अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ, प्रणाली नसुधारे ठूलै सङ्कट आउँछ : प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेल (भिडिओ)

प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेल । उनले नेपाल र अमेरिकाबाट एमए, पीएचडी र पोस्ट डक्टरेट डिग्री हासिल गरेका छन् । उनले आफ्नो जीवनको करिब ३७ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरेर बिताए ।

‘इन्टिच्युट अफ  स्ट्र्याटेजिक एण्ड सोसल इकोनोमिक रिसर्च’ का संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेल अर्थतन्त्रसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनमा व्यस्त छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सदस्य, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको ‘व्यापार सल्लाहकार समिति’ मा रहिसकेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रबारे विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति रूपमा चिनिन्छन् ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएनडीपी, डब्लुएचओ, युएनएफपीए, आईयुसीएन, आईपिपिएफ, ईयु, एशिया फाउण्डेसनलगायतका कयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा काम पनि गरिसकेका छन् ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने अर्थशास्त्री हुन्– प्याकुरेल । यतिबेला नेपालका आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति लगातार खस्किँदै गएको देखिन्छ । अधिकांश आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान सरकार गठनपछिको पछिल्लो सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित विवरणअनुसार अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको देखाएको छ । रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको आँकलन पनि गर्न थालिएको यो समय अर्थतन्त्रको खास अवस्था के हो त ? यो जटिल परिस्थितिबाट नेपाल कसरी मुक्त हुनसक्छ ? प्रस्तुत छ–अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलसँग नेपालभ्युजका लागि मनीषा अवस्थीले लिएको अन्तर्वार्ताः

नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठेरो मोडमा पुगिसकेको भन्न थालिएको छ । विषय विज्ञका हिसाबले तपाईंले कस्तो देख्नुहुन्छ ? यसको कारण के हो ?

अर्थतन्त्र गम्भीर स्थितिमा छ । रसिया र युक्रेनको युद्धले झन् अप्ठेरो दिशामा जान थालेको छ । कोरोना महामारीले सताएको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुने दिशामा गइरहेको थियो । मानिस उत्साहित बन्दै गइरहेका थिए । अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढ्दै थियो । जसका कारण बजारमा लगानी र उपभोक्ताको माग बढ्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्दै गइरहेको थियो ।

नेपाल खुल्ला र अनियन्त्रित बजार हो । यहाँ कतिखेर कुन वस्तुको कतिखेर मूल्य कसरी बढ्छ र यो अवस्था कतिखेर भन्ने कुरा थाहा हुँदैन किनकि यहाँ पूर्व अध्ययनहरू हुँदैनन् ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा एक साताभित्र १० अर्ब रूपैयाँ बढेको छ । ऋणको अनुपातमा वचत बढी नै वृद्धि भएको देखिन्छ । १० दिनमा वचतमा यति वृद्धि हुनुको कारण के हो त ? यसबारे अध्ययन गर्न जरूरी थियो तर भएन । अब आममानिसले तरलताको समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको बुझ्ने हो कि के हो त खास कुरा ?

छिमेकी देश भारतमा अर्थतन्त्रबारे पूर्वआँकलन गरिन्छ । जस्तो, भारतमा अहिले चालू खाता घाटा अत्यधिक रूपमा बढेको छ । अब कच्चा तेलको मूल्यमा १० डलर मात्रै बढ्यो भने भारतको चालू घाटा १० देखि १५ प्रतिशत बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तो पूर्वअध्ययन नेपालमा छँदै छैन । अहिले डलरसँग भारतीय मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर बनिरहेको छ । डलरको भाउ उकालो लागिरहेको छ । भारतमा अहिले प्रक्षेपण गरिएको छ–त्यहाँको आर्थिक वृद्धि पनि प्रक्षेपण गरिएजस्तो नबढ्ने र त्यहाँको मुद्रास्फीति पनि बढ्ने अवश्यम्भावी छ भनिएको छ ।

भारतको उदाहरण किन दिएको हुँ भने त्यहाँको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । कारण, नेपालको व्यापारमा ६० प्रतिशत भारतमै निर्भर छौँ । नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग सम्बन्धित छ ।

नेपालमा रसिया–युक्रेनको युद्धको खास प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

रसियामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध तत्काल हटाइएन भने कच्चा तेलको मूल्य ३ सय डलर प्रतिव्यारेलसम्म पुग्ने चेतावनी आइसकेको छ । संसारभरि दैनिक १ खर्ब रुपैयाँबराबरको तेल दिइरहेको मुलुक रसियाले यस्तोभन्दा विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराउने हो कि भन्ने अनुमान सहज गर्न सकिन्छ । यस्तो ठूलो चोट चाहिँ हाम्रोजस्तो देशहरूमा पर्नेछ ।

भारतीय अर्थबजारको अवस्था र रसिया–युक्रेनको युद्धका कारण र नेपालको आन्तरिक कारणले नेपाली अर्थतन्त्र पनि झनै खस्किँदो बाटोमा छ । अहिले रसिया–युक्रेन युद्धले इन्धनको मूल्य बढिसकेको छ । सूर्यमुखी तेलको मूल्यमा उस्तै वृद्धि भएको छ । यी कारण बजार नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले त पूरै बजारमा असर गर्छ नि ! बजारमूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थालिसकेको छ । नेपालको पेट्रोलियमको आयात मूल्य त गत वर्ष मात्रै पनि दोब्बर भएको थियो ।

हामीले पेट्रोलियमको विकल्प खोज्न सकेका छैनौँ जसका कारण मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढ्छ । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा ‘इन्फ्ल्यासन’ लाई अहिले ‘स्रिङ्कफ्ल्यासन’ भन्ने शब्द दिइएको छ ।

‘स्रिङ्कफ्ल्यासन’ को अर्थ हो– वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु तर गुणस्तर र मात्रा भने घट्नु हो । अध्ययन नभएको मात्रै हो । नेपालमा यो समस्या ह्वात्तै बढिसकेको छ ।

नेपाली बैंकिङ बजारमा देखिएको उच्च संकटले के संकेत गर्छ ?

अर्थतन्त्रका मूल आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रमै तरलता समस्यामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । खासगरी चालू खाता, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, रेमिटेन्सको अवस्था, व्यापार घाटाको अवस्थाले खास अर्थ राख्छ । डलरको अनुपातमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन पनि भएकोले अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ ।

तरलताको अभाव हुनेबित्तिकै रकम अभाव भइरहेको छ । यसले लगानीमा उच्च चाप परेको छ । यस्तो बेलामा लगानी घटेको छ । अहिले बैंकहरूले व्याजमा फेरि वृद्धि गरिसकेका छन् । अन्तरबैंक सापटी व्याज पनि अत्यधिक छ ।

कर्जाको व्याज अत्यधिक बढ्दा आममान्छे हतोत्साही हुन्छन् । अनि उनीहरूले लगानी गर्न सक्दैनन् । उत्पादन घट्छ र लागत बढ्छ । अनि बजार महँगो हुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्छ । अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्रमा रोजगारी हुँदैन । यसले मानिसको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ ।

यसबाहेक वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने, आफ्नो क्षमता विकास गर्न जाने मानिस नै पठाउन गाह्रो हुन्छ किनभने उनीहरू यसअघि २५ सय डलर पाउँथे अब १५ सयमा झर्‍यो ।

समग्रमा बैंकसँग पैसा नहुनु भनेको नै हाम्रो औपचारिक प्रणालीमा पैसा नहुनु हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

अहिले तरलता सङ्कट हुनुको खास कारण चाहिँ के हो?

कारणहरू खुल्ला छन् । उच्च व्यापारघाटा भएको छ । ठूलो रकम सरकारी खातामा होल्ड भएको छ, सरकारले बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको खातामा ठूलो रकम राखेर बसेका छन् । अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न त पैसालाई चलायमान गराउनुपर्ने हो ।

परियोजनाहरूका लागि हरेक वर्ष रकम छुट्याइन्छ तर समयमा काम गर्दैनन् । नेपालमा बजेट खर्चको असारे प्रचलन पनि छँदैछ । त्यसमाथि पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यी कारणले त हो नि हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको उच्च संकट देखिएको हो ।

हरेक वर्ष बढिरहेको चर्को सार्वजनिक ऋणको व्याज तिर्नै सकस भइरहेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई भार थपेको छ नि, होइन ?

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो देखिन्छ । नेपालमाथिको ऋणको भार कतिपय मुलुकको अवस्था हेर्दा त्यति धेरै देखिन्न । कतिपय देशहरूमा कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ३ सय प्रतिशतसम्म पनि सार्वजनिक ऋण लिएको देखिन्छ ।

श्रीलङ्कामै हेर्दा पनि कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा केही बढी ऋण लिएको छ । तर, त्यहाँ भौतिक संरचना एकदमै राम्रो बनेको छ । उच्च प्रविधिका कारण उत्पादन लागत पनि अत्यधिक कम छ ।

अब नेपालमा त त्यहाँ हेरेर सार्वजनिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४२–४३ प्रतिशत मात्रै छ तर यहाँ समस्या नै समस्या छ । भौतिक संरचना बन्न सकेका छैनन् । उत्पादन लागत धेरै छ । ऋण उपलब्धिबिहीन छ ।

अर्थतन्त्र अप्ठेरै हालतमा पुगिसकेको हो त ?

हाम्रो अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा कुनै पनि राम्रो दिशामा छैनन् ।

ऋणको उपलब्धिबिहीन भारी बढिरहेको छ । व्यापार घाटा यति धेरै छ । बजारमा रकम छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो पहुँच बढाउन सकेका छैनौँ । अहिलेसम्म त हामीले बाहिरबाट आयात गरेका पाम–आयलको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर शुन्य भन्सारमा भारतीय बजारमा पठाउछौँ । यस्तो सधैँ रहँदैन ।

अहिलेसम्म त दक्षिण एशियाको निःशुल्क व्यापार सम्झौता (साफ्टा) लाई आधार मानेर यसो भइरहेको छ तर नेपाल–भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापार सन्धि भएको बेलामा न्यूनतम २० प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’ नेपालमा हुनुपर्छ भने लेखिएको छ ।

यसको अर्थ– बाहिरबाट ल्याएको कच्चापदार्थको अन्तिम उत्पादन हुने बेलासम्ममा २० प्रतिशत चिज यहाँको हुनुपर्छ भन्ने हो । यसमा भारतले निहुँ खोज्ने हो भने त्यो वस्तुमा २० प्रतिशत नेपालको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियो भने यसमा पनि समस्या हुन्छ ।

कूटनीतिक वार्तामा पनि हामी अत्यन्तै ढिलो छौँ । हामीले निर्यात गरेका सामानहरू पटक–पटक रोकिने गरेको कारण यही हो । ‘नन ट्यारिफ बेरियर’ अर्थात् भन्न चाहिँ केही नभन्ने तर भनेको बेला उनीहरूको बाधालाई नखोल्ने समस्या छँदैछ ।

अध्ययनहरूले देखाउँछ– गैह्रकरको प्रावधानलाई हटाउन सके मात्रै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । यतातिर त हामी गएकै छैनौँ ।

अहिलेसम्मको अवस्थाले त हामीसँग अझै ६ महिनाको आयात धान्नसक्ने रकम छ । यसबाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विशेष सुविधा लिएर थप मुद्रा छाप्न पनि सक्छौँ तर त्यसको व्यवस्थापन ठूलो कुरा हो । यहाँ लगानी हुँदैन । सरकारी नीतिहरू गतिला छैनन् । जनतालाई विश्वास छैन । सरकारले वेवास्ता गर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराउने कोरोना महामारीको शुरुमा सन् १९३० को आर्थिक मन्दी नै दोहोरिने आँकलन गरिन्थ्योे तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो समयले आर्थिक परिसूचकहरूमा त्यति प्रभाव परेको देखिएन । तर, बिस्तारै माथि उठ्ने आँकलन भएकोमा अहिले कसरी यस्तो अवस्था हुन पुग्यो ?

त्यही त समस्या भयो । यहाँ आन्तरिक समस्याहरू झन् बढे । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी काम नै गरेनन् ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग लगायतका अन्तरसम्बन्धित निकायबीच तालमेल छैन । एउटाले अर्कोलाई टेर्दैन । अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ ।

यस्तो बेलामा राजनीति कुरा छाडेर आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मूल प्राथमिकतामा अन्तरपार्टी समन्वय कायम गरी ती आर्थिक कूटनीति नै हामो वैदेशिक कूटनीतिको मूल आधार हो भन्छौँ तर कुनै मन्त्री आएर पनि बोल्दैनन् ।

कानूनी रूपमा एउटा काम गर्न बनेका निकायमा अराजकता देखिन्छ । अब राष्ट्रिय ष्या्जना आयोगले करका दरका बारेमा कुरा गर्ने हो ? अनि कसैले माग गर्न गयो भने लौ हामी यति बजेटमा हालिदिन्छौं भन्ने हो ? अनि राष्ट्र बैंकको ऐनले दिएको कुरा गर्दा अर्थमन्त्रालयले दबाब दिन्छ भने के भन्ने ? यसमा हामीले त कसको दोष हो भन्ने कुरा छुट्याउनै गाह्रो छ ।

संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली भनेको छ । अर्थतन्त्र नाजुक भनेर तपाईंले नै भनिसक्नुभएको छ तर जनताको खास अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

