संवैधानिक राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम

ओलीको सत्ता जोगाउन नसकेपछि ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दा दिने प्रयास

उनको सहयोगले ओलीको सत्ता जोगिएन । तर, देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली, संवैधानिक मान्यता र आदर्श भने कमजोर भए । यो सबैका लागि घाटाको विषय, ‘डेमोक्र्याटिक डिफिसिट’ बन्न पुग्यो । नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो मातृपार्टी एमालेलाई चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवाद’ बेच्ने अवसर दिन चाहेकी छन भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ । तर, त्यति सानो तथा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि उनले चालेको कदमले देशको प्रणाली, लोकतन्त्र र राजकीय प्रचलनमाथि कस्तो कुप्रभाव पर्छ भन्नेतिर राष्ट्रपति भण्डारीले ध्यान दिएको पाइँदैन । 

ओलीको सत्ता जोगाउन नसकेपछि ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दा दिने प्रयास

नेपाल भ्युज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता ऐन, संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक हदम्यादको समय गुजारेकी छन् । संसद् सचिवालयले गत भाद्र २१ गते दोस्रोपटक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम मंगलबार मध्यरात भित्र विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रपति त्यो संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको मात्र हैन, यसबारे अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालय मौन छ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानको धारा ११३ ले संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने र राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस धारा र उपधारामा कुनै अस्पष्टता र अन्योल छैनन, नत कुनै संवैधानिक तथा कानुनी विवाद नै छन् ।

धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम विधेयक उत्पति भएको संसदको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उपधारा २ बमोजिम त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिले यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ।

उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयकबारे १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा पठाउनुपर्दछ । स्मरणीय कुरा के छ भने नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले यो प्रक्रिया र दायित्व पूरा गरिसकेकी छन्।

उपधारा ४ ले त्यसरी सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाइएको विधेयक ‘प्रस्तुत रूपमा’ वा ‘संशोधनसहित’ दुवै तरिकाले पुनः पेश गर्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा ‘प्रस्तुत रूपमा’ लेखिनुको अर्थ राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रपतिको सन्देश अभिलेखित हुने हो । स्वीकार गर्ने/नगर्ने, के-कस्तो संशोधन गर्ने वा नगर्ने, त्यो संसदको अधिकार क्षेत्र हो, राष्ट्रपतिको हैन ।

यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति कार्यालय मौन बस्नु संवैधानिक दायित्वको सरासर उल्लंघन हो । यस्तो कार्य एक प्रकारको ‘अक्षम्य र जघन्य संवैधानिक अपराध’ पनि हो ।

तसर्थ, राष्ट्रपतिको सन्देश संसदले सम्बोधन नगरेको राजनीतिक तथा नैतिक विषय हुन सक्छ तर, संवैधानिक तथा कानुनी विषय हुन सक्दैन । दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्दछ । त्यसमा कुनै किन्तु, परन्तु, तर, को गुन्जायस हुँदैन ।

यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति कार्यालय मौन बस्नु संवैधानिक दायित्वको सरासर उल्लंघन हो । यस्तो कार्य एक प्रकारको ‘अक्षम्य र जघन्य संवैधानिक अपराध’ पनि हो ।

किन संवैधानिक अपराध हो ?

संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नुको अर्थ उक्त पदमा बस्ने व्यक्ति संविधानअनुरूप चल्नुपर्दछ । संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग कुनै ‘भिटो’ वा ‘एक्स्ट्रा कन्टिच्युसनल राइट’ हुँदैन। संवैधानिक राष्ट्रपति एक श्रृंगारिक, मर्यादित, निष्पक्ष र तटस्थ संस्था हुन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक तथा कानुनी विवादको निरुपण गर्नु संवैधानिक राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र हैन ।

नागरिकता विधेयक ठीक छ वा बेठीक छ, त्यसको निरुपण गर्ने राजनीतिक, नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व संवैधानिक राष्ट्रपतिको हुँदै होइन । त्यसका लागि संसद, सरकार र संसदमा भएका राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन्छन् ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीका लागि स्वयं उनलाई दोषी ठहराइन्न । त्यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी त्यस्ता विधेयक वा निर्णय राष्ट्रपति सामु पेश गर्ने संस्था वा निकाय मानिन्छ । त्यसैले ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गर्दैन’ भन्ने मान्यता राखिएको हो ।

नागरिकता विधेयक ठीक छ वा बेठीक छ, त्यसको निरुपण गर्ने राजनीतिक, नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व संवैधानिक राष्ट्रपतिको हुँदै होइन । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गएको हुँदा त्यसका लागि संसद, सरकार र संसदमा भएका राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन्छन् ।

नागरिक तहबाट उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिनु वा विरोधको सामना गर्नु उनीहरूको कार्यक्षेत्र र कर्तव्य हो । यो राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र, दायित्व र उत्तराधिकारको प्रश्न हुँदै हैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी मान्यता वा लिखित संविधानमा हुँदै नभएको ‘भिटो’ वा ‘एक्स्ट्रा कन्टिच्युसनल राइट’ प्रयोग गर्नु संविधानको संरक्षण हैन, भक्षण हो ।

लिखित संविधान भएको देशमा यस्ता हर्कत किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । यो संविधानवाद, संवैधानिक लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तकै विपरित कार्य हो । तसर्थ संविधानमाथिको ‘कु’ हो । जघन्य तथा अक्षम्य ‘संवैधानिक अपराध’ हो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह र राष्ट्रपतिको नियत 

देशमा नवोदित, एक प्रकारले ‘शिशु गणतन्त्र’ छ । राष्ट्रपतिले गर्ने गल्ती, कमजोरीको मूल्य स्वयं गणन्त्रले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा ‘राजतन्त्रवादी शक्ति’ समाप्त भइसकेको छैन । त्यसले बारम्बार गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

त्यसरी बारम्बार उठाइने एउटा अहं प्रश्न राष्ट्रपतिको निष्पक्ष, तटस्थ र राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित भूमिकाको पनि हो । दलबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिमा दलीय संर्किणता हुन्छ, तसर्थ ‘संवैधानिक राजा’ चहिन्छ भन्ने तर्क राजावादीले गर्नु कुनै अन्यथा हैन । तर, निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित व्यवहारबाट त्यस्ता तर्कलाई निस्तेज गर्नु गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरूको कर्तव्य र नैतिक दायित्व हो ।

दूर्भाग्य, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो नैतिक दायित्वबाट समेत चुकेकी छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कदमलाई बारम्बार साथ दिएवापत उनीमाथि थुप्रै नैतिक प्रश्न रहँदै आएका थिए । यसपटक उनले आफ्नो व्यवहारबाटै यो कुरा थप पुष्टि गरेकी छन् ।

एमालेको दलीय हित र ‘राजनीतिक लाइन’ लाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा बसेरै ‘समर्थन’ गर्ने उनको आकांक्षा लुक्न सकेन । तर, यसवापत उनले गरेका कुनै पनि प्रयत्न अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकमा भएजस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मिति २०७८ जेष्ठ ९ गते ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिना ढिलाइ र परामर्श सहर्ष स्वीकार गरेकी थिइन ।

राष्ट्रपति भण्डारी एमाले पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा आसिन भइसकेपछि त्यसको मर्यादामा उनी बस्नै पर्थ्यो । एमालेको दलीय हित र ‘राजनीतिक लाइन’ लाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा बसेरै ‘समर्थन’ गर्ने उनको आकांक्षा लुक्न सकेन । तर, यसवापत उनले गरेका कुनै पनि प्रयत्न अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।

उनको सहयोगले ओलीको सत्ता जोगिएन । तर, देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र संवैधानिक मान्यता र आर्दश भने कमजोर भए । यो सबैका लागि घाटाको विषय, ‘डेमोक्र्याटिक डिफिसिट’ बन्न पुग्यो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो मातृपार्टी एमालेलाई चुनावको मुखमा राष्ट्रवाद बेच्ने अवसर दिन चाहेकी छन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ ।

तर, त्यति सानो तथा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि उनले चालेको कदमले देशको प्रणाली, लोकतन्त्र र राजकीय प्रचलनमाथि कस्तो कुप्रभाव पर्दछ भन्नेतिर राष्ट्रपति भण्डारीले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

विधेयक रोक्दा हुने व्यावहारिक असर

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण रोकेकी मात्र हैन, यो विधेयक भरखरै कार्यकाल समाप्त भएको संसदको कार्याविधिको प्रारम्भदेखि नै अनेक निहुँमा रोकिदै आएको थियो । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने वा अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन  गर्ने दायित्व करिब साढे ३ वर्ष सरकारमा बसेको एमाले र ओली सरकारको समेत हुन्थ्यो ।

तर, ओली सरकारले त्यो काम गर्न सकेन, बरु उल्टै अध्यादेश ल्यायो । आज नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले ध्यानाकर्षण गर्न चाहेका विषय कमजोर वा महत्त्वहीन भने हैनन् । तर, त्यसका लागि लामो छलफल चाहिन्छ । देश एकातिर संसदको कार्यकाल समाप्त भएर चुनावतिर जाँदैथ्यो । यस्तो बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीका सन्देशमाथि महिनौं छलफल गर्न व्यावहारिक हिसाबले सम्भव थिएन ।

बुबाआमा नागरिक हुने, सन्तान अनागरिक हुने यस्तो प्रचलन संसारमा कहिँ कतै छैन । जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएका मानिस नै गलत हुन भने राज्यले भिन्नै छानबिन गर्नु पर्‍यो । ति कुन देशका नागरिक हुन सुपुर्दगी गर्नु पर्‍यो

अर्कोतिर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको सवाल जटिल हुँदै गइरहेको थियो । स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार त्यस्ता युवायुवतीको संख्या करिब ७ लाख हुन सक्छ, जो नागरिक बुबाआमाका अनागरिक सन्तान हुन्।

जन्मसिद्धको नागरिकता बाँडिन हुन्थ्यो वा हुँदैन्थ्यो, त्यो अर्कै बहसको विषय हो । तर, बुबाआमा नागरिक हुने, सन्तान अनागरिक हुने यस्तो प्रचलन संसारमा कहिँ कतै छैन । जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएका मानिस नै गलत हुन भने राज्यले भिन्नै छानबिन गर्नु पर्‍यो । ति कुन देशका नागरिक हुन सुपुर्दगी गर्नु पर्‍यो तर बुबाआमालाई नागरिकता दिने, सन्तानलाई नदिने विषय सिधै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र अधिसन्धीविपरित हो ।

यो विधेयकले सम्बोधन गर्न चाहेको अर्को विषय गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको दोहोरो नागरिकता दिने प्रावधान थियो । बाँकी थाती बसेका कुरा थिए । भबिष्यमा छलफल हुँदै हल हुँदै जान सक्थे । वैवाहिक अंगिकृतलाई ७ वर्ष प्रावधान नराखी नागरिकता दिने प्रावधान यो विधेयकले ल्याएको नयाँ कुरा थिएन। त्यो त ‘महान् राष्ट्रवादी’ भनिएका राजा महेन्द्रकै पालादेखि चल्दै आएको प्रचलन थियो ।

अब के गर्ने ? 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमले देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । विधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको व्यक्तिबाटै संविधानमाथि यस प्रकारको ठाडो आक्रमण हुनु नि:सन्देह क्षम्य हुँदैन । तर, चाल्न सकिने संवैधानिक कदमका सीमा छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आफूलाई नैतिक संकट महशुश भएको भए राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्न सक्छिन् । उनले त्यो बाटो रोजिनन् । नैतिक प्रचलनलाई उनले स्थापित गर्न चाहिनन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आफूलाई नैतिक संकट महशुश भएको भए राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्न सक्छिन् । उनले त्यो बाटो रोजिनन् । नैतिक प्रचलनलाई उनले स्थापित गर्न चाहिनन् । अर्को तरिका संसद्ले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनु हो । तर, अहिले संसद् नै छैन । देशमा नयाँ चुनावको प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ ।

चुनाव भएर नयाँ संसद् नआउन्जेलसम्म महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । पाँच दलीय गठबन्धनको प्रतिक्रिया हेर्दा अब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जाने देखिन्छ । अदालतले संविधानको सहज रुपमा व्याख्या गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारी अप्ठेरोमा पर्नेछिन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि उनी पदमा बसिरहन मिल्ने छैन । त्यसैले, अहिले नै राजीनामा दिएर बाटो छोडिदिनु राष्ट्रपति र देशका लागि पनि राम्रो हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved