कर उठाउने बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८’ फागुन १९  गते  राजपत्रमा प्रकाशित भएदेखि विवादित बनेको छ। प्रसारण नियमावलीले ‘अनलाइन टेलिभिजन’ को नाममा युट्युब च्यानलसमेत दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोजेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ।

मौलिक अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले २५ फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझायो। पत्र बुझिसकेपछि मन्त्री कार्कीले प्रसारण नियमावलीको एघारौँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे।

संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न नसक्ने उनको जिकीर थियो। भने, “हामी शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकार दक्षिण एशियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाउन चाहन्छौँ।”

प्रसारणसँग जोडिएका क्रियाकलापको आर्थिक पाटोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने काम मात्र नियमावलीको एघारौं संशोधनले गरेको उनको दाबी थियो।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल पनि नियमावलीको यस संशोधनले आर्थिक कारोबार गर्ने अनलाइन टेलिभिजनलाई नियमन गर्ने बताउँछन्।

मन्त्री र सरकारी अधिकारीले त्यस्तो जिकीर गरे पनि नियमावलीको संशोधन केवल कर उठाउने मामिलामा मात्र सीमित छैन। साइबर कानून विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार, यो त कर उठाउने नियमावली नै होइन।

“कर कानूनले कर उठाउँछ, सिनेमासम्बन्धी कानूनले सिनेमाको कुरा गर्छ। विज्ञापनसम्बन्धी कानूनले विज्ञापनको कुरा गर्छ। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनले दूरसञ्चारको कुरा गर्छ। प्रसारण नियमावली कुन काम गर्न ल्याइएको हो, त्यो प्रष्ट हुनुपर्‍यो नि,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “बिजनेसको कर लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा कामको लागि ल्याएको कानून अर्को कामको लागि कसरी प्रयोग हुन सक्छ ?”

अस्पष्ट ‘अनलाइन टेलिभिजन’

मूल नियमावलीको नियम ८ मा थपिएका खण्डहरुमध्ये (झ५) मा उल्लेख छ– “इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतप्रत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावलीबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने।”

त्यस्तै संशोधित नियमावलीको नियम १३ मा मूल नियमावलीमा अनुसूचीहरु थप्दै ३ (ख) को ६ (ग) मा अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) को इजाजतपत्रका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘अनलाइन टेलिभिजन’को परिभाषा यस्तो दिइएको छ– “इन्टरनेट मार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने कार्य।”

सञ्चार तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार कुनै निश्चित तालिका बनाएर नियमित रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, ठूलो समाजलाई असर पार्ने किसिमका कन्टेन्टहरु तयार पारेर दिने, विज्ञापन प्रसारण गर्ने सबै अनलाइन टेलिभिजनअन्तर्गत पर्छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल भने अनलाइन टेलिभिजनको परिभाषा स्पष्ट छैन। परिभाषा स्पष्ट नहुँदा कसले अनुमति लिने, लाइसेन्स लिने, सूचीकृत हुने र त्यसबापत निश्चित राजस्व तिर्ने, धरौटी कसले राख्ने, कसले नराख्ने भन्ने विषयमा समस्या हुने उनले बताए।

“अहिले जुन ऐन संशोधन गरेर व्याख्या गरियो, त्यसमा अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेट मार्फत् श्रव्यदृश्य सामग्री नियमित रूपमा प्रसारण गरिने कार्यालयलाई लिइने छ भनेको छ,” उनी भन्छन्, “यो अस्पष्ट छ। अनलाइन टेलिभिजन भनेको के हो प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ। संशोधनको व्याख्या जरुरी छ।”

साइबर कानून विज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने अनलाइनट टेलिभिजन भन्ने चिज नै नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार श्रव्य, दृश्य जुनसुकै माध्यमबाट इन्टरनेटमा प्रभाव हुने सामग्री केवल डेटा हुन्।

