बेइजिङ डायरी

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणबाट नेपालले पाएका १० मुख्य उपलब्धि

रेलमार्गको अध्ययनदेखि नाका खोल्ने सहमतिसम्म

दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने र दुई देशबीचको विकास साझेदारीमा प्रगाढता थप्ने काम मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणले गरेको छ। भ्रमणले दुई देशबीच रहेका केही दुविधा चिर्नुका साथै नेपालले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणबाट नेपालले पाएका १० मुख्य उपलब्धि
चिनिया समकक्षीसँग परराष्ट्रमन्त्री खड्का

बेइजिङ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का दुईदिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर बिहीबार छिङ्ताओबाट काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन्। छिङ्ताओ बेइजिङदेखि दक्षिणमा रहेको सानतोङ प्रान्तको प्रख्यात पर्यटकीय नगरी हो।

मंगलबार राति काठमाडौंबाट चीन प्रस्थान गरेका मन्त्री खड्का बुधबार बिहान छिङ्ताओ आइपुगेका थिए। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण यस अगाडिका भ्रमणभन्दा केही मानेमा भिन्न रहेको छ।

औपचारिक चीन भ्रमणमा आएका खड्कालाई चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले बेइजिङमा नबोलाई छिङ्ताओमा भेट गरेका छन्। मन्त्री खड्काले आफ्ना समकक्षीभन्दा माथिल्लो तहका कुनै नेतालाई भेट नगरी फर्किएको पनि यो पहिलो घटना हो। यद्यपि, यो भ्रमण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

नेपालमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि चीनसँगको दूरी फराकिलो बनेको कतै लुकेको छैन। कथित सीमा मिचिएको विषयसँगै आफ्नो सुरक्षा चासोमा नेपाल गम्भीर नबनेको गुनासो चीन पक्षले व्यक्त गर्दै आएको छ। यही मेसोमा चीनले अगाडि सारेको बीआरआईका परियोजनाले नेपालमा गति नलिएकोमा पनि चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो।

दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने र दुई देशबीचको विकास साझेदारीमा प्रगाढता थप्ने काम मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणले गरेको छ। भ्रमणले दुई देशबीच रहेका केही दुविधा चिर्नुका साथै नेपालले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ।

मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गका विषयमा रहेको छ। यो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहायता दिन चीन राजी भएको छ। नेपाली जनताले देखेको सपना र नेपाली नेताले निर्वाचनका बेला भोट माग्न बनाएको औजारका रूपमा रहेको केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गलाई नेपालको विकासमा गेमचेन्जर परियोजना भनिएको छ । कुनै बेला नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको चर्चा फिँजिएको थियो। कोभिडपछि मत्थर बनेको काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको चर्चा परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणबाट फेरि ब्युझिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्को चीन भ्रमणको अर्को उपलब्धिका रूपमा काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार परियोजना कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड निर्माण तत्काल थाल्ने सहमतिलाई लिन सकिन्छ। कोटेश्वर- कलङ्की खण्ड विस्तारको काम सकिना साथ चीनले उल्लिखित खण्ड पनि विस्तार गर्ने भनेको थियो। विविध कारणले यो काम रोकिएको थियो।

नेपाल-चीन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि चीनले सहयोग गर्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा यो विषयमा सहमति भएको थियो। क्रस बोर्डर ट्न्समिसन लाइन निर्माण भएपछि नेपालको बिजुली चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत हुँदै मुख्य भूमि चीनमा निर्यात हुन सक्छ। चिनियाँ लगानी भएको परियोजनाको बिजुली किन्नलाई भारतले आनाकानी गरिरहेका बेला क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

वार्तामा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई ८० करोड चिनियाँ युआन आरएमबी दिने घोषणा पनि गरेका छन्। वर्तमान सटही दरमा यो १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिती कम भइरहेको बेला चीनले अनुदानमा दिएको ८० करोड चिनियाँ युआनले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा टेवा पुग्नेछ।

द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले चीनसँग रासायनिक मल पनि माग गरेको छ। नेपालमा रोपाइँ गर्ने समयमा सधैँ मलको हाहाकार हुने गरेको छ। विशेषगरी रासायनिक मलमा नेपाल भारतमाथि पूर्णतः आश्रित हुँदा र भारतले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा नेपाली किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । रासायनिक मलमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न नेपालले केही वर्ष अगाडिदेखि चीनबाट रासायनिक मल भित्र्याउँदै आएको छ। चीनबाट थप रासायनिक मल लिन नेपालले गरेको प्रस्तावमा चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। साथै, यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चीनले नेपालमा रासायनिक मलको उद्योग खोल्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीचमा मुख्य व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी भूकम्पपछि ठप्प रहेको छ। केरुङ नाका पनि कोभिडपछि आंशिक मात्र सञ्चालनमा छ। मुख्य दुई नाका बन्द भएपछि अथवा कहिलेकाहीँ नाम मात्रमा सञ्चालनमा आउनाले नेपाली व्यवसायीले ठूलो मार खेप्नु परिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा केरुङ र तातोपानी नाका दुईतर्फी र हिल्सा-पुलाङ नाका एकतर्फीरूपमा खुला गर्न चीन सहमत भएको छ। नाका खोल्दा सीमामा महामारी रोकथामको संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति पनि दुई पक्षले गरेका छन्।

चीनको सानतोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा नाकालाई दुईतर्फी खोल्ने सहमति हुँदै गर्दा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले तातोपानी नाका र केरुङ नाका अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छ। तिब्बतमा कोभिड सङ्क्रमण बढ्न थालेको सन्दर्भमा महामारी नियन्त्रण गर्न  नाका बन्द गर्नुपरेको तिब्बत स्वायत्त प्रदेश सरकारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्छेमा बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि नाका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भन्दै केरुङ नाका बन्द गरिएको जानकारी दिइएको छ। त्यसैगरी, नाकामा रहेका आठ वटा ट्रक नेपाल छिरेसँगै तातोपानी नाका पनि बन्द गरिने जनाइएको छ।

