रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्चलाई सीडीओको जवाफमा के छ ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेश गरेको छ । जवाफमा काठमाडौं प्रशासनले रिट निवेदकलाई लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरिएको छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारबाहेक अरुलाई नहुने जिकिर जवाफमा गरिएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पेश गरेको लिखित जवाफमा उक्त रिट निवेदन खारेज भागी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषय वस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ, उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पीडित व्यक्तिले उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदारहदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले दिएको निवेदन खारेज भागी छ,’ जवाफमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाको नागरिकता लिएका लामिछानेको नेपाली नागरिकता खारेज भएको र नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएकोले सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

बुधबार अबेलासम्म गृहमन्त्रालयले सर्वोच्चमा कुनै जवाफ पेश गरेको छैन ।