“इन्टरनेट प्रोटोकलमा डेटा सिफ्ट हुने हो। त्यसले गर्दा इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित भएर गर्ने रन हुने टीभीलाई ‘आईपी टीभी’ भन्छ। त्यो ‘आइपी टीभी’ सञ्चालनको लागि यसभन्दा अगाडि नै प्रसारण नियमावलीमा आइसकेको छ। ‘आइपी टीभी’ र ‘इन्टरनेट टीभी’ अलग हुनै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “इन्टरनेट भनेकै इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित अवधारणा हो। त्यसले गर्दा इन्टरनेट टेलिभिजन अलग्गै र आइपी टीभी अलग्गै भन्ने कुरा ढुंगा अलग्गै पत्थर अलग्गै भनेजस्तो भइहाल्यो। ”

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलका अनुसार संशोधित नियमावलीले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने खतरा बढाएको छ। अहिले इन्टरनेट प्लेटफर्मका युट्युब लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताले कुनै न कुनै रूपमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरिराखेका छन्।

स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचार, अभिव्यक्ति राखिरहेका नागरिकलाई इन्टरनेट प्रयोग गर्न तर्साउने गरी संशोधन नियमावली आएकोमा विमति रहेको उनले बताए। उनी भन्छन्, “यो व्यवस्थाले आइटी युजरहरूलाई समस्यामा पार्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै बन्देज लाग्ने ढंगको खतरा देखिएको छ।”

साइबर कानूनविज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार युट्युबमा अपमानजनक सामग्री, अफवाह फैलाउने लगायत विषयलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था ल्याएको जस्तो देखिए पनि यसमार्फत् शासकहरुले आफू विरोधी मतलाई सकभर नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो।

“यदि कसैले गालीबेइज्जती गर्यो भने, अश्लील प्रकाशन गर्‍यो भने, जातजातिबीचमा सामुदायिक साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने भन्यो भने त्यो अनुसारको कानूनहरु पनि छ हामीसँग। विद्युतिय कारोबार ऐन छ हामीसँग। देवानी आचारसंहिता, फौजदारी अपराध संहिता छ। यिनीहरुले धेरै कुरा गभर्न गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यी विषयवस्तुमा थप व्यवस्था गरिरहनुपर्दैन। नियन्त्रण गर्न पाइनँ, नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो भन्ने हिसाबबाट यो संशोधन आएको देखिन्छ।”

शासनमा जानासाथ विरोध हुने डरले त्यसलाई रोक्न हरेक शासकले प्रयास गर्ने गरेको उनको मत छ। भन्छन्, “यो शासकीय चरित्र हो। शासकहरुले आफूविरोधी मत सकभर नियन्त्रण नै होस् भन्ने चाहन्छन् र प्रशासनिक नियन्त्रणमा लिन चाहन्छन्। यो त उल्टो गतिविधि भयो। झन् खुल्लापनमा जानुपर्ने, सहजीकरण गर्ने ठाउँमा जानुपर्नेमा नियन्त्रणमुखी भएर साध्य पनि चल्दैन।”

सञ्चार तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भने यो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने दाबी गर्छन्। इन्टरनेटमा सामग्री प्रसारण गरेर आर्थिक कारोबार गर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन यो संशोधन गरिएको उनको तर्क छ। युट्युब होस् वा फेसबुक कुनै पनि इन्टरनेट प्लेटफर्मबाट सामग्री प्रसार गरेर पैसा कमाउनासाथ यो संशोधित नियमावलीको दायरामा आउने उनले बताए।

“आफ्नो विचार, भिडिओ राख्न सक्नुहुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब, फेसबुकबाट गर्नुहोस्, त्यस्तो विषय यसले समात्दैन,” उनी भन्छन्, “आर्थिक कारोबार जसले गर्छ, निश्चित समयतालिका बनाएर प्रसारण गर्ने सबै दायरामा आउँछन्।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेल भने कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्दा संस्थागत रुपमा दर्ता गर्न बाध्य पार्न नहुने बताउँछन्।

“मनमा लागेका यात्राका कुराहरू पनि युट्युबमा राख्ने हुन्छ। आफ्ना अनुभवका कुराहरु, फ्रिमा सिक्ने कुराहरु पनि हुन्छन्। राम्रा कुरा पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “अपराध र सामाजिक घटनाक्रमलाई लिएर परिवारमा समाजमा विग्रह ल्याउने खालका कुराहरुलाई युट्युबमा राखेको कारणले गर्दा समस्या छ। त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने बेग्लै कुरा भयो। पाँच लाख रजिस्ट्रेसन फि लाग्ने भनेको सबैलाई उपयुक्त देखिँदैन।”

सम्भव छैन सर्भर

मूल नियमावलीको नियम ७ क मा ओटीटी सञ्चालन गर्न सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। उक्त नियममा लेखिएको छ, ‘ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा नेपालभित्रबाट कुनै किसिमले कुनै शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै क्यास सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’

उपभोक्ताको मागबमोजिम कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवा ओटीटीमा पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

नेपालभित्रको सर्भरमा रजिस्ट्रेसन गर्न लगाई युजर बनाई मात्रै प्रसारण गर्ने सामग्रीमा पहुँच दिनुपर्ने र हरेक उपभोक्ताको विवरण अद्यावधिक गरी उपभोक्ताबीच भएको हरेक कारेबारको लेखा ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली सर्भरमा नेपालभित्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नियम बमोजिम सर्भर नराखेमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र नदिने समेत व्यवस्था छ।

साइबर व्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवीन्द्र अर्यालका अनुसार, इन्टरनेटमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने प्लेटफर्मको सर्भर वा कार्यालय नेपालमा भएमा अपराधिक गतिविधि छानविन गर्न सजिलो हुन्छ।

उनका अनुसार गत वर्ष साइबर अपराधसम्बन्धी एक सय २६ ओटा मुद्दा चलेको थियो। यस वर्ष साउनदेखि २५ फागुनसम्मा ७२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। त्यसमा ८० प्रतिशत मुद्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिमाथि गरेको चरित्र हत्या नै छ र पीडित धेरैजसो महिला तथा बालबालिका छन्।

यस्ता संस्था वा व्यक्ति नेपालमा दर्ता हुने बित्तिकै घटनाको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।

“कति केसमा युट्युबका कन्टेण्ट हटाइदिन आग्रह गरी निवेदन आयो भने युट्युबलाई पत्राचार गरेर बन्द गराएको अवस्था छ। कतिपयको हकमा विद्युतीय कारोबार ऐनको २०६३ परिच्छेद ९ को दफा आकर्षित हुन्छ भने मुद्दा चलाएको अवस्था छ”, उपरीक्षक अर्यालले भने, “तर नेपालमा कार्यालय नहुँदा हदम्याद गुज्रिने समस्या देखिएको छ। घटनाको हदम्याद ३४ दिनको हुन्छ। कहिलेकाहीँ नेपालबाहिर सञ्चालनमा भएका सेवाप्रदायकलाई आग्रह गर्दा समयमा प्रतिक्रिया नआउँदा हदम्याद काट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो अवस्थामा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता सेवाप्रदायकको लोकल अफिस नेपालमा पनि हुनुपर्छ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेलका अनुसार यस्ता संस्थाको सर्भर नेपालमा राख्न  नेपाल सरकारका निकायले त्यस्ता संस्थाका मुख्यालयसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “अहिलेको जमानामा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ, बन्द गरेर भएन।”

साइबर कानूनविज्ञ अधिवक्ता अर्याल भने सर्भर राख्ने प्रावधान नै अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, “इन्टरनेटमा हजारौँ, लाखौँ सोसलमिडिया प्लेटफर्म छन्। ती सबैको नेपालमा अफिस राख्न सम्भव छ ? कतिओटालाई बन्द गर्ने, कतिओटा सर्भर राख्ने हो ? सानोसानो कम्पनीले सर्भर राखेर कसरी जान सक्छ। यो सम्भव नहुने कुरा हो।”