बुधबारसम्म तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा लक्षण देखिएका ११ र लक्षण नदेखिएका ४३ जना संक्रमित फेला परेका छन्। नेपालमा भए ५४ जना सङ्क्रमित देखिनु सामान्य भए पनि चीनको एउटै प्रान्तमा देखिएको यो सङ्ख्यालाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। चिनियाँ राज्य परिषद्को संयुक्त रोकथाम तथा नियन्त्रण संयन्त्रको टोलीले महामारीको मार्गदर्शन र नियन्त्रणका लागि कार्यदल तिब्बत पठाएको उल्लेख गरेको छ। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीचमा नाका खोल्ने सहमति हुँदै गर्दा आकस्मिक रुपमा नाका बन्द हुने सूचना जारी हुनुलाई संयोग मात्र मानिएको छ ।

नाका खोल्नका लागि सधैँ नेपालले चीनसँग अनुरोध गर्ने अनि चीनले खोल्न सहमति जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा नेपालले बढी समस्या भोग्दै आएको छ। व्यवसायीले भोग्नुपरेको घाटा, लगानी डुब्ने सम्भावना, बैंकको बढ्दो ब्याजदर, नेपाली बजारमा सामानको अभाव,  महँगी आदि कारणलाई मध्यनजरमा राखेर नेपाल सरकारले चीनसँग दरिलो ढंगले कुरा गर्न आवश्यक छ। यसपटक पनि दुईतर्फी नाका खोल्न भएको सहमतिलाई व्यवहारमा कत्तिको उतारिन्छ हेर्न बाँकी छ।

मन्त्री खड्काको भ्रमणको अर्को उपलब्धि नेपालीका लागि ३० लाख चिनियाँ युआन मिलियन अर्थात् ५ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राहत सामग्री र २० लाख युआन अर्थात पौने ४ करोड रुपैयाँको मेडिकल सामग्री नेपालले चीनबाट पाउने भएको छ। यो सहयोग नेपालले नगद नभएर बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको समयमा विभिन्न उद्दार सामग्रीका रूपमा प्राप्त गर्नेछ। यो चीनले नेपाललाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग हो। यसैगरी, नेपालको अनुरोधमा चीनले कोरोनाविरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सहयोग पनि दिने भएको छ।

चिनियाँ सहयोगमा निर्मित काठमाडौंको निजामती अस्पतालको प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि हुने भएको छ। छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चीनले निजामती अस्पतालमा रक्त क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि ‘सीएआर टी सेल’ उत्पादन प्रयोगशाला बनाउने बताएको हो। नेपालमा रक्त क्यान्सरको उपचारमा निजामती अस्पतालले अहं भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। चीनबाटै अध्ययन गरेर फर्किएका चिकित्सक विशेष पौडेल नेपालमा रक्त क्यान्सरका विशेषज्ञ हुन् । पौडेलले लामो समयदेखि नेपालमा ‘सीएआर टी सेल’ प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रयास गरिरहेका थिए।

चीनसँगको वार्तामा नाकापछि नेपालले राखेको अर्को प्राथमिकताको विषय थियो विद्यार्थीको अध्ययन । कोभिडको बेला स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न पाएका छैनन् । पहिलो चरणमा झण्डै ४ सय नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्काउने कार्य भएको छ। अब दोस्रो चरणमा चीन फर्किन चाहेका नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनसक्नेमा चीनले सहमति जनाएको छ।

दुई मन्त्रीबीच भएको वार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कतै पनि बीआरआईको उल्लेख गरेको पाइँदैन। चीनले पछिल्लो समयमा दिने वैदेशिक सहयोग, अनुदान, लगानी, ऋणलगायतलाई बीआरआईको एकल बास्केटमा राख्दै आएको छ। विदेशमा गरिने चिनियाँ सहकार्यलाई चीनले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र राख्न चाहे पनि नेपालको पछिल्लो सरकार बीआरआईप्रति त्यति इच्छुक देखिँदैन। गत मार्चमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण ताका चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री खड्का उम्किएका थिए। यस पटकको भेटवार्तामा पनि नेपाली पक्षले बीआरआई र ताइवान उच्चारण नगरेको दूतावासको विज्ञप्तिबाट स्पष्ट हुन्छ।

चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने पनि उल्लेख गरे। नेपाली नेताले चिनियाँ नेतासँग भेट गर्दा सधैँ दोहोर्‍याइ रहने र प्रतिबद्धता गरिरहने गायत्री मन्त्र नै हो एक चीन नीति। दुई पक्षीय भेटपछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ताइवान मामिलामा कुनै प्रसंग उल्लेख छैन।

पछिल्लो समय नेपालका केही गतिविधिले चीनलाई चिढ्याएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी रहेको नेपालका बुद्धिजीवीले पनि बताउँदै आएका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको नेपालले युक्रेन मामिला र अन्य केही घटनामा हतारमा वक्तव्य निकालेर कतै संलग्नताको कूटनीति अँगालेको हो कि भन्ने संशय देखिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीन भ्रमण गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीनको सार्मभौमिकतामाथि आघात पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले ताइवान मामिलामा चीनको अडानको समर्थन् गरोस् भन्ने मनसाय चिनियाँ पक्षको थियो । नेपालका केही राजनीतिक दलले चीनको पक्षमा वक्तव्य प्रकाशन गरे पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएन।

नेपालले ताइवानको नाम नलिई एक चीन नीति रटिरहँदा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने बताएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved