रेशम चौधरी छुटाउन ल्याउन लागिएको अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं। काम चलाऊ सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको विवादित अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेकी छैनन्।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सो अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बिहीबार दरपिठ गरेका हुन्। रिटमा फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने माग थियो।

टिकापुर जनविद्रोह, रेशम चौधरीको रिहाइ र अध्यादेश प्रकरण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा ‘अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी माग गरिएको थियो।’

दरपिठ गर्ने आदेशमा भनिएको छ ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रूप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’