विकासका लागि लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेछ : सुशील भट्ट (अन्तर्वार्ता)

१० वर्ष भयो लगानी बोर्ड स्थापना भएको। ६ अर्बभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि सन् २०११ मा बोर्ड स्थापना भएको हो। आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारीको नारा सहित स्थापित यस बोर्ड मार्फत विभिन्न ६ क्षेत्रका ३० ओटा परियोजनामा करीब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। ती मध्ये करीब तीन खर्ब लगानीका परियोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन्। विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डका काम, भोगिरहेका चुनौती र सम्भावनाबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग मनीषा अवस्थीले गरेको सम्वाद:

हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गरिरहेका छौं। मूलभुत रुपमा ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना र उर्जा परियोजनामा दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृति, वार्ता सम्झौता र निर्माण चरणको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने लगानी बोर्डको काम हो। यही कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा गर्दा आजका दिनसम्म तीन खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन्। यस्ता निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका परियोजनामा विकासकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेको हुन्छ। त्यसका लागि तदारुकताका साथ समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याई विकासकर्तालाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नौ सय मेगावाटको ‘अरूण तेस्रो’ र सिमेन्टमा लगभग २५ हजार टन प्रतिदिन उत्पादनका लागि लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। यसमध्ये स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीको होङ्सी सिमेन्टले काम गरिसकेको छ। सिमेन्टको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भइरहेका छन्।

निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका आयोजनाको प्रतिफल आउन थालेको छ। गुणस्तरीय लगानी र त्यसको गुणात्मक प्रतिफल, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, निर्यात, व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप, प्रविधि र उपभोक्ताको सन्तुष्टिबारे हामीले ख्याल गर्दै काम गरिरहेका छौं।

१० वर्षको इतिहास बोकेको लगानी बोर्डको महत्त्व र विश्वसनीयतालाई ख्याल गरी विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौं। त्यसमा हामीसँग खुला आशयपत्र मागेर आएका परियोजना पनि हुन्छन्, प्रत्यक्ष लगानी पनि हुन्छ र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजनाहरू आएका हुन्छन्। त्यस्ता नौ खर्बका परियोजना छन्। त्यसमा हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं।

हामीले प्रतिबद्धता प्राप्तिको सम्भावना शतप्रतिशत हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छौं। यसमा लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट नै भएको पाइएको छ। कोही शुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कोहीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। केही वार्ताको चरणमा छन्। कोही निर्माण उन्मुख छन्। कोही चाहीँ वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

भविष्यमा हामीले विभिन्न सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ। समिटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आशयपत्रहरू माग गर्नुपर्ने हुन्छ।  त्यसका लागि ‘इन्भेष्टमेन्ट रेडी पाइपलाइन’ हामी तयार गर्दैर्छौ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि परियोजना पहिचान, परियोजना विकासको ढाँचा तयार गरेका छौ.। त्यो ढाँचा परियोजना बैंकले माग गर्ने टुल्समा छ। त्यतिमा मात्र सिमित छैनौं, ‘प्रोजेक्ट स्क्रीनिङ एण्ड एनालिटिकल टुल्स’ ग्रहण गरिसकेका छौं। त्यसमा वल्र्ड बैंकसँगको सहकार्यमा क्षमता विकासको काम र टेष्टेड टुल्सलाई भित्र्याउने काम गर्दैछौं। यसबाहेक निजी तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थित र सहज तुल्याउने काम पनि गर्दैछौं।

उर्जा क्षेत्रमा किन आकर्षण बढी देखिएको हो ?

उर्जा आर्थिक विकासको ‘इनपुट’ का रूपमा ग्रहण गर्छौं। उर्जा भनेको रुपान्तरणकारी आर्थिक सामाजिक विकासको संवाहकको रूपमा लिएको हुँदा यस क्षेत्रमो तुलनात्मक फाइदा पनि छ। राष्ट्रिय उपभोगका लागि माग र आपुर्तिको सन्तुलन कायम गर्न उर्जा क्षेत्रको अभिभारा छ। उर्जा क्षेत्र क्षेत्रगत विकास रणनीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउन लगानी बोर्डले केही बृहत रणनीति पनि तय गरेको छ। यसमा केही बृहत परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। केही वार्ताको चरणमा पनि छन्।

नेपालमा निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका कतिपय परियोजनामा आन्तरिक कारणले ढिलासुस्ती हुने कुराले ठूलो लगानीको आकर्षणमा कत्तिको प्रभाव पर्छ ?

हामीले बृहत प्रकृतिको क्रिटिकल इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको मास्टर सेड्युलले मागेको रिजनेबल टाइम कति हो भन्ने बुझ्न जरूरी हुन्छ। परियोजना विकास क्रमको कुन चरणमा छ भन्ने कुराले निकै महत्त्व राख्छ।

यसको अर्थ परियोजनाको अध्ययन चरणले कति समय माग गर्छ, त्यसपछि मूल्यांकन चरणले माग गर्ने समय, परियोजनाको स्वीकृति  र कस्ट फ्रिज हुन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यो अवस्था नै परियोजना कार्यान्वयनको चरण हो। त्यसपछि हामीले परियोजना विकास सम्झौता गर्नुपर्छ। यसका लागि वार्ता गर्नुपर्‍यो। यसका लागि पनि समय चाहिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि समय चाहिन्छ।

यसको अर्थ लगानी भनिसकेपछि प्रतिबद्धता एकातर्फ छ भने लगानी आउनका लागि आवश्यक समय निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्रै कुनै पनि लगानी प्रतिबद्धता निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न समय लाग्छ। यसरी ठूलो परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्ने चारदेखि पाँच वर्षको समय आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक यहाँको आधारभूत पूर्वाधारको कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यस कुराहरूलाई बहुआयामिक तरिकाले हेरेर विकासकर्ता सेड्युल बनाएको हुन्छ। यसलाई विकासकर्ता स्वयंले अध्ययन गरेको हुन्छ। हामीले त सहजीकरण मात्रै गरिदिने काम हो। विकासकर्ताका आधारभूत जिज्ञाशा र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा हामीले काम गर्छौं।

अन्तरसम्बन्धित समन्वयको अभावको कारण लगानी प्रतिबद्धता आउने कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढिरहेको हो ?

होइन, कार्यान्वयन त भइरहेको नै छ। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन त समय लाग्छ। तर प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने त विकासकर्ताकै कुरा हो। म निर्माण चरणमा जान्छु भन्ने विकासकर्तालाई त हामीले सहयोग गरेकै छौं नि! जस्तो होङ्सी सिमेन्ट दूइ वर्षमा सम्पन्न भएन र ? लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहजीकरण गर्दै गरेको परियोजनाहरू अगाडि बढेकै छन्।

नेपालमा लगानीको वातावरणमा अहिलेभन्दा अझैं सुधार ल्याएर लगानीकर्ता ढुक्क हुने अवस्था त बनाउनुपर्ने नै छ।  पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो ‘डुइङ विजनेस इण्डेक्स’मा सुधार भएको छ। यसमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ। लगनाीमा उच्च प्रतिफल हासिल गरी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र केही क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति पनि जरूरी छ। समग्रमा विकासकर्ताले नीतिगत र अन्य स्थायित्व खोजने हुँदा हामीले ख्याल गर्न जरूरी छ।

उसो भए प्रतिबद्धता अनुसारका परियोजनाहरू नेपाल आएका छन् त ?

प्रतिबद्धताको अनुपातमा ३० प्रतिशत लगानी त निर्माण चरणमा छ। अहिले पनि ९ खर्बको प्रतिबद्धता छ। भने ३ खर्ब त कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसलाई त्यति कमजोर मान्ने होइन।

प्रतिबद्धता भन्ने कुरा त ‘एक्प्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट’ हो। यो विकासकर्ताको इच्छाको कुरा हो। प्रतिबद्धता जनाएपछि यहाँको यर्थात अवस्था विकासकर्ताले हेर्छ नि। जस्तो उर्जा क्षेत्रमा व्यवस्थित नीति छ। त्यसकारण त्यहाँ आकर्षण बढी देखिन्छ।

त्यसकारण प्रतिबद्धता जनाएपछि विकासकर्ताले जहाँ सम्भावना देख्छ। त्यहाँ कार्यान्वयनमा लैजान बढी काम गर्छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि काम गर्न जरूरी छ। हामीले डुइङ बिजनेस प्यारामिटर्सहरूमा हेरफेर गर्नुपर्ने छ। गैह्रउर्जा क्षेत्रमा त हामीले लगानी बढाउनका लागि अथक कामहरू गर्न बाँकी नै छ। यसका लागि सम्बन्धित मनत्रालयहरूसँग नीति पैरवी त हामीले गर्दै आइरहेका छौं।

लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत अपष्टता कत्तिको छ ?

निजी क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि नीति अस्पष्ट चाहीँ छैन। हामीले विकास गर्नैका लागि विभिन्न लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्नका लागि नीति स्पष्ट छ। हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ। ‘प्लानिङ डकुमेण्ट’ले पनि स्पष्ट रूपमा बोलेकै छ।

बरु सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयमा केही समस्या देखिन्छ। यसका लागि साझा लक्ष्य र साझा योजना अनुरुपमा सबै मिलेर नेपालको आर्थिक विकासमा समन्वय गर्नका लागि आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्दै साझा सोच बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।  समग्मा अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा काम गर्नुपर्ने छ। औद्योगिक क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने छ।

जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि कुनै देशमा लगानी गर्न जाँदा आफ्नो सहजता र फाइदा हेर्नु स्वभाविक हो। लगानी गर्न जाने स्थानमा तुलनात्मक फाइदा के छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्दै आफ्नो लगानीको सामथ्र्य र यहाँको प्रतिफलको सुनिश्चितता भए मात्रै लगानीकर्ता आउन चाहना राख्छ। यसमा ख्याल राख्नैपर्छ।

वैदेशिक लगानी ल्याउँदा लगानी बोर्डले कस्ता समस्याहरूसँग जुध्नुपरिरहेको हुन्छ ?

हामीले भोगिरहेको प्रमुख समस्या भनेको जग्गा व्यवस्थापनको पाटो हो। पहुँच मार्गका समस्याहरू छन्। केही नीतिगत समस्या पनि छन्। हाम्रो सामान्य समन्वयको समस्या पनि छ। यसबाहेक लगानी बोर्डको आन्तरिक जनशक्तिको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अन्य विकासशील राष्ट्रहरूसँग तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यसकै लागि लगानीका लागि आकर्षण गर्ने, आयोजना अध्ययनका क्रममा उचित वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रक्रियागत प्रणाली महत्त्वपूर्ण छ।

लगानीकर्ताले गरेका जस्तोसुकै गुनासालाई पनि ‘गुड फिडब्याक’का रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण संस्थागत, प्रणाली विकास, विधिको विकासमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालजस्तो देशमा लगानीकर्ताको खास इन्ट्रेष्ट चाहिँ के हुन्छ ?

लगानीकर्ताले तुलनात्मक फाइदा के हो भन्ने कुरा ख्याल गर्छ। यहाँको मार्केटको अवस्था के छ अनि यहाँ उत्पादन गर्दाको लागत, निर्यातको अवस्था के रहन्छ र मूनाफा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्छ।

एउटा निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लगानीकर्ता आउँछन्। त्यसकारण निश्चित लाभ र लागतको प्रतिफलको विश्लेष लगानीकर्ताले गर्छ। त्यसको अध्ययनका लागि स्पष्ट गाइडलाइन दिनुपर्छ। यसको तयारी हामी गर्दैर्छौं।

