी दमनका क्रममा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट उत्पन्न राजनीतिक तनावका क्रममा भएको प्रहरि दमनलाई दक्षिण एशियाको खराब मानव अधिकार स्थितिका रूपमा लिएको छ । म्यानमारको सैनिक शसान दक्षिण पूर्वी एशियामा व्यापक मानवअधिकारको हनन गर्ने अर्को खराब शासक बनेको छ ।

सन् २०२१ लोकतन्त्रवादी नेतृ आन सान सुचीलाई अपदस्थ गर्दै त्यहाँ सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएको थियो । त्यसयता त्यहाँ सेनाको कारबाहीमा ८०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘म्यानमारको खराब मानवअधिकार स्थिति सैनिक शासन र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभावले निम्त्याएको छ ।’

वाचले मानवअधिकार बढी उल्लंघन भएको देशमा चीनलाई समेत राखेको छ । चीनका उइगुर र पूर्वी तुर्किस्तान क्षेत्रमा मुस्लिम जनतामाथि चिनियाँ सरकारदले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना गराएको ठहर छ । चीन पनि एकदलीय शासन प्रणालीबाट शासित देश हो ।

‘वर्ल्ड रिपोर्ट–२०२३’ नाम दिइएको ७१२ पेजको प्रतिवेदनमा संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक टेरिना हसनले भूमिकामा लेखेकी छन् –‘सन् २०२२ मा ब्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी नागरिक माथि गरेको जानाजान आक्रमण, चीनमा उइगुरीहरूका लागि सि चिन फिङको खुल्ला कारागार, अफगानिस्तानमा तालिबानले सृजना गरेको लाखौंका लागि भोमकारीको जोखिमजस्ता वर्षका मानवअधिकार संकटबाट निस्कन विश्वव्यापी मानव अधिकारको संरक्षण, सुदृढीकरण गर्न र दुरुपयोगहरूलाई रोक्न जब प्रमुख शक्तिका कार्यहरू कमजोर हुन्छन, ती समस्या बन्दछन् ।’

अर्थात् यस्तो भनाइमार्फत् निर्देशक टेरिना हसनले मानवअधिकार उल्लंघनविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन र लोकतान्त्रिक सरकारहरूका प्रयास पर्याप्त नभएको संकेत गरेकी छन् । उनले साउदी अरेबियाजस्ता मानवअधिकारका दृष्टिकोणले ‘खराब राज्य’ प्रति अमेरिकी सरकारले लिएको नरम नीतिको समेत आलोचना गरेकी छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र शान्तिवार्तापछि संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरिएको विषय उठाइएको छ ।

प्रतिवेदनले भन्छ–‘मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताअनुरूप संक्रमणकालिन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई पूर्णता दिन यथोचित कानूनी व्यवस्था गर्न र शसस्त्र विद्रोहकालीन पीडितलाई न्याय प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएर पनि तिनले आफ्नो काम पूरा गर्न सकेका छैनन् ।