विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि मुआब्जा दिन सकिँदैनः मन्त्री आले

विराटनगर। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने बताएका छन्।

शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित मोरङ व्यापार संघ रमपम ट्रेड एक्स्पो–२०२२ को औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन्। उनले १८ अर्ब खर्चे गरेर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। केही उद्योगीहरूको सुझावका आधारमा विमानस्थललाई जग्गा खोजेर स्थानान्तरण गर्न सकिने संकेतसमेत गरे। भने, “विराटनगर विमानस्थललाई सुनसरीको अमडुवामा सार्दा उचित हुन्छ।”

मुआब्जा विवादका कारण विगतको लामो समयदेखि विराटनगर विमानस्थल विस्तारको कार्य अलपत्र परेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई स्थानान्तरण गरी ३ हजार मिटरमा विस्तार गर्दा सीमा क्षेत्रका कारण केही असजिलो हुने देखिन्छ।

त्यसैले प्राधिकरणले २ हजार ४०० मिटर मात्रै विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जहाजहरू अवतरण गर्दा कोशी क्षेत्रमा भारतीय भूमि छुने डर रहेकोले केही चुनौतीबीच केही समयअघि जग्गा मुआब्जा प्रक्रियासमेत बढेको थियो।

तर, त्यसमा समेत विवाद सिर्जना गर्दै बनाउनै नमिल्ने अमडुवाको प्रस्तावमा मन्त्री आलेलाई विराटनगरको निजी क्षेत्रले उकासिदिएको हो। जहाजको एयर नेटिकल माइल्ससम्बन्धी ज्ञान नहुँदा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेले जबरजस्ती विमानस्थल स्थान्तरणको बहस सिर्जना गरेरले अन्योलको वातावरण सिर्जना गरिदिएको पर्यटन व्यावसायीहरू बताउँछन्।

शुक्रबार एक्स्पो उद्घाटन कार्यक्रममा विराटनगर विमानस्थल विस्तारको सवालमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल सहितले पनि जिज्ञासा राखेका थिए। कार्यक्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको सवालमा जवाफ दिँदै मन्त्री आलेले मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले भने, “मैले भनिसकेको छु १८ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिन सकिदैन। श्रोत सुनिश्चित नभएरै ३ अर्ब लागतमा बन्ने भनिएको टर्मिनल भवनको बोलपत्र खारेज गरिएको हो।”

विराटनगर विमानस्थल ३ तहका सरकारबीच साझेदारीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताकै आधारमा विस्तार क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सूचना जारी गरिएको थियो।

गत वर्ष चैत २३ गते विमानस्थलले जग्गा आपूर्तिका लागि सूचना जारी गरेपछि त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुने आशा गरिएको थियो।

तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसको सम्बोधन गरेन। आगामी वर्षको बजेटमा विराटनगर विमानस्थल प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा चर्चामा आए पनि सरकारसँगै विभागीय मन्त्री पनि परिवर्तन भएपछि हाल समस्या ज्यूँका त्युँ छ।