नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको ढिलाई, सत्तारुढ दल असन्तुष्ट

काठमाडौं। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढिलाई गरेकी छन्। संसदबाट विधेयक पारित भएको एकसाता नाघिसके पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।

लामो समयसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। विधेयकमा छलफलका क्रममा संसदमा केही सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। तर संसदबाट गत साउन १५ गते विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो।

संसदमा संस्थागत रुपमा विरोध नजनाएको नेकपा एमालेका कतिपय नेताले पनि पछि केही प्रावधानमा आपत्ति जनाएका थिए। एमालेले नै राष्ट्रपतिलाई उकासेर विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाई गर्न लगाएको सत्ता साझेदार दलको आशंका छ।

संविधान अनुसार संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यद्यपी कुनै विषयमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन भने सक्छिन। तर सं राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण पनि गरेकी छैनन्  भने फिर्ता पनि पठाएकी छैनन्।

राष्ट्रपतिप्रति सत्तारुढ दलका नेता असन्तुष्ट

अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको र संसदबाट पास भइसकेकाले राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने सत्तारुढ दलका सांसदको तर्क छ। नेकपा माओवादीका सांसद हितबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘‘प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको छ। अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएकाले यसमा कसैले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। यसकारण राष्ट्रपतिले विद्ययेक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। नागरिकता नहुँदा धैरै काम रोकिएको छ।  धेरैले बैंकमा खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनसम्म र कुनै पनि सुविधा लिन पाएका छैनन्।’’

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए पनि सत्तारुढ दलका सांसद सन्तुष्ट छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम भन्छन् ‘‘अहिलेको विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ भएको तर त्यसमा राजनीतिक अधिकार नदिइएको छैन। त्यो बाहेक अरू सबै पुरानै विद्ययकका विषयहरू छन्। यसकारण पर्याप्त छलफल भएका छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।’’

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदले फेरि पनि विधेयक पठाएमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ।

यसैबीच नागरिकता अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। कार्यदलले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध पत्र बुझाएको जानकारी दिँदै विधेयकका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विरोधी रहेको दाबी गरेको छ।