सुरु भयो सरकार बनाउने खेल, भित्रभित्रै यसरी पाक्दैछ खिचडी

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन–२०७९ का परिणाम प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनको समयसीमा दिँदै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जारी गरेको आह्वानमा संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको हुँदा संविधानको धारा ७६ ( २) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पुस १० गते आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यो आह्वानसँगै सरकार बनाउँने खेल सुरु भएको छ। तर, यसपटक सरकार बन्ने, बनाउने प्रक्रिया निकै जटिल र रोचक हुने देखिन्छ । संसदमा १२ दल र ५ स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति छ।

स्वतन्त्र सांसदमध्ये १ बर्दियाका लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै हुन् भने तीन स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, किरण शाह र अमरेश कुमार सिंह मिलेर यसैबीच नयाँ दल घोषणा वा दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । त्यसो भए प्रतिनिधिमा अझै १ दल थपिनेछ भने स्वतन्त्र सांसद १ मात्र रहने छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलहरूको ठूलो संख्याका कारणले सरकार गठनका विकल्प पनि धेरै छन् । ती मध्ये कुन विकल्प क्रियाशील हुने हो भन्ने अझै यकिन छैन । तर सरकार गठनका लागि भित्रभित्रै खिचडी भने पाक्न थालेको छ ।

संसदीय दलको नेता छान्ने हतारो

राष्ट्रपतिले ७ दिनको छोटो समयसीमा तोकेर आव्हान जारी गरिसक्दा पनि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्न भ्याएका छैनन् । संसदीय पद्धतिमा प्रतिनिधिसभाभित्रको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न सबै दलले पहिले आफैभित्रबाट संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

दलहरूले यो प्रक्रिया २–३ दिनभित्रै पूरा गर्नुपर्ने छ । अन्यथा दलहरू ढिलो पर्न सक्नेछन । राष्ट्रपतिले दिएको ७ दिनको समयसीमाभित्र दलहरूले सरकारको दाबी गर्न सकेनन् भने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दछ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ( ३) क्रियाशील गराउन सक्नेछिन् । यस धाराबमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भएमा सरकारको नेतृत्व स्वत: नेपाली कांग्रेसमा पुग्नेछ ।

कांग्रेसभित्रको लफडा

अन्य दलमा संसदीय दलको नेता को होला भन्ने अनुमान गर्न खासै अप्ठ्यारो छैन । अधिकांश दलले आआफ्नो पार्टी नेतालाई नै संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन् । निर्वाचन प्रक्रिया सर्वसम्मत भएमा संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्न खासै समय लाग्ने छैन ।

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संसदीय दलको नेता हुनेछन् भने माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । त्यसैगरी रास्वपामा रवि लामिछाने चयन भइसकेका छन् भने एकिकृत समाजवादीमा माधव कुमार नेपाल, लोसपामा महन्थ ठाकुर, जनमतमा डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिता श्रेष्ठ नेता हुनेछन् ।

तर, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र जसपाको स्थिति भने प्रष्ट छैन । कांग्रेसमा गगन थापाले संसदीय दलको नेतामा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका अतिरिक्त पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर जबरासमेत संसदीय दलको सदस्य छन् । त्यसैगरी जसपामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदभित्र छैनन् । त्यसैले, त्यहाँ अशोककुमार राई र कोही मधेसबाट आएको नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ ।

कांग्रेसमा थापाले उम्मेदवारी दिए पनि जित्ने सम्भावना भने कम रहेको बताइन्छ। गगनले शेखर कोइरालालाई समर्थन गरेको भए पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने झिनो सम्भावना रहन्थ्यो ।

तर, गगनको तीव्र महत्वाकांक्षा सामु सबै पाका नेताहरू चिढिएको र संसदीय दलमा बहुमत रहेकाले कांग्रेस संसदीय दलको नेता देउवा नै हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।

एमालेमा निराशा र ओलीको छटपटी

अपेक्षित परिणाम नआएपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेमा भने निराशा छाएको छ। विगत ५ वर्षका झमेला, गुटबन्दी र पार्टी विभाजनका बाबजुद एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउँने, एकल बहुमत नआए पनि सबैभन्दा ठूलो दल हुने र कुनै अर्को एक सहयोगीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले पंक्तिको अपेक्षा थियो ।

निर्वाचन परिणामले त्यो पुष्टि भएन । एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनअघि भन्दा अहिले निक्कै कमजोर महशुस गर्न थालेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन कायम रह्यो र ५ वर्षसम्म केन्द्र र सबैजसो प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने शक्ति संरचना र अभ्यासमा किरानीकृत हुने र अगामी दिनमा झनै कमजोर हुन सक्ने भय ओलीमा पसेको छ । सम्भावनाको यो पाटोले ओलीको छटपटी बढाएको हुनसक्छ ।

ओली निकट एक एमाले कार्यकर्ता भन्छन्–‘अध्यक्ष कमरेड अहिले चुनाव अघिको मनस्थितिमा हुनुहुन्न । एमालेलाई केन्द्र र सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिर राख्ने गरी गठबन्धन कायम रह्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेर उहाँ छटपटीमा हुनुहुन्छ । गठबन्धनलाई जसरी हुन्छ तोड्नु नै अहिले ओलीको रणनीति हो ।’

ओलीले कांग्रेससँगै सत्तासाझेदारी गर्ने सोचसमेत बनाएका थिए । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहमार्फत् कांग्रेसलाई सन्देश पठाएका थिए । तर, कांग्रेस त्यसका लागि राजी भएन । संसदीय प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा नै हुँदैन । यो प्रचलनभन्दा कांग्रेस बाहिर जान चाहेन ।

त्यसपछि ओलीले गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न थाले । अहिले उनी यही गोटी चालिहरेका छन्। एमाले दोस्रो तहका नेताहरूले यो प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनसमेत एमालेभित्रभित्रै राजी भइसकेको बताइन्छ । एमाले नेता विष्णु पौडेलले ओलीको दूतका रूपमा यो योजनामा काम गरिरहेका छन् ।

यो योजना सफल भएमा केही दिनभित्रै ओली र प्रचण्डबीच गोप्य भेटघाट हुन सक्नेछ ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्री चाहना

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा तेस्रो र अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री हुने तीव्र चाहना छ । निर्वाचन परिणामले संसदमा कमजोर आकारको तेस्रो दलको हैसियतमा आए पनि उनले पार्टीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहलकदमी लिने निर्णय गराएका छन् ।

प्रचण्डनिकट एक माओवादी नेताका अनुसार अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको आकांक्षा धेरै नै देखिएको छ । उमेर र अन्य कारणले फेरि अवसर नआउने सम्भावना बढि भएकाले पनि यसपटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको तीव्र चाहना छ। ति नेता भन्छन्–‘यसपटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि अध्यक्ष कमरेडले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो उहाँको जीवनकै अन्तिम अवसर हो ।’

प्रचण्डको पहिलो योजना कांग्रेस र पाँचदलीय गठबन्धन कै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ। तसर्थ, विष्णु पौडेलको अनुनय विनयका बाबजुद उनले ओलीसँग भेट्न मानेका छैनन् । ओलीसँग भेट गरे देउवा झस्किने भएकाले पनि प्रचण्ड सचेत देखिन्छन् ।

कांग्रेसले एमाले र माओवादी दुवैलाई छोडेर बाँकी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रयास पनि समानान्तर रुपमा गर्न सक्ने आशंका प्रचण्डमा छ । प्रचण्ड गठबन्धन छोडेर एमालेसँग मिल्न गए के गर्ने भन्नेमा कांग्रेसले कुनै निर्णय लिइसकेको भने छैन । तर, कांग्रेस भरसक प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व नदिनेमै छ।

देउवाका सहजता

देउवा छैठौंपटक प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनाले देश र जनतामा भने कुनै उत्साह देखिन्न तर, संसदीय राजनीतिको गणित भने अझै देउवाकै पक्षमा अनुकूल देखिएको छ ।

कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र निधिलगायतका दोस्रो तहका नेताहरू सके आफैँ संसदीय दलको नेता हुने, नसके गगनभन्दा देउवालाई नै समर्थन गर्ने मनस्थितिमा छन् । गगनको उदय भएमा एउटा पुस्ता नै वाइपास हुने भय कांग्रेसमा छ । यो देउवाका लागि ठूलो सहजता हो ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ७६ ( २) क्रियाशील हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ ( ३) बमोजिम सबैभन्दा धेरै संसद सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । यो प्रावधान पनि देउवाको अनुकूल छ ।

