अमेरिकी जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमण, एमसीसीको पटाक्षेप

एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको सर्वाधिक अहम प्रश्न थियो- के एमसीसी सम्झौता संरा अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो ? यो प्रश्नमाथिको बहस पेचिलो हुँदै गएपछि नेपालका सत्तारुढ राजनीतिक दलले वाशिङ्गटनस्थित एमसीसी मुख्यालयमा औपचारिक पत्राचार गरेर सोध्नु परेको थियो, ‘के एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो ?’

भूराजनीतिक खेल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको कारण पनि कुनै पनि हालतमा नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउने लक्ष्य बोकेको वाशिङ्गटनले एमसीसी सम्झौताको खास उपादेयता लुकाएर कानूनी हिसाबले त्यो प्रश्नको नकारात्मक जवाफ फर्कायो। अर्थात् वाशिङ्गटनले ‘एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा होइन’ भन्यो। अमेरिकाको त्यही जवाफले नेपालका सत्तारुढ दललाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हौस्यायो।

‘एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा हो’ भनी सो सम्झौताको विरोधमा उभिएका केही बुद्धिजीवी र राजनीतिक शक्तिलाई समेत त्यो जवाफले अलमलायो। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिएका केही ठूलो मिडियाले वाशिङ्गटनबाट प्राप्त ‘महावाणी’ को ठूलै प्रचारबाजी गरे। नेपाली मिडियाका ‘महामानव’हरूले त्यही ‘महावाणी’ बेचेर आफ्नो वैश्विक बौद्धिकता छाँटे। उनीहरूले एमसीसी सम्झौताको विरोधलाई वामपन्थी सङ्कीर्णताको रूपमा अर्थ्याए। तथापि, संरा अमेरिकाको कम्तीमा एक शताब्दीको इतिहास बुझेका बौद्धिक समुह र राजनीतिक शक्तिले वाशिङ्गटनको त्यो जवाफलाई अर्को ढाँटको रूपमा लिए र एमसीसी सम्झौताको विरोधमा आफ्नो अभियान र संघर्षलाई जारी राखे।

सत्ता, मिडिया, बुद्धिजीवी वृत्तको गोएबल्स शैलीको एमसीसी सम्झौता पक्षधर प्रचारबाजीले त्यसको विरोध गर्नेहरू सङ्कीर्ण, अबुझ र गवाँर हुन् जस्तो भ्रम फैलाइयो। कतिपय धरमरमा परेका बुद्धिजीवीलाई त्यही प्रचारको हुरीले एमसीसीकै कित्तामा हुत्यायो। तर गोएबल्सहरूको प्रचारले केही समय झुटलाई नै सत्यको कलेवर दिए पनि मनसुनको मुलसधारे वर्षाले स्यालको रङ पखालिन धेरै बेर लाग्दो रहनेछ।

एमसीसी सम्झौता पारित भए यता हप्ता पनि नबिराई काठमाडौं आइरहेका अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण र उनीहरूको चासोले एमसीसी सम्झौता संरा अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त सैन्य रणनीति होइन भन्ने वाशिङ्गटन, नेपालको सत्ता, केही मिडिया र बुद्धिजीवीको तर्क झुट भएको प्रमाणित हुँदैछ।

एमसीसी सम्झौता गरिबीको चपेटामा पिरोलिएको नेपाली जनतालाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउन अमेरिकाले दिएको सहायता होइन, बरु माछा मार्न बकुलाले गरेको अभिनय मात्र हो भन्ने वास्तविकता क्रमशः पुष्टि हुँदैछ। सत्तारुढ दलका नेता, केही मिडिया र बुद्धिजीवीहरूले तर्क गरेजस्तो एमसीसी सम्झौताबाट प्राप्त हुने पैसा ‘सित्तैमा आएको पैसा’ होइन, यसको पछाडि अमेरिकाको गहिरो भूराजनीतिक स्वार्थ लुकेको प्रकाशमा देखिँदैछ।

२६ जेठमा अमेरिकी सेनाको एशिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख जनरल चार्ल्स ए फ्लिन काठमाडौं आइपुगे। नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा संरा अमेरिकाको भ्रमणमा जानुअघि अमेरिकी जनरल फ्लिन भारतको भ्रमण सकाएर काठमाडौंँ ओर्लेका हुन्। प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि संरा अमेरिका जाने कार्यक्रम बन्दै छ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बेनोज बस्न्यातले अमेरिकी सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणको संवेदनशीलताबारे भनेका छन्, ‘अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा यो क्षेत्रमा भारतको प्रमुख भूमिका रहेको भनिएको छ र चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा दर्शाइएकै छ। भारत हुँदै अमेरिकी सैनिक जनरलको नेपाल भ्रमण हुनुले पनि केही साङ्केतिक अर्थ दिन्छ।’ (बीबीसी, ९ जुन, २०२२)

जनरल फ्लिनको भ्रमणको क्रममा नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच के कस्ता कुराकानी भए, धेरै सम्भव सबै कुरा अहिले बाहिर नआउला। तर तीन सातापछि हुने नेपाली प्रधानसेनापतिको पेन्टागन भ्रमण ‘संरा अमेरिका-नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्षको अवसरमा भएको नियमित भ्रमण’ मात्र भने पक्कै हुने देखिँदैन। जसरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट औपचारिक हस्ताक्षरको घटना केही वर्षपछि मात्र नेपाली जनतालाई थाहा भएको थियो, भद्रकाली र पेन्टागनबीच पाक्दै गरेको खिर अहिले नै सार्वजनिक नहोला। तर, घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा दुई सैन्य केन्द्रबीच पाक्दै गरेको खिर पक्कै पोषणयुक्त देखिँदैन।

एमसीसी सम्झौतायता नेपालमा संरा अमेरिकाको सघन चलखेल नियाल्दा नेपाल क्रमशः अमेरिकी भूराजनीति पासोमा फस्दै गएको दृश्य देखिँदैछ। ५० करोड डलरको अमेरिकी पासो नेपालको निम्ति फर्किन नसकिने बन्द गल्ली बन्दैछ। नेपाली सेनाले प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल फ्लिनको स्वागतमा दिएको विशेष सम्मान नेपालका प्रधानसेनापतिले आफू पेन्टागन पुग्दा उस्तै सम्मानको अपेक्षा गरेर मात्र दिइएको सम्मान पक्कै थिएन। अमेरिकी जनरलप्रति नेपाली सेनाको भव्य स्वागतले आसन्न भविष्यका केही गहिरा सङ्केत गरेको छ।

आफूले मात्र संसार बुझेको जस्तो व्यवहार देखाउने, नामको अगाडि आफ्नो शैक्षिक योग्यता झुन्ड्याउन मनपराउने केही मानिसहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुअघि यसलाई ‘भुराजनीतिक तानातानसँग जोड्न नहुने’ र ‘नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति मात्र काम गर्नुपर्ने र अरूका सुरक्षामा धेरै टाउको दुखाउन नहुने’ तर्क गरेका थिए। तर, अहिले अमेरिकाको व्यवहार नियाल्दा उसका कामको आयाम अमेरिका र नेपालबीचको दुई पक्षीय मैत्री सम्बन्धमा मात्र सीमित देखिएको छैन। उसले प्रष्टतः नेपाललाई आफ्नो कित्तामा समावेश गरेर आफ्नो ‘मुल शत्रु’ चीनलाई असजिलो बनाउन खोजिरहेको छ।

जेठको पहिलो साता नेपाल भ्रमण आएकी अमेरिकी अधिकारी उज्रा जेया तिब्बती र मानवअधिकार मामिला हेर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी थिइन्। उनको नेपाल भ्रमण नेपाल र संरा अमेरिकी दुई पक्षीय सम्बन्धसँग कममात्र सम्बन्धित देखियो। भ्रमणको मुल मनसाय नै नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनमाथि प्रहार गर्नु देखियो।

नेपाल र चीनबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा हिलो फाल्ने सबभन्दा उपयुक्त हतियार तिब्बत मामिला हुन सक्ने राम्रो अध्ययन भएका अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई आफ्नो कित्तामा तान्ने वा समावेश हुन बाध्य बनाउने रणनीतिअन्तर्गत तिब्बत मामिला हेर्ने अधिकारीलाई नेपाल भ्रमण गराएको देखिन्छ। नेपालमा तिब्बती पृथकतावादीलाई मलजल गरेर तिब्बत मामिलालाई निकै संवेदनशील ढंगले हेरिरहेको चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध चिसो बनाउने र त्यही मौकामा नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने वाशिङ्गटनको योजना अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीले सहज विश्लेषण गर्न सक्छन्।

संरा अमेरिकाले क्वाडमार्फत् आफ्नो कित्तामा समावेश गरेको ठानेको भारतले युक्रेन सङ्कटको सन्दर्भमा लिएको फरक मतले वाशिङ्गटनलाई झस्कायो। भारतले युक्रेन सङ्कटमा संरा अमेरिकाले अपेक्षा गरेजस्तो युक्रेनको पक्ष लिएन। यसमा भारतको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएको छ।

चीनसँग सामना गर्न अग्रमोर्चामा तैनाथ गर्ने सोचेको भारतले यसप्रकार भिन्न मत राखे पछि छटपटाएको संरा अमेरिकाले नयाँ दिल्लीलाई दबाबमा राख्न पनि नेपालमा गतिविधि बढाएको हुनुपर्छ। दक्षिण एसियामा भारतको नेतृत्वलाई अद्यापि स्वीकारे पनि भारतलाई पनि लगातार दबाबमा राख्ने संरा अमेरिकी पुरानो विदेश नीति हो। भारतप्रति अमेरिकाको यो नीतिलाई विश्लेषकहरूले ‘गाजर र लठ्ठी नीति’ भनेका छन्।

युक्रेन सङ्कटमा आफ्नो पछि नलागे पनि संरा अमेरिकाले तत्कालै भारतलाई उपेक्षा गरिहाल्न सक्दैन। त्यसो गर्नुको अर्थ भारतलाई चीनको नजिक पठाउनु हो। चीन र भारतबीचको एकताले यो शताब्दीको केन्द्र बनेको एसिया आफ्नो प्रभावबाट पर जानेमा संरा अमेरिका सजग छ। चीन र पाकिस्तानसँग मिल्न नदिन संरा अमेरिकाले नयाँ दिल्लीलाई खुशी बनाउन छोड्ने छैन। तर, उसले भारतलाई  अर्को ‘जापान’ पनि मान्न सकेको छैन। त्यसकारण उसले भारतलाई दबाबमा राख्न पनि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्नेछ।

यो विश्लेषणले के प्रष्ट देखिँदैछ भने संरा अमेरिकाले नेपालमा बढाएको गतिविधिले हाम्रा दुई छिमेकी देशमाथि प्रहार गर्न हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। निःसन्देह दुई देशमध्ये चीन नै प्रहारको पहिलो निशाना हो।

यो परिस्थितिले नेपाललाई संरा अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ जुन नेपालको हितमा कदापि छैन। नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मूल्य मान्यतामा आधारित विदेश नीति विपरीत छ नेपाल सरकारको अमेरिकासँग अहिलेको हेलमेल। के नेपाल इतिहासभन्दा पुराना आफ्ना दुई छिमेकी देशको विरोधमा कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको औजार बन्न सक्छ ? यसले नेपालको विकास वा समृद्धिको कुरा पर छोडौँ, अर्को अफगानिस्तान, इराक र लिविया बन्ने बाटोमा डोर्‍याउनेछ।

ठूला शक्तिको डर र लघुताभासको कारण आफ्नो देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई बेवास्ता गर्ने नेपाली शासकहरूलाई कसैले पनि माफी गर्नेछैन। अमेरिकाको सघन सैनिक र राजनीतिक चलखेलको संवेदनशीलता र जोखिमलाई बुझ्न जरुरी छ। नेपाललाई अमेरिकी हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बन्न दिनुहुन्न। विभिन्न आवरण, पद र नाम बोकेका अमेरिकी हस्तक्षेपका पिछलग्गुहरूलाई चिनेर देश डुबाउने तिनका कथित बौद्धिकताको प्रतिरोध गर्नुपर्छ।