दलहरूले विभिन्न रुचिअनुसार समाजवाद त संविधानमा लेखे । तर, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरू ‘क्यापिटलिस्ट’ (पूँजीवादी) बनिसके । भन्न खोजेको के भने खास समाजवाद नै कम्युनिष्टको मूल सिद्धान्त हो तर अहिले मुखले कम्युनिस्ट भनिरहेकाहरू पनि पूँजीवादी बनिसके ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्नुको मतलब नै एउटा छहारी होस् भन्ने हो । मानिसलाई सुत्न, बस्न, बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि तथा एक दिनमा प्रतिव्यक्ति २२ सय क्यालोरी खान पाउनका लागि कति रकम चाहिन्छ, अध्ययन गरी मुद्रास्फीतिअनुसारको मूल्य निर्धारण पनि गर्नुप¥यो । यत्तिको ‘ग्यारेण्टी’ हुनुप¥यो । यत्ति भएपछि समाजवादउन्मुख हुन्छौँ । राज्यको सुविधा लिएका मानिसले यति काम गर्नुपर्‍यो ।

अहिले हेर्नुस्, गाउँका मान्छेले के सन्तुलित भोजन खान पाएका छन् ? गाउँघरमा हेर्ने हो भने ६०÷६५ वर्ष उमेरका मानिस हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो कुपोषणको कारणले हो ।

मुखले मात्रै कम्युनिस्ट भनेर हुन्छ । संविधानमा त सबैले स्वीकार गरेर लेखे अहिले के गरे ? त्यो समाजवादका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम हामीले केही पनि गरेका छैनौँ ।
नारा दिएर मात्रै हुँदैन । चीनले त्यस्तो नारा दिएको पनि छैन । तर, आजको जमानामा ‘थ्यौरी अफ इन्टरडिपेन्डेन्स’ (अन्तर्निभरताको सिद्धान्त) अर्थात् आफ्नो मुलुकमा आफूले के उत्पादन गर्दा कम लागतमा भयो, के आयात गर्दा सस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्छ । थोरै लागतमा उत्पादन गरेर बाहिर बेच्ने अनि आफूले थोरै पैसामा बाहिरबाट गुणस्तरीय सामान मगाउने हो।

अमेरिकाले दराज, मेच, लुगाफाटो बनाउन नसक्ने हो र ? अहिले अमेरिकी सामान बजारमा छैन । हामीले पढ्ने बेलासम्म पनि जताततै ‘मेड इन यूएसए’ भन्ने सामानहरू बजारमा थिए तर अहिले बजारमा ‘मेड इन भियतनाम’, ‘मेड इन तानजानिया’, ‘मेड इन नेपाल’ भन्ने सामानहरू बजारमा भेटिन्छ । यसको अर्थ अमेरिकाले आफूले किन्दा सस्तोमा राम्रो किन्ने अनि आफूले महंगोमा बेच्ने नीति अपनाएको हो ।

हाम्रो आयातको मूल्य अत्यन्तै बढी छ । निर्यातको मात्रा केही बढे पनि आम्दानी एकदमै कम छ । त्यस कारण गुणस्तर र मूल्यमा बाहिर बजारमा हाम्रो वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ । त्यस्तो बेला मात्रै निर्यात गर्ने नत्र भने शतप्रतिशत क्षमता भएका उद्योगहरू ४० प्रतिशत ५० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेका छन् । २२ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान गर्ने, २२ लाखलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगहरू खर्बौंको ऋणमा डुबेका छन् । त्यतापट्टि सरकारले हेरेर कसरी उठाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिए मात्रै हामी समाजवादउन्मुख हुन्छौँ ।

अन्तिममा, अब अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ ?

माथि नै भनिहालेँ, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सबैजसो नकारात्मक छन् । बजेटमा उल्लेख नगरिएको तर, आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गरिएको बजेट पनि बढ्दो छ । यसबाहेक असारे बजेटको प्रचलन पुरानै हो ।

असारमा मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रचलन छ, जसका कारण बजार अत्यधिक महङ्गो बन्ने भइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी छ । उद्योग क्षेत्रमा लगानी नै छैन । १० वर्षमा साढे तीन लाख मानिसलाई अर्थात् १.१८ प्रतिशतलाई मात्रै उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिलाइएको अवस्था छ । भनेपछि हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेकै छैनौँ ।

राष्ट्र बैँकको ऐनले त के देखाउँछ भने, नेपालको मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजनाहरूबारे अध्ययन गरी बजेट सीमा तोक्ने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय सूचकाङ्कहरू ल्याउने हो भने अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीतिहरू निर्माण गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो । यस कारण जबसम्म यी तीनवटा निकायबीच राम्रो सम्बन्ध बन्दैन, तबसम्म यस्तो भइरहन्छ ।

यी तीन निकायले कहिलेकाहीँ सरसल्लाहमा एकअर्काको काम पनि गर्नुपर्‍यो । यसकारण यी तीनवटा प्रमुख निकायबीच समन्वयका लागि समन्वय कमिटी बनाउनुपर्छ । समग्रमा हाम्रो प्रणाली व्यवस्थित नगरे झनै अप्ठेरो स्थिति आउने छ ।