प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा सीमा समस्या प्राथमिकताका साथ उठ्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा सीमा समस्यालाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकाे निमन्त्रणा १८ चैतबाट हुने तीनदिने भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशबीच विद्यमान सीमा विवादलाई प्राथमिकतासाथ उठाउने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दिएको जानकारीअनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशबीचका आपसी सम्बन्ध, चासो र समस्याबारे छलफल गर्दा सीमा समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने  बताएको हो। “दुई देशबीच सीमाका विषयमा लामो समयदेखि समस्या देखिएको छ,” मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा सीमा समस्या समाधानका विषयमा उहाँका समकक्षीसँग छलफल हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले १९ चैतमा आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालमा निर्वाचन आउँदै गर्दा भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भए पनि सीमा समस्यालाई यो पटक उठाउने तयारी गरेका छन्।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको ११ चैतबाट भएको तीनदिने नेपाल भ्रमणका समयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काबीच भएको छलफलपछि सार्वजनिक गरिएको सम्झौतामा नेपाल–चीनबीचको सीमा अनुगमन गर्न एक संयुक्त टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। चीनसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउँदै भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनसँग सीमा अनुगमन टोली गठन गर्नुको प्रमुख कारण नै भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि ताकेता गर्नुभएको बताउँछन्। “नेपालका विभिन्न भागमा चीनले नेपालको सीमा मिचेको आवाज उठ्दै गर्दा विरोधलाई कम गर्न र भारतलाई देखाउन पनि नेपाल–चीन सीमा अनुगमन समितिको निर्माण भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, “त्यसैले भारत भ्रमणका समयमा पनि सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल थाल्ने बुझिएको छ।”

भारतले १६ कात्तिक २०७६ मा आफ्नो आठौँ संस्करणको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय सीमाविवाद उत्पन्न भएको हो। त्यसलाई काउण्टर दिँदै ०७७ जेठ ७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी भारतलाई चुनाैती दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल–भारत सीमा समस्या चुलिएको हो ।

भारतको संविधानको धारा ३७० को अनुच्छेद २५ ए ले जम्मु–कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेसँगै भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। नक्सा प्रकाशित भएलगत्तै आफ्नो भूभाग भारतीय नक्सामा परेको दाबी सहित त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिक २०७६ मा एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो। लगत्तै सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक–पत्र’ पनि पठायो।

त्यसको महीना दिन नपुग्दै ३ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कूटनीतिक–पत्र पठाएको थियो। सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भएको स्मरण गराउँदै सरकारले उक्त पत्र लेखेको थियो।

उक्त कूटनीतिक पत्रको जवाफ ८ पुस २०७६ मा पठाउँदै ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने’ जानकारी दियो। तथापी त्यो उपयुक्त मिति कहिल्यै आएन।

नेपालले कूटनीतिक तवरमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा भारतले भने नेपालकै भू–भाग हुँदै जाने सडक उद्घाटन गर्‍यो। २६ वैशाख २०७७ मा तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने पिथौरागढ–लिपुलेक खण्डमा रहेको ८० किलोमिटर सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए।

रक्षामन्त्री सिंहले सडक उद्घाटन गरेसँगै नेपालले त्यसको विरोध गर्दै विज्ञप्ति मात्रै निकालेन, २९ वैशाख २०७७ मा नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएरै ‘कूटनीतिक पत्र’ पठायो।

नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि बारम्बार प्रयास गरे पनि भारतीय सरकारले कोभिड महामारीको समस्या देखाउँदै उर्पयुक्त समयमा छलफल गर्ने बताए पनि सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका समयमा सीमा समस्या समाधानका लागि फेरी दोर्याउने प्रयास गर्दैछन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको विषय उठान गर्ने बताए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कलापानी क्षेत्र वा सुस्ताको विषय भन्ने स्पष्ट भने पारेको छैन।

भारतले नेपाली भूमि मिच्दै सडक निर्माण गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। नयाँ नक्सालाई ७ जेठ २०७७ मा नेपालको संसद्ले पारित पनि गरेको थियो। त्यसपछि दुई देशको सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो।

नेपालको संसद्ले नयाँ नक्सा पारित गरेसँगै ५ कात्तिक २०७७ मा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे र भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगलाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने १ माघ २०७७ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गरेका थिए।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण उक्त भ्रमणमा सीमा विवादलाई राजनीतिक तहको वार्तामार्फत् समाधान गर्ने निर्णय भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। बरु वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने बताएको भारतले नेपालतर्फ सडक लगायत अन्य पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिएको छ।

१५ पुस २०७८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डस्थित हवद्वनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लिपुलेकको ग्रामीण सडक विस्तारको क्रम जारी रहेको बताएपछि यो सीमा समस्या पुनः सतहमा आएको थियो। तर, नेपाल सरकारले वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्ने बताउँदै तत्काल भारतलाई नचिडाउने नीति लिएको थियो।

भारतीय अधिकारी र राजनीतिक नेताहरू भने नेपालले दाबी गरेको भूभाग कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपाउने दाबी गर्छन्। कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतको भएको बताउँदै भारतले उक्त भूभाग नेपालले फिर्ता प्राप्त नगर्ने औपचारिक रुपमा नै बताउने गरेका छन्। यस्तो परिपेक्षमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या समाधानको मुद्दलाई प्राथमिकतामा राखेर भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन्।

निर्वाचनको मुखमा छोटो तयारीबीच प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको अन्य विस्तृत विवरण भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका समयमा २५ वर्षअघि नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनामा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका समयमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अध्ययन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसका अलावा भारतको सहयोगमा निर्माण भएको विराटनगर रेलसेवालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रुपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र गाडीलगायतका अन्य समाग्री पनि भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने बताइएको छ।

यस्तै, भारतले नेपाल देशभरि स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिदिने, केही स्थानमा मन्दिर बनाउन सहयोग गर्ने लगायतको विषय प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा हुने स्रोतको दाबी छ।

देउवाले असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै भारत भ्रमणमा जाने इच्छा राखेका थिए तर  लामोप्रयासपछि बल्ल भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्।

यसअघि गत पुसमा भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गजरात सम्मेलनमा अन्य चार देशका प्रधानमन्त्रीसँगै देउवा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम बनेको थियो। यद्यपि भारतमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण उक्त सम्मेलन स्थगित हुँदा देउवाको भारत जाने कार्यक्रम रोकिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कात्तिकमा विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्ड पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत पहिलो दुई पक्षीय भ्रमण हो।

श्रीलंकामा १४ चैतबाट आयोजना भएको ५ औँ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जाने कार्यक्रम बनेको थियो।