अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध उभिएका मेडिकल विद्यार्थीलाई कलेजको धम्की, लाचार देखिन्छ राज्य

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अनिवार्य गरेको अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध आन्दोलनरत एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई कलेजबाट धम्की आउन थालेको छ तर राज्य संयन्त्र लाचार देखिन्छ । संसदीय समिति र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई समेत कलेजले बेवास्ता गरेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध उभिएका मेडिकल विद्यार्थीलाई कलेजको धम्की, लाचार देखिन्छ राज्य

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार नै शुल्क बुझाएका छन् ओम अन्सारी (नाम परिवर्तन)ले। उनी हुनुपर्ने त कक्षाकोठामा थियो। तर १९ फागुनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा रिले अनसनमा छन्।

”आयोगले तोकेको पैसा तिर्दा पनि पढ्न नपाउने, उल्टो विद्यार्थीमाथि नै भौतिक आक्रमण गर्ने कहाँको कानून हो ?”, ओम प्रश्न गर्छन्।

ओमसहित नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा एमबीबीएस पहिलो सेमेस्टरमा पढ्ने १० जना विद्यार्थी रिले अनसनमा छन्।

उनीहरूको पढाइ ११ पुसदेखि शुरु भइसकेको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं उपत्यका भित्रका कलेजमा एमबीबीएस पढ्नेका लागि ४० लाख २३ हजार दुई सय ५२ रुपैयाँ तोकेको छ भने उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ।

अनिवार्य छात्रावास लगायत विभिन्न बहानामा नोबेल कलेजले आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन खोजेपछि त्यहाँ पढ्ने ८१ जना विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

ओमका अनुसार बाँकी विद्यार्थीका अभिभावकलाई फकाइफुल्याइ गरेर अतिरिक्त शुल्क लिए पनि आफूहरूले त्यो रकम तिर्न नमानेपछि पढ्न नै दिइएन।

”कक्षा शुरु भएको चौथो दिनमै ‘तिमीहरू हाम्रो विद्यार्थी होइन’ भन्दै कक्षा कोठाबाटै निकालियो”, ओम सुनाउँछन्।

आन्दोलनमा रहेका १० जना विद्यार्थीले आयोगले तोके अनुसार नै पहिलो किस्ता स्वरुप १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्।

उनीहरूले अनिवार्य छात्रावास नबस्ने भनेर आवाज उठाएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रावास अनिवार्य नगर्न नोबेललाई निर्देशन दिएको थियो। तर कलेजले दुवैको निर्देशन मान्न अटेर गरिरहेको छ।
कलेजले भने अनुसार नै अनिवार्य छात्राबासमा बस्नु पर्ने जस्ता बाध्यकारी नियम बनाएर करारनामा तयार गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको ओम बताउँछन्। भन्छन्, ”कलेजले तयार पारेको करार नामामा हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले पनि धम्क्याइएको हो।”

स्थानान्तरणको माग

आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई कलेजबाट धम्कीपूर्ण फोन र मेसेज आउन थालेको एक विद्यार्थीले बताइन्।
त्यसैले अहिले विद्यार्थीको माग अतिरिक्त शुल्क मिनाहामा मात्र सिमित छैन। विद्यार्थीले भौतिक र शैक्षिक सुरक्षा मागिरहेका छन्।

”पहिलो कुरा शुल्कसम्म मात्र थियो तर अहिले आएर हामी नै त्यो कलेजमा सुरक्षित छैनौं भने हामी कसरी पढ्न सक्छौं? त्यहाँ त पढ्ने वातावरण नै छैन, त्यसैले अब हामीलाई कसरी हुन्छ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ”, ओम भन्छन्।
विद्यार्थीलाई मात्र नभएर कलेजले उनका परिवारलाई पनि धम्कीपूर्ण फोन गरेको अनसनमा सहभागी दिव्या (नाम परिर्वतन) ले बताइन्।

उनले भनिन्, ”नोबेल कलेजले मेरो प्यारेन्ट्सलाई फोन गरेर ल राम्रो गर्दै जानु भएको छ छोरीलाई त डाक्टर होइन नेता र मन्त्री बनाउँनु शुभकामना छ भन्दै फोन गरेका छन्।”

लाचार राज्य
आफूहरू आन्दोलित रहँदा राज्य संयन्त्र भने हुनुपर्ने जति जिम्मेवार नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। आफ्नो माग सुनुवाई होस् भनेर निरन्तर धाउँदा पनि प्रभावकारी पहल नभएको उनीहरूले बताए।

”आयोग र काठमाडौं विश्व विद्यालयमा त सधैजसो नै जान्छौं, प्रधानमन्त्री देखि लिएर भेटनु पर्ने सबैलाई भेटिसकेका छौं तर हाम्रो सुनवाई कतै पनि हुनै सकेको छैन”, ओम भन्छन्, ”हामी मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी हो। ८८ दिनदेखि आन्दोलनमा छौं। यति बेला साथीहरू कक्षाकोठामा पढ्दै छन्। हामी सडकमा छौं हाम्रो मानसिकतामा के असर परिरहेको होला यो कसले बुझ्ने ?”

विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले २५ फागुनसम्म विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णइ गरेको थियो। सोही निर्णयमा टेकेर प्रतिनिधि सभाको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ले नोबेल कलेजलाई २५ फागुनसम्म विद्यार्थीलाई पढ्नसक्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

सांसदहरूले विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि आयोगले जिम्मा लिएर एकजना कर्मचारी खटाउनुपर्ने र अहिलेसम्म छुटेको पढाई पूरा गर्न तीन महीनासम्म अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई सोही कलेजमा पढाउने वातावरण नभए अन्यत्र भने पनि व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। तर २७ फागुनसम्म पनि विद्यार्थीको कक्षा सञ्चालनबारे कुनै टुंगो लागेको छैन।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्रीकृष्ण गिरिले कलेजबाट विद्यार्थीलाई धम्की आएको गुनासो प्राप्त भएकाले उनीहरूलाई के गर्ने भनेर काठमाडौं विश्व विद्यालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए।

डा. गिरी भन्छन्,”विद्यार्थीहरूको टुङगो छिटो नै लाग्छ तर अहिले नै उनीलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भनेर भन्न सकिँदैन। विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्दा उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी विश्व विद्यालयले लिनुपर्ने हो त्यसपछि मात्र आयोगले अगाडि बढ्नु पर्ने हो।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved