सम्पादकीय

आम मतदाताको विवेकको परीक्षा

एउटा मतदाताको लागि यतिबेला सही र सक्षम उम्मेदवारको छनौट साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ। यो निराशाजनक सन्दर्भलाई पनि मतदाताले एउटा अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल भ्यूज

आम मतदाताको विवेकको परीक्षा

अन्तिम समयसम्म पनि कतै चुनाव सर्ने त होइन भन्ने आशंकालाई चिर्दै ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ आइसकेको छ। भोलि (३० वैशाख) मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनबाट सातैओटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तह (६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगर र दुई सय ९३ गाउँपालिका) का प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३५ हजार दुई सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४५ हजार ११ जना आकांक्षीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

प्रतिस्पर्धीहरूको यो भीडबाट सक्षम र इमान्दार जनप्रतिनिधि चुन्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा आम मतदाताको काँधमा आएको छ। मतदाताले यो महत्त्वपूर्ण अवसरको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। आफूमा निहित सार्वभौम मताधिकारको ओज र गहनतालाई आत्मसात् गर्दै विवेकसम्मत निर्णय गर्न सके मात्रै यो अभिभारा पूरा हुनेछ। तबमात्रै स्थानीय निर्वाचनले सार्थकता पाउनेछ।

यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ। एउटा, संघीयताको अभ्यासका दृष्टिले हेरिनुपर्छ। दोस्रो, व्यावहारिक अभ्यासको पाटोबाट पनि समीक्षा गरिनुपर्छ। राजनीतिक दृष्टिले यो स्थानीय निर्वाचनको विशिष्ट महत्त्व छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक हुँदैछ। यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउँदै लान्छ। संघीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका हामी संघीयताको अभ्यासको दोस्रो खुड्किलो पार गर्दैछौं। यो सुखद् पक्ष हो।

दोस्रो, यसको व्यावहारिक अभ्यासको पाटो अत्यन्त कमजोर र आलोच्य छ। २०७४ मा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछिको पाँच बर्से अभ्यास सन्तोषप्रद छैन। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए पनि अधिकारहरू सबै केन्द्रीकृत गरिए। विगतका तुलनामा स्थानीय तहको स्रोत बढ्यो तर विकास र समृद्धिको सही प्राथामिकीकरण गर्न नसक्दा जनताले त्यसको उचित लाभ लिन सकेनन्।

पूर्वाधार विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाइएपछि ‘डोजर विकास’ को नयाँ भाष्य जन्मियो। यसलाई चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले कमाउने अवसर बनाए। परिणाम, स्थानीय अधिकार र सुशासनका कुरा कोरा गफ सावित भए। अनियमितता र अपारदर्शीता थप मौलायो। केन्द्रको मात्रै होइन, स्थानीय राजनीति पनि कलुषित हुनपुग्यो।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण, दुई–दुईपटक भएको संविधानसभाले ल्याएको संविधानपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर सत्तामुखी राजनीतिक, सीमित शीर्ष नेताहरूको प्रतिष्ठाको लडाईं, देशी–विदेशी स्वार्थ शक्ति र समूहको नचाहिँदो प्रभावले राजनीति बिथोलियो। र, त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्मै पर्‍यो।

यही निर्वाचनका तयारीका क्रममा दलहरूले गरेको अभ्यासलाई नै हेरौं। स्थानीय तहको उम्मेदवार, मेयर/उपमेयर मात्रै होइन, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्म छान्न बालुवाटार र बालकोट उद्यत देखिए। पदप्राप्तिको लागि तलैदेखि लुछाचुँडी छ तर तिनका मुद्दा के हुन्? पद पाएपछि तिनले गर्ने के हुन्? प्राथमिकता र प्रतिवद्धता के हुन्? उम्मेदवारले बुझाउन आवश्यक ठानेका छैनन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले लाजगाल छोप्न केही घोषणापत्रहरू अघि सारेका छन्। ती पनि कतिपय पूरै हुन नसक्ने बाचा छन् त कतिपय कर्मकाण्डी लाग्छन्। विभिन्न खाले राजनीतिक/अराजनीतिक गठबन्धन गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन् उम्मेदवार। मुद्दा, विचार, दर्शन सबै बेवास्तामा परेका छन्।

दल र नेताप्रतिको निराशालाई ‘क्यास’ गर्न सकिएला कि भनेर केही स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि परेका छन्। तीसँग पनि के गर्ने भन्ने प्रस्ट एजेण्डा र रूपरेखा छैन। प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको निराशाको प्रतिक्रियामा क्षणिक आवेग र प्रचारमा केही अनुहार आए पनि जनस्तरमा तिनले कुनै भरोसा जगाउन सकेका छैनन्।

त्यसकारण एउटा मतदाताको लागि यतिबेला सही र सक्षम उम्मेदवारको छनोट साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ। यो निराशाजनक सन्दर्भलाई पनि मतदाताले एउटा अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। भएकामध्ये तुलनात्मक रूपमा योग्य र सक्षम राजनीतिक दल र त्यसको उम्मेदवारको छनोट गर्न सक्नुपर्छ।

संविधानले स्थानीय विकास, समृद्धि, सार्वजनिक सेवाका प्रायःजसो काम स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारहरू बलिया छन्। ती सरकारलाई संविधानको व्यवस्था र मर्म बमोजिम हाँक्न सक्ने जनप्रतिनिधिको खाँचो छ, यतिबेला।

राजनीतिक दम्भ देखाउने, कुतर्क र विधि मिच्दै शासन सत्ता चलाउने खोज्ने जनप्रतिनिधि मतदाताको रोजाइमा पर्नुहुन्न। कम्तीमा संविधान र संघीयताको मर्म र महत्त्व बुझेका र त्यसै अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा पर्नुपर्छ।

बल मतदाताको कोर्टमा छ, कसरी गोल गर्ने त्यो निर्णय गर्ने दायित्व र अवसर दुवै मतदातासँगै छ। त्यसकारण कुनै प्रलोभन, त्रास र आशमा नफसी विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने बेला हो यो। एकहिसाबले आम मतदाताका लागि यो एउटा परीक्षा हो।

आम मतदातामा हाम्रो अपिल छ, आफ्नो सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गर्दै इमानदार र सक्षम नेतृत्व चुन्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved