सिईओमा भट्टको आगमनपछि फेरियो लगानी बोर्डको अवस्था, यस्ता छन् रणनीतिक योजना

काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारी र यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो थियो। धेरैजसो आर्थिक सूचक नकारात्मक थिए। त्यस्तो बेलामा बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सके अर्थतन्त्रले छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्ने आशा थियो।

ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेको लगानी बोर्ड सुस्त थियो। प्रतिबद्धतामा लगानी ठूलो आउन लागेको देखिए पनि भित्रिने क्रम औधी सुस्त थियो। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र चौपट। त्यही संकटका बीच बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)मा नियुक्त भए सुशील भट्ट।

उनी आएपछि कोरोना महामारीकै बीचमा बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने अवधारणाअनुसार काम अघि बढ्यो। नियुक्ति हुँदा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बोर्डमा पुगेको भन्दै कतिपयले भट्टको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए।

तर, सिईओ भइसकेपछि भट्टले आलोचना गर्ने ठाउँ दिएनन्। किनकि, पद सम्हाले लगत्तै, सिईओ भट्टले संस्थाको खाकाको रूपमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०२०\२१–२०२५\२६) बनाएर काम थाले।

भट्टले आफ्नो कार्यकाललाई चुनौती र अवसर दुवैरूपमा हेरे। नेपालले वार्षिक ८ अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न वर्षमा १० देखि १५ खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक हुने अर्थविद्ले बताएका थिए। त्यसका लागि देशमा लगानीको वातावरण बन्नुपर्थ्यो।

कोभिड–१९ले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेकाले थप लगानी चाहिएको बेला सिइओ भट्टले सार्वजनिक निजी साझेदारी र विदेशी लगानीका केही ठूला आयोजनामा काम सुरु मात्रै गराएनन् लगानीकर्तालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ गरे।

लगानी भित्र्याउने काममा विभिन्न देशले यस्तै अभ्यास गरेका थिए । सार्क मुलुक श्रीलंकाको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट’ ले सफल रूपमा लगानी आकषिर्त गरिरहेको थियो । मलेसिया र बंगलादेशमा पनि बोर्डको अवधारणा सफल मानिन्छ। तर, नेपालमा सुरुदेखि नै बोर्ड निष्प्रभावी देखिएको थियो।

पछिल्लो केही वर्षयता लगानी बोर्डको सक्रियता बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् ‘‘यसअघि लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र परियोजना चलाउन लगभग असफल थियो। अहिले उसले केही रणनीतिक योजना बनाएर काम गरेको देखिन्छ।’’

सीईओमा भट्ट आएपछि पाँचवर्षे रणनीतिक योजना

लगानी बोर्डले आफ्नो पहिलो रणनीतिक योजना २०२१ मा प्रस्तुत गर्‍यो। अहिले तिनै रणनीतिक योजनाका चार स्तम्भमा आधारित आफ्ना गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र इच्छित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समन्वय, सहयोग र साझेदारी गरी लगानी बोर्डले काम तीव्र पारेको छ।

रणनीतिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०२५\२६ सम्ममा कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी स्वीकृत गर्ने र ६ अर्ब अमेरिकी डलरको पीपीपी आयोजना व्यवस्थापन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यसैगरी कम्तीमा एक लाखलाई रोजगारीका अवसरमा योगदान पुर्‍याउने, लगानी प्रवर्द्धन कक्षसहित नेपाललाई उदीयमान लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य छ। र लगानी बोर्डलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

जिम्मेवार, जवाफदेही, परामर्श, सूचित, गुणस्तर समीक्षा कार्य म्याट्रिक्सले लगानी बोर्डलाई नतिजामा आधारित ढाँचामा सञ्चालन गर्न र साथसाथै, लगानीबोर्ड परिवारमा जवाफदेही र जिम्मेवार कार्य संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न लगातार तीन वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ।
कोरोना महामारीको बाबजुद, लगानी बोर्डले सिइओ भट्टको नेतृत्वमा एमओयू, लगानी स्वीकृति, परियोजना सहजीकरण, संस्थागत सुदृढीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अन्य कार्यहरू पूरा गरी परिणाम प्राप्त गर्न थालेको छ ।

पद सम्हाले लगत्तै सीईओ भट्टले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएका थिए । त्यही रणनीति अन्तर्गत नै आयोजनामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र सहजीकरण गर्न उचित ध्यान दिइएको छ ।

लगानी बोर्डले, नेपाल परियोजना बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, नेपाल प्रोजेक्ट बैंकको दिशानिर्देश,  राम्रो कल्पना, संरचित, र बैंक योग्य पीपीपी परियोजनालाई समन्वय गरिरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा, लगानी बोर्डले रणनीतिक योजनाका चारवटा ठूला प्रमुख उपलब्धि  प्रस्तुत गरेको छ।

लगानी स्वीकृति

विगत दुई वर्षमा करिब ३७५ अर्ब (अमेरिकी डलर) लगानी स्वीकृत भएको छ।

– ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण, जसको लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ (यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार) भारतको एसजेभीएन लिमिटेडलाई दिइएको छ।

-अरुण ३ एचईपीका लागि ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि स्वीकृत भएको छ।

– डाबर नेपालको एनआर, ९,६८ बिलियनसहित विदेशी लगानी कम्पनीबाट पुनलगानी स्वीकृत भएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास बुझ्नको लागि पुनर्लगानीले महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको छ। यससन्दर्भमा नेपाल लगानी बोर्डको थ्री आर सिद्धान्तले अगाडि बढिरहेको छ।

पहुँच, कायम राख्न, र पुनः प्राप्त

– तामाकोशी ‘बी’ (९९ दशमलव ८ मेगावाट) र ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि २५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ।

-त्यसैगरी, मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबी एचईपी, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना, आँखुखोला जलविद्युत् आयोजना, म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना, कालीगण्डकी घाटी जलविद्युत् आयोजना, ईसुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका विकासकर्ताले प्रस्ताव गरेको लगानी स्वीकृत भएको छ।

-माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, घुन्साखोला, हिमचुली दोर्दी, दूधखोला, माथिल्लो तमोर, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी, जुमखोला लगायतका छन्।

– कर्णाली प्रदेशको पहिलो एफडीआई आयोजना सूर्यतारा सिमेन्ट आयोजनामा १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ।

विकासका लागि लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेछ : सुशील भट्ट (अन्तर्वार्ता)

परियोजना विकास र व्यवस्थापन

– हरियो, लचिलो, र समावेशी विकासमा केन्द्रित राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूसँग पीपीपी परियोजनाको प्राथमिकतालाई पङ्क्तिबद्ध गरेर लगानी बोर्डको भूमिका विस्तार गरिएको छ।

– सात प्रदेशका ७ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता सकिएको छ। तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना, इटहरी; जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चर भिलेज, धनुषा, दोलखाको फिल्मसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखरा, गौतम बुद्ध प्रसूति अस्पताल, रुपन्देही, एकीकृत जडीबुटी प्रशोधन, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना रहेका छन् ।

– अरुण तेस्रो हाइड्रोपावरमा २१७ किलोमिटर उच्च क्षमता प्रसारण लाइनसहित सम्बन्धित सम्पूर्ण अवरोध सम्बोधन गरिएको छ।

– दमक औद्योगिक पार्कको मूल्यांकन गरिएको छ।

– ह्वासिङ सिमेन्टको विद्युतसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गरिएको छ।

– होङ्सी र ह्वासिङ सिमेन्टले उत्पादन सुरु गरेका छन्।

– माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ एचईपीलाई तीव्रता दिइएको छ र एमओयू हस्ताक्षरको चरणमा छ।

– परियोजना विकास मोडिलाटी र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उच्चस्तरीय समितिको रिपोर्टको आधारमा पश्चिम सेती र एचईपीको विकासकर्ता एनएचपीसी इन्डियासँग वार्ता सुरु भएको छ।

– २० आयोजनाको परियोजना आइडिया नोट (पीआईएन) विकसित गरिएको छ।

होङ्सीको सफलतापछि लगानी बोर्डको प्रभावकारिता देखिँदै

लगानी प्रवर्द्धन

– लगानी गाइड, २०२१ प्रकाशित र लगानीकर्तालाई प्रसारित गरिएको छ।

– थ्रीआर– लगानी प्रवर्द्धनको लागि पहुँच, कायम र पुनः प्राप्त गर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ।

– लगानीकर्तासम्म पुग्न विदेश मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गर्न थालिएकाे र बेलायतमा नेपाली दूतावाससँग लन्डनमा इमर्जिङ नेपाल सम्मेलन लगायत धेरै प्रवर्द्धन गतिविधि थालिएको छ।

– यूएईमा नेपाल लगानी संवाद, परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि तोकिएका राजदूतको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लगानी कूटनीति पछि कन्सुलेट कार्यालय हङकङसँग भर्चुअल लगानी संवाद गरिएको छ।

– एफडीआई मद्दत डेस्क स्थापना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग साझेदारी गरिएको छ।

संस्थागत विकास

– लगानी बोर्डको पहिलो रणनीतिक र व्यापार योजना (२०२०\२१–२०२५\२६) को विकास।

– परिणाम–आधारित ढाँचामा लगानी बोर्ड सञ्चालनको लागि जिम्मेवार, जवाफदेही, परामर्श, सूचित, गुणस्तर समीक्षा म्याट्रिक्स प्रस्तुत गरिएको छ।

– लगानी बोर्डको लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

– वेबमा आधारित वनस्टप सर्भिस सञ्चालनमा छ। लगानी बोर्ड नेपालको वेबसाइटलाई परिमार्जन गरिएको छ, परियोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीबीएमआईएस) र परियोजना अनुगमन ड्यासबोर्ड प्रस्तुत गरिएको छ।

– लगानी बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइएको छ।

– विश्व बैंक, सीएडीपी र अमेरिकासँगको सहकार्यमा वर्षभरि सम्पन्न मानव संसाधन क्षमता विकास गतिविधि गरिएको छ।

आफैँ पूँजी जुटाएर ठूला परियोजना निर्माण गर्न लगानी बोर्डलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

समन्वय, सहयोग र साझेदारी

– मन्त्रालय, क्षेत्रीय निकाय र सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने।

– पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इकाइहरू र पेशेवरहरूको विश्व संघबाट सदस्यता प्राप्त

– लगानी आकर्षित गर्न र परियोजना विकास गर्न युएनडीपी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, र नबिल बैंकसँग एमओयू गरिएको छ।

– परियोजना विकास र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य; एमओयूको मस्यौदा प्रदेश सरकारहरूसँग साझेदारी गरिएको छ।

पश्चिम सेती परियोजना नयाँ चरणमा

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको करिब चार दशकसम्म विभिन्न आरोह-अवरोह पार गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि लगानी बोर्डले भारत सरकारको स्वामित्व रहेको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी अनुसार उक्त कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गरिसकेको छ।

गत भदौ २ गते एनएचपीसी र बोर्डबीच पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजनाको क्रमशः ४५ दिन र ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्ने र दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्ने समझदारी भएको थियो।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको लागत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ र सेती नदी–६ को एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था

हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ। लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ।

१० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ। यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाको बाहुल्यता छ। ३३ वटा परियोजनामध्ये २० वटा जलविद्युत् छन्।

लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्‍यो ३५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति

जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को

पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ। यसको मूल्य घटेको छ। आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ। ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ।

उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखिएको छ। उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ।

‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन्।

भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरूले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता देखिएको हो।

अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदै छ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ। हाम्रो बजार भारत, बङ्गलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन्। अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ।

विद्युतमा आन्तरिक प्रवर्द्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ। अन्तर्देशीय क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की–बरेली पनि आवश्यक छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी कोरिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको छ।