उपभोक्ताले तिरेको ६८ अर्ब ५२ करोड भ्याट व्यवसायीको खल्तीमा

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा मात्रै सरकारलाई भनेर उपभोक्ताले तिरेको तीन अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी रकम यसरी व्यवसायीको ढुकुटीमा पुगेको छ। यस्तो रकमको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।

उपभोक्ताले तिरेको ६८ अर्ब ५२ करोड भ्याट व्यवसायीको खल्तीमा

काठमाडौं। उपभोक्ताले २० रुपैयाँ तिरेर एउटा चाउचाउ किन्दा मूल्य अभिवृृद्धि कर (भ्याट) दुई रुपैयाँ तिरेका हुन्छन्। चाउचाउजस्तै अधिकांश उपभोग्य सामग्रीमा जोडिने भ्याट व्यापारीमार्फत् सरकारी कोषमा जम्मा हुनपुग्छ।

सामान्य मान्यता हो– त्यसरी जम्मा भएको भ्याटबापतको रकम आम नागरिकको सेवाका लागि सरकारले खर्च गर्छ तर सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने करको ठूलो हिस्सा घुमाउरो बाटो गरेर फेरि व्यवसायीको पोल्टामै जानेगरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा मात्रै सरकारलाई भनेर उपभोक्ताले तिरेको तीन अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी रकम यसरी व्यवसायीको ढुकुटीमा पुगेको छ। यस्तो रकमको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।

आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म सरकारले ६८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ व्यापारीहरूलाई फिर्ता गरिसकेको छ। आम उपभोक्ताले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरीद गरेबापत तिरेको १३ प्रतिशत रकमबाट व्यवसायीहरूलाई कानूनी रूपमै फिर्ता जानेगरेको हो।

यस्तो रकम पछिला वर्षहरूमा औसतमा बढिहेको छ। आर्थिक वर्ष २०५९/०६० मा १.६८ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीहरूलाई फिर्ता गरेको थियो। त्यसको ठीक १० वर्ष आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ५अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गरेको थियो।

सरकारले उठाएको करलाई व्यवसायीकोे खरीद रकममा मिलान नभई बाँकी रहेको अवस्थामा फिर्ता दाबी गरेमा अनुसन्धान गरी फिर्ता गरिने कानूनी व्यवस्था छ। कूटनीतिक नियोग र कर छुटको सुविधाप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई उनीहरूले खरीद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको वा तिर्नुपर्ने भ्याट फिर्ता गरिन्छ।

आम उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करबाट व्यापारी व्यवसायीले लाभ लिइरहेको भन्दै यो व्यवस्थाको विरोध पनि हुँदै आएको छ।

शुरुमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन तथा चोरी तथा अवैध आयात गरिएको मोबाइल सेट नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको थियो तर यसबाट उद्योग व्यापारीहरूले गलत फाइदा उठाइरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, “भ्याट फिर्ताका नाममा व्यापारी/व्यसायीहरूले सर्वसाधारणको पसिना चुसिरहेका छन्। यसरी जथाभावी कर फिर्ता गर्ने प्राविधान संसारमा कहीँ कतै छैन।”
यति मात्रै होइन, यसअघि भ्याटफिर्ताको प्रावधान खारेज गर्न आधिकारिक प्रतिवेदन नै सरकारलाई बुझाइका थियो।

२०५९ सालमा बनेको अर्थाशास्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको वित्तीय सुधार कार्यदल, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल, करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलगायतका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए तर व्यवसायीहरूले भने भ्याटफिर्ताको व्यवस्था खारेज नगर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

कर फिर्ताको प्रावधानकोले कर प्रणालीलाई व्यवस्थि तगर्ने तर्क पनि उस्तै छन्। कर विज्ञ शेषमणि दाहाल पनि कर फिर्ताको दाबीमा राम्रोसँग हेरफेर गरी कानूनअनुसार कर फिर्ता गर्नुले कर प्रणालीलाई अझैं व्यवस्थित गर्ने उनको धारणा छ। उनले भने, “यसलाई नकारात्मक तरिकाले मात्रै बुझ्नु हुँदैन। यसलाई कानूनअनुसार व्यवस्थित गरेमा कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न सघाउँछ।”

‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२’ र आर्थिक ऐनले कर फिर्ताको प्रावधान ल्याएको हो।

नियमित निकासीमा भ्याट फिर्ता

कुनै पनि व्यापारीले कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्छ भने नियमित निकासीकर्ताको हैसियतमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने कानूनी प्रावधान छ। त्यस्ता निकासीकर्ताले निकासी गरेको अनुपातमा खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था छ।

उपभोक्ताले सामान किन्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर लगातार चार महिना मिलान हुन नसके यस्तो कर फिर्ता हुन्छ। यस्तो प्रावधान मूल्य अभवृद्धि कर ऐन २०५२ मा व्यवस्था गरिएको छ।

ठेक्का वा करारमा बढी भुक्तानी भएमा

करदताले ठेक्का वा करारमा बढी भुक्तानी भई बाँकी देखिएको कर फिर्ता माग गर्न सकिने प्रावधान छ। सार्वजनिक निकाय वा सरकारी स्वामित्वको संघ–संस्थाले ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत आपूर्ति गरेको वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिला भएको करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने करमा मिलान गर्न सकिने सुविधा मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा व्यवस्था छ।

औषधि उद्योग

औषधी उद्योगहरूले स्वदेशी उद्योगबाट कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउँछन्। यो चौमासिक रुपमा माग गर्न सकिन्छ।

कूटनीतिज्ञ र पर्यटक

सरकारले कुटनीतिक मान्यता प्रदान गरी कर छूट दिनसक्ने पवधान छ। कूटनीतिक मान्यता पाएका राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले उपभोग गरेको वस्तु वा सेवामा नेपालभित्र तिरेको कर रकम तीन वर्ष भित्र फिर्ता लैजान दाबी गर्नसकिन्छ।

यस्तै नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट र्फकने पर्यटकले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कर लाग्ने वस्तु खरीद गरी आफुसँग लगेमा त्यस्तो खरीदमा तिरेको कर सीधै विमानस्थलमा खरीद विजक र भिसा पेश गरे फिर्ता पाउने प्रावधान छ।

कर नलाग्ने अवस्थामा असुल गरेको, करदाताले कर तिर्नु नपर्ने अवस्थामा तिरेको, गणितीय त्रुटीले बढी दाखिला हुन गएको वा तिर्नु नपर्ने कर सरकारी निकायले उठाए त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।

आयकर र अन्तशुल्क पनि फिर्ता

कुनै पनि करदाताले तिर्नुपर्ने भन्दा बढी आयकर तिरेको भए दाबी गर्न सक्छन्। यस्तो कर निर्धारणपछि पनि कर प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण, अदालतको आदेशबाट बदर भए कर फिर्ता पाउन सक्ने प्रावधान आयकर ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ।

यसैगरी अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्दा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ खरीद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क उत्पादित वस्तु उद्योगबाट निष्कासन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टी गर्न सक्ने पनि प्रावधान छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved