अझै अन्योलमा परीक्षणकालीन चालक अनुमतिपत्र

काठमाडौं । चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पका रुपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेबारे अन्योल रहेको छ ।

सङ्घीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन । सङ्घीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पुर्‍याइने बताउँदै आएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ । परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए । सेवाग्राहीले दुईतीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।