मौन अवधिमा ननिदाओस् निर्वाचन आयोग

मतदान हुनुअघि निश्चित समयका लागि मौन अवधि तोक्नु विश्वभर प्रचलित अभ्यास हो। यसको मूल ध्येय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्त र भयरहित बनाउनु हो।

मतदानअघि यो अवधि राख्नुको मुख्य उद्देश्य प्रचार प्रसारका अमर्यादित, अपारदर्शी र विकृत गतिविधिलाई निषेध गर्नु पनि हो। त्यस्तै मतदानको संघारमा मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न शान्तपूर्वक सोच्ने अवसर दिनका लागि पनि मौन अवधि राखिएको हो। सैद्धान्तिक हिसाबले यो अवधिको यति ठूलो महत्त्व भए पनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताको जस्तै मौन अवधिको पनि धज्जी उडाउने गरेका छन्।

मौन अवधिमा आचारसंहिताको उल्लंघन अझ बढी हुने र यसको अवमूल्यन हुने विगतका दृष्टान्त छन्। त्यसकारण निर्वाचन आयोगका लागि मौन अवधिको पूर्ण र प्रभावकारी परिपालना चुनौतीपूर्ण छ।

२७ वैशाख (आज)को राति १२ बजेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूका लागि मौन अवधि शुरु हुनेछ। यो मौन अवधिमा के गर्न हुने र के नहुने भनेर निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति/सूचना जारी गरेको छ। मौन अवधिमा मतदान केन्द्र वरिपरि निर्वाचन गतिविधि गर्न पाइने छैन। तीन सय मिटर आसपास उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न हटाउनुपर्नेछ। चुनावी प्रचार भने कतै पनि गर्न पाउँदैनन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने उल्लंघनको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि आयोगकै हुनेछ।

यसपटकको निर्वाचनको प्रचार शैली धेरै हदसम्म फेरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि डिजिटल शैली अपनाएका छन्। एसएमएस, समाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, भाइबर, टिकटक, ट्विटर आदि प्रयोग गरिरहेका उम्मेदवारको मौन अवधिमा यी प्रचारप्रसार पनि रोकिनुपर्नेछ। त्यसैगरी आचारसंहिताले बाजागाजा, नाचगान, भोजभतेर, मदिरा सेवन, हुलहुज्जत, होहल्ला आदिलाई पनि निषेध गरेको छ।

बन्देज लगाइएका यी हरेक कार्यको अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रणको जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ। तर के आयोगले यो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ला? दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा निरीहसरह देखिएको आयोगले मौन अवधिमा आफूलाई कसरी सक्रिय राख्ला? कर्मकाण्डी शैलीमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको आयोगले जारी गरेको मौन अवधिको सूचना पनि केवल औपचारिकता हुने हो कि? आशंका छ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आयोग चुकिसकेको छ। एकाध नेता र कार्यकर्तालाई आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा स्पष्टीकरण सोधे पनि निर्वाचन आयोग यसबीच निरीह देखियो। झण्डावाल गाडी लिएर ओहोदाको दुरूपयोग गर्दै चुनाव प्रचार अभियानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निस्किए। देउवा मात्रै होइन, अरू शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पनि आचारसंहिताको मान राखेनन्। भड्किलो चुनावी प्रचार गर्न राजनीतिक दलहरूबीच होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। चुनावी खर्चको स्रोत र सीमा के हो ? यसमा आयोगले अनुगमन गर्न सकेको छैन।

गाडी, मोटरसाइकल र्‍याली, भेलाहरू आचारसंहिताले तोकेको दायरामा अटाएका छैनन्। कतिसम्म भने, तराईका जिल्लामा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएका छन्। चुनावी प्रचार ‘डीजे आतंक’ भएका समाचारहरू सम्प्रेषित हुँदा त्यसले आयोगलाई छोएको छैन। चुनावमा बालबालिकाको प्रयोगले आचारसंहिताको धज्जी नै उडाएको छ। चुनावमा बालबालिकाको दुरूपयोगका शृङ्खलाबद्ध समाचारले आयोगलाई छोएको छैन। यो पृष्ठभूमिमा शुरु भएको मौन अवधिको परिपालना कति प्रभावकारी होला ? संशय छ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका दृष्टिले मौन अवधि अधिक संवेदनशील हुन्छ। मौन अवधिमा आचारसंहिताको अझ धेरै धज्जी उडाइनसक्छ। मतदान शुरु हुनु अन्तिम समयमा अनेक राजनीतिक चलखेल, दाउपेच र षड्यन्त्रहरू हुनसक्छन्। जसरी पनि चुनाव जित्ने सोच पालेका राजनीतिक दल र नेताहरूले यो अवधिलाई मतदातालाई प्रलोभन देखाउने, आश र त्रास देखाउने घटनाक्रम धेरै हुनसक्छन्। निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको नारामाथि यही अवधिमा बढी प्रहार हुनसक्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनलाई यस्ता क्रियाकलापले अमर्यादित र कुरूप बनाइदिन सक्छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको भूमिका यहीँनेर महत्त्वपूर्ण हुने हो। सामान्य अवधिमा भन्दा पनि मौन अवधिमा निर्वाचन आयोग चनाखो यसकारण पनि बस्नु सक्नुपर्छ। उसको अनुगमन र निरीक्षण संयन्त्रको सक्रिय मात्रै होइन, बलियो पनि हुनुपर्छ।

मौन अवधिमा राजनीतिक दल र नेता मौन बस्ने हो, निर्वाचन आयोग होइन। निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उड्दा पनि निरीह देखिएको निर्वाचन आयोग कम्तीमा मौन अवधिमा ‘मौन’ नबसोस्। उसको अनुगमन संयन्त्र चनाखो हुनुपर्छ। मौन अवधिको अवमूल्यन र दुरूपयोग गर्नेलाई चेतावनी होइन, कारबाही नै गर्न सक्ने साहस आयोगले देखाउन सक्नुपर्छ। खासमा उसको अनुगमन र निरीक्षण टोलीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलहरूलाई व्यवहार नगर्ने अनि जागिरे मानसिकता त्यागेर साच्चिकै निरीक्षण र अनुगमनमा खटिनुपर्ने हुन्छ। मौन अवधिमा आचारसंहिताको बलियो, पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग अत्यधिक चनाखो हुनुपर्छ।