लगानी बोर्डले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

‘सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ बाट सञ्चालित-निर्देशित लगानी बोर्डअनुसार हामी काम गरिरहेका छौं। १५ औं आवधिक योजना अनुसार पाँच वर्षको लागत ९२ खर्बजति छ। त्यसमा ५२ प्रतिशत निजीक्षेत्रको योगदान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं। निजी क्षेत्रमा स्वदेशी निजी, वैदेशिक निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारी पर्छन्। यसभित्र रहेर उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्र पर्छन्। उर्जा, पर्यटन वा यातायातभित्र पनि क्षेत्रगत रणनीति छन्।

हामीले लगानीको वातवरणका लागि ‘रिच’, ‘रिटेन’ र ‘रिगेन’ लाई ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले रिटेनमा सफल भएका छौं। यो भने एक आयोजनामा आइसकेको लगानीकर्ता फेरी आउने भन्ने हो। हामी रिच अर्थात् विश्वबजारमा हाम्रो लगानीको आवश्यकताबारे पहुँच पुर्‍याउने भन्ने हो। यसबाहेक चासो राखिसकेको विकासकर्ताको विषय सम्बोधन अर्थात् रिगेनको विषयमा पनि सिरियस छौं।

हामीले धेरै परियोजना मात्रै अगाडि बढाउनुभन्दा पनि अहिलेसम्म नआएका क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनु महत्त्वपूर्ण ठान्छौं।

हामीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा गर्‍यो कि गरेनौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसको अर्थ विकासकर्तासँग गरेका प्रतिबद्धता हामीले पुरा गरेका छौं कि गरेनौं भन्ने हो। यसले हामीले केही असहज तुल्याउँछ। यसबाहेक एकल बिन्दु सेवा प्रवाह गर्नमा पनि हामी सचेत छौं। विश्वबजारमा प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै ‘वेब बेश’मा जाने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसले लगानीकर्ताको ट्रान्जेक्सन टाइम र कष्ट अफ डुइङ बिजनेस कम हुन्छ।

तपाईंको कार्यकालमा लगानी बोर्डमा के गर्नुभयो ?

लगानी बोर्डको सिइओको रूपमा मेरो पदबहाली भएको १७ महिना भयो। मैले के के गरे भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौं। मेरो कार्यकालमा लगानी बोर्डले स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ। तालुकदार निकाय र सम्बन्धित निकायबचि पनि हामीले समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याएका छौं।

यो कार्यकालमा हामीले व्यवसायिक योजनासहितको  रणनीतिक योजना बनाएका छौं। चार वटा रणनीतिक स्तम्भ बनायौं। त्यसमा परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास र समन्वय छन्।

यसबाहेक हामीले सूचना प्रवाहमा अथक काम गरेका छौं। किनभने लगानी प्रवद्र्धनका लागि सूचना तथा प्रचारप्रसार निकै महत्वपूर्ण भएकाले हाम्रा विदेशस्थित कुटनीतिक संस्थाहरूसँग पनि समन्वयका लागि परराष्ट्र मनत्रालयसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छौं।

तपाईंको कार्यकालदेखि नै कोरोना महामारीको चपेटामा छौं। कत्तिको समस्या भयो?

यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामीले पहिलो दोस्रो लकडाउन पार गरेर अहिले ओमिक्रेनको फेजमा नै छौं। अझैं के हुने हो थाहा छैन। यसका बावजुद पनि हामीले कार्यालयमा बसेर भर्जुअल प्लेटफर्म निकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैछौं। माइक्रोसफ्ट टिम छ। वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना छ। हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं। साँच्चै नै भन्ने हो भने हामीलाई कोभिडले त्यति असर गरेको छैन।

तर विकासकर्तालाई पनि केही असहज भएकै छ। निर्माणकर्ताहरू जो सिरियस छन् उहाँहरूले काम भने रोक्नुभएको छैन। यद्यपि लगानी प्रवद्र्धनमा भने त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन। हामीले बाहिर जान असहज भएको छ भने लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन असहज भएको छ।

समग्रमा डेभलपमेन्ट प्यासन हो। लगानीबोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ। विकासकर्ताले कार्यान्वयन गर्ने हो।