तेस्रो–संसदको अंकगणित एमाले र माओवादीलाई छोडेर पनि सरकार गठन गर्न सकिने प्रकारको छ । कदाचित प्रधानमन्त्री नदिएको झोंकमा प्रचण्ड ओलीसंग मिल्न गएमा बाँकी दलको समर्थनमा पनि देउवाले सरकारको नेतृत्व लिन सक्नेछन् । संसदमा १४६ गैरकम्युनिष्ट सांसद छन् भने कम्युनिष्ट समूहमध्ये एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमालेतिरको गठबन्धनमा जाने सम्भावना छैन् । कांग्रेसले यो विकल्पमा पनि समानान्तर काम गरिरहेको बुझिन्छ ।

कांग्रेसका लागि चौथो विकल्प भने २ वर्षका लागि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिदिनु हो । त्यसो भए एमालेको दबाब र प्रतिस्पर्धा कांग्रेसले सामना गर्नुपर्ने छैन । दुई वर्षपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा कुनै अनौठो हुने छैन । तर, कांग्रेसका लागि भने यो अन्तिम विकल्प हो ।

रणभुल्ल साना दल

सत्ता राजनीतिको यो खिचडी खेलमा कता जाने, कस्लाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश साना दल भने अन्योलमै छन् । नेमकिपा सधैझैं यसपटक पनि सरकारमा जाने छैन । एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी र लोसपा भने कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् ।

रास्वपा, राप्रपा र जसपा भने अनिर्णित छन् । सरकारमा जाने कि नजाने, जाँदा कुन गठबन्धनका कुन शर्तमा जाने भन्ने विषयमा यी ३ वटै दलभित्र एकरूपता देखिन्न । रास्वपाभित्र रवि लामिछाने समूह सरकारमा जान आतुर छ भने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह निकट केन्द्रीय सदस्यले सरकारमा जान नहुने धारणा राखिरहेका छन्।

मेयर शाह निकट गणेशराज कार्कीले सार्वजनिक रूपमै लामिछाने समूहका कतिपय नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । रास्वपा सरकारमा गए छिट्टै बदनाम हुने र अर्को चुनावसम्म पुग्दा विवेकशील साझाजस्तै हुन सक्ने डर त्यहाँभित्र छ । कम्युनिस्ट इतर सरकार बनाउनका लागि भने रास्वपाभित्रको यस्तो सोच बाधक हुनेछ ।

राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन एमालेतर्फ झुकाव राख्दछन् तर, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना न्यून भए ५ वर्षसम्म विपक्षमै बस्ने कि प्रचण्ड वा देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि सामेल हुने भन्ने विषयमा उनी अन्योलमा देखिन्छन् ।

ठीक त्यही अवस्था जसपाको पनि छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेले धोका दिएको भन्ने मनस्थितिमा छन् । उनी हालको सत्ता गठबन्धनमा फर्किन चाहन्छन् तर अशोक राई एमालेसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउन चाहन्छन् ।

कस्तो पाक्ला खिचडी ?

सरकार बनाउनका लागि भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेका छन्, तर खिचडीको मिश्रण, रंग र स्वाद कस्तो हुने हो अझै यकिन छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नेतृत्व दाबीका लागि ७ दिनको छोटो समय राख्नुलाई पनि शंकाको नजरले हेरिएको छ ।

कतै उनी संविधानको धारा ७६ को उपधार २ र ३ लाई छिटो-छिटो बाइपास गरी उपधारा ५ मा पुगेर एमालेका लागि सहजता सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा त छैनन् ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

राष्ट्रपतिका विगतका कतिपय विवादास्पद क्रियाकलाप हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ छ, तर संसदको अंकगणित भने त्यति सजिलो छैन । ओली–प्रचण्ड समीकरण बनेमा कांग्रेसलाई सरकार बाहिर राख्न असम्भव त छैन तर त्यसो गर्न कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुवै प्रकारका साना दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो काम त्यति सजिलो देखिन्न ।