दलालले चलाइरहेकाे नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको भन्दा खराब हुनसक्छ : गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्री (भिडिओ)

बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। दैनिक उपभोग्य केही वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको सातौँ महिना माघमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत कायम छ। गत वर्षको माघ महिनामा मुद्रास्फीति २.७० प्रतिशत मात्रै थियो।

माघमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.०० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत छ।

अत्यन्त खराब अवस्थातर्फ गइरहेको देखिने नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देखिन्छ ? किन यस्तो भयो ? बजार अनियन्त्रित हुनुको कारण र व्यवस्थित तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ त ? अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालसँग  मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीः

बजार यसरी अनियन्त्रित हुनुको कारण चाहिँ के हो ?

बजारमा अधिकांश वस्तुहरू आयात भइरहेका छन्। ती वस्तुको मूल्य विदेशमै महँगो तिर्नुपरेको छ। हाम्रो आयातमा दबाब परेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन घटेको छ।

अर्को कुरा अहिले युक्रेन र रसीयाकाे युद्धका कारण फेरि बजारमा वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। नेपाली बजारमा वस्तु उत्पादन नै निकै कम हुने गर्छ।

भएको उत्पादन पनि स्टोर गर्ने क्षमता नै छैन जसका कारण भएको उत्पादन पनि केही कुहिने र केही चाहिँ विदेशतिर निर्यात हुने गर्छ।

उत्पादन नहुने र आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढिरहँदा यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपरेको छ।

आयातमा दबाब परेको भनेको के हो ?

आयातमा दबाब भएको भनेको आयात गर्ने वस्तुहरूको उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। विभिन्न देशबाट आयात गरिने तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले आयातित वस्तुको मूल्यमा दबाब परेको हो।

हाम्रो बजारको प्रवृत्ति छ– अन्तर्राष्ट्रिय बजारको महँगीले  बजारमा असर पर्न नसक्दै पनि मूल्य बढाइहाल्ने गरिन्छ। यसले हाम्रो बजार अनियन्त्रित भइरहेको छ।

अनि अर्को कुरा एकपटक मूल्य बढिसकेकोपछि यो मूल्य घट्दै घट्दैन। घटिहाले पनि निकै कम दरले मात्रै घट्ने गर्छ।

खुला बजार निकै छाडा भएर यस्तो अवस्था देखिएको हो भन्ने पनि तर्क छ नि ?

खुल्ला बजारको सिद्धान्त भनेको प्रतिस्पर्धा हो। यस्तो बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यो बजारमा एकाधिकार चल्दैन।  मूल्य अनियन्त्रित हुने होइन। केही व्यापारीहरू मिलेर मुल्य बढाउने होइन। राज्यले वेवास्ता गर्ने बजार खुल्ला बजार होइन।

जुनसुकै देशमा पनि बजारलाई राज्यले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। आवश्यकताअनुसार अनुगमन अनुसन्धान र कारबाही गरिरहेको हुन्छ। यस्तो बजारमा उपभोक्ताको कुरालाई विशेष ख्याल गरिएको हुन्छ।

बजारमा राज्यले कुनै वस्तुको मूल्य तोक्ने होइन तर कहाँ के भइरहेको छ भनेर हेरफेर गर्नुपर्छ। अस्वाभाविक मूल्य लिइरहेको छ मूल्य ‘ट्रयापिङ’ गर्नुपर्छ।

हाम्रो वस्तुको बजारमा अपुग्दासम्मको लागत कति हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति लागत भनेर विशेष ख्याल गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ त हाम्रो बजारलाई राज्यले छाडा छोडिदिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपाली बजारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

हामी आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग ‘इन्टरकनेक्टेड’ (आपसमा जोडिएका) छौँ। यसको खास कुरा आयात नै हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य के छ, त्यसैको आधारमा नेपाली आयातित बजारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले त झन् पूरै बजारमा प्रभाव पारिरहेकै हुन्छ।

अहिले इन्धनले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिसकेको छ किनभने यो ढुवानीसँग सम्बन्धित छ। यसले एउटा वस्तुमा मात्रै होइन, सबै वस्तुको लागत बढाइदिन्छ।

अहिले अत्यावश्यक बनिसकेको मोटरसाइकल महँगो बनिसकेको छ। सार्वजनिक सवारी महँगो भइसकेको छ।

अर्को कुरा, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर भाउ अत्यधिक बढिरहेको छ। भारतमा पनि डलरको मूल्य निकै बढेको छ। नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग ‘पेग’ भएकाले अहिले हाम्रो मुद्रा पनि कमजोर बनेको छ।
एउटा नेपाली बजारको प्रवृत्ति भनेको मूल्य अत्यधिक बढ्ने तर घट्दा निकै कम बढ्ने हुँदा समस्या हुने गरेको हो।

यतिबेला आपूर्ति व्यवस्था खलबल भएको, आम मानिसको दैनिकी अस्तव्यस्त बन्दा राज्य मूकदर्शक बनिरहेको छ। बजार व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय भने कानून प्रभावकारी नभएको भन्छन्। खास कुरा के हो ?

जिम्मेवार निकायसँग कानून छैन जस्तो त मलाई लाग्दैन। कानून छ तर समस्या भने कानूनको प्रयोग गर्न नसकेकोले भएको हो। कानूनको प्रयोग गर्न इच्छाशक्ति र जनशक्ति चाहिन्छ।

त्यो निकायको ‘फ्रस्टेसन’ (निराशा) के हो भने कतिपय स्थानमा छापा मारिन्छ, कारबाही शुरू पनि गरिन्छ तर दबाबमा छोडिन्छ। खास समस्या यही हो।

नेपालमा कानुनी अधिकारको प्रत्यायोजन सही ढङ्गले कहीँ कतै पनि हुन सकेको छैन। उनीहरूले गर्ने काममा हस्तक्षेप भइरहने गर्छ। समस्या यसले सृजना गरिरहेको हो।

जनताको आँखामा सम्बन्धित निकाय निकम्मा भएको देखिए पनि सत्ताधारीहरूले अवैधानिक अङ्कुश लगाउने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो।

बजार यसरी अनियन्त्रित रूपमा महंगो हुँदै गएको छ, उता नेपाल राष्ट्रट बैंकको तथ्यांकले महंगी त्यति धेरै नभएको देखाउँछ। यो चाहिँ के हो ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको कुरा जहाँसम्म छ। गणना गर्ने पद्धतिमा पुनःविचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलार्ई। विभिन्न क्षेत्रमा बजारका वस्तुहरूको मूल्य संकलन गरेर त्यसको वृद्धिको दर निकाल्ने हो।

उसले त्यो मूल्य संकलन गर्ने डालोमा कुन र कस्ता वस्तु राख्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। जनताको सरोकार धेरै भएका अनि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेका वस्तु र जनताको सरोकार कम भएका अनि मूल्यवृद्धि कम भएका वस्तुहरू पनि त्यहीँ राख्दा औसतमा आएको मूल्यवृद्धि देखिएभन्दा निकै कम आउँछ।

त्यस कारण जनताको सराकार धेरै रहने वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ नत्र हाम्रो भोगाइसँग नजिक हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो डालोलाई ‘रि–अर्गनाइज’ (पुनर्संगठित) गर्नेतर्फ जानुपर्छ।

यतिबेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको तयारी अघि बढाइसकेको छ, राजनीतिक दल पनि चुनावतर्फ अघि बढेका छन्। सामान्यतया चुनावको समयमा बजारमा अधिक तरलता हुँदा महंगी बढ्ने नै हुन्छ। अहिलेको अनियन्त्रित बजारमा त्यसको प्रभाव के पर्ला ?

चुनावको बेला बजारमा पैसा आउँछ। शुरूमा क्षेत्रगत हिसाबमा पैसा छरिए पनि अन्ततः उपभोग्य बजारमा नै रकम केन्द्रित हुन्छ। चुनावको बेला औपचारिक र अनौपचारिक पूँजी बजारमा लगानी हुन्छ। यस्तो बेला राज्यले ख्याल गरेन भने मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्छ।

आयात निरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनेतर्फ जानुपथ्र्यो तर सरकारमा बसेकाहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको आँकलन गर्नै सकेका छैनन्। अहिले हामी आर्थिक हिसाबले ज्यादै संकटमा पुगिसकेका छौँ।

आर्थिक संकटतिर जाँदैछौँ भन्ने कुराको आधार चाहिँ के हो ?

व्यापारमा आयात मात्रै छ। जसले हाम्रो ठूलो पूँजी बाहिरिरहेको छ। तर, निर्यात शुन्यजस्तै छ। हुन त यसपालि निर्यात पनि बढेको देखिन्छ तर हामीले गर्ने निर्यात पनि आयातमै निर्भर छ।

पाम आयलको कुरा गरौँ– बाहिरबाट नेपालमा आयात गर्ने अनि भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने हो। यस्तो निर्यातले त केही हुँदैन। यो हाम्रो वस्तु होइन। अर्काको वस्तु निर्यात गर्दा समस्या हुन्छ।

अब यति बेलाजस्तो पाम आयातको आयात बन्द गरिदियो, भारतीय बजारमै यसको मूल्यमा कटौती गरिदियो भने के हो ? त्यस कारण यस्तो किसिमको निर्यातलाई तथ्यांकमा देखाएर सरकार खुशी हुने हो त ?

अहिले ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघिसकेको छ। १२ महिना पुग्दा १७–१८ खर्ब नाघ्छ कि भन्ने अनुमान छ। हामीले यसलाई पूर्तिगर्ने स्रोत केही छैन। हाम्रो स्रोतले त चालू खर्च पनि धान्न सक्दैन।

हाम्रो देशमा रोजगारी छैैन। रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरू हरेक वर्ष बढिरहेका छन्। ती मानिसहरूको रेमिट्यान्सले देश चलिरहेका छ। यस्तो बेलामा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राम्रो छैन। अब कुनै पनि देशले नेपाली कामदार लिन्न भनिदियो भने नेपाली कहाँ जाने ?

नेपालमै केही गर्छु भन्नेहरूका लागि यहाँ काम गर्ने वातावरण छैन। दिन–प्रतिदिन वातावरण बिग्रिदै गइरहेको छ।

यस कारण उनीहरू पनि निरुत्साहित भइरहेका छन्। यहाँको प्रशासन पारदर्शी छैन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने पद्धति स्थीर छैन। सार्वजनिक सेवालाई उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन।

यहाँ कानूनतः जे लेखिन्छ, त्यो व्यवहारमा देखिन्न। त्यसकारण यहाँ केही व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि केही मानिस मात्रै छन्।

अनि वैदेशिक लगानी पनि आउन सकेको छैन। आएको पनि प्रभावकारी छैन। यहाँको उत्पादन ठप्प जस्तै छ। पहाडी हिमाली जिल्लाका खेतीयोग्य अधिकांश जमिन बाँझो छ। तराईका जिल्लामा पनि बिउ–मलको अभावले हुने जति उत्पादन हुन सकेको छैन। यसबाहेक अहिले पहाडका सबै मानिस तराईमा सर्दै जग्गालाई टुक्र्याएर घर–घडेरीमा परिणत गरिसके।

अहिले सबै क्षेत्रमा दलाल मात्रै छन्। यहाँको अर्थतन्त्र दलालले चलाइरहेका छन्। कृषि बजार, घरजग्गा क्षेत्र, अयातित ठूला वस्तुहरू, यहाँ आउने लगानी लगायत सबै क्षेत्रको लगानीमा दलाल नैछन्।

अहिले बजारमा कति धेरै बैंकहरू छन्। ती सबैले बजारमा लगानी लगाइरहेका छन् तर त्यो लगानीको प्रभाव खै ! हेर्दा काम गरेजस्तो पनि देखिन्छ, त्यसले आममानिसको दैनिकीमा के प्रभाव पार्‍यो, खोई त ?

यो सामान्य कुरा होइन। हामी ठूलो गम्भीर संकटतर्फ गइरहेका छौँ। यस्तै अवस्था रहे ख्याल–ख्यालमै एउटा देशको अन्त्य हुनसक्छ।

श्रीलङ्कामा हेर्नुस् न। सार्कका देशहरूमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको देश हो– श्रीलङ्का। तर, अहिले विद्यार्थीको परीक्षा गराउन नसक्ने अवस्था आयो। त्यहाँ मुद्राको मूल्य त्यति धेरै अवमूल्यन भएको छ। त्यस्तो देशले अब कसरी ऋण तिर्ने ? कसरी उम्किने ? हाम्रो अवस्था हेर्दा त्यो भन्दा खराब हुनसक्छ।

हामी मूल विषयमै फर्कौं। यतिबेला अनियन्त्रित बनेको बजार व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला त सरकारले बजारबारे सूचना लिनुपर्छ। आयातित र स्थानीय उत्पादनको बजार मूल्य कस्तो छ भन्नेबारे गम्भीर सर्वे गर्नुपर्छ। यसबाट कुन वस्तुमा अत्यधिक नाफा छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। यसपछि बजारलाई सचेत बनाउँदै आवश्यक कारबाही गर्नुप¥यो। फेरि कारबाहीका लागि कारवाही होइन। साँचो अर्थको कारबाही हुनुपर्‍यो।