दक्षिण एशियाली राजनीतिमा महिला

कमला ह्यारिसले अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेसँगै राजनीतिमा महिलाको भूमिकाको विषयलाई लिएर दक्षिण एशियामा पुनः बहस शुरु भएको छ। कमला ह्यारिस भारतीय मूलकी भएकाले पनि दक्षिण एशियामा यो बहस भएको हो। दक्षिण एशियाका धेरै देशमा महिलाहरू मन्त्रीदेखि सरकार प्रमुखमा समेत निर्वाचित भएका छन्।

भारतको हालसम्मकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र मुस्लिम देश पाकिस्तानकी पहिलो प्रधानमन्त्री बेनेजिर भुट्टो दुवै दक्षिण एशियाका महिला हुन्। भुट्टो पाकिस्तानमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइन्। पितृसत्तात्मक समाज रहेको दक्षिण एशियामा यस्ता केही महिला रहे जो देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सफल भए। राजनीतिमा यी महिलाहरू सफल हुनुको एउटा कारण उनीहरूको पारिवारिक राजनीतिक विरासत हो जसले उनीहरूको राजनीति अघि बढाउन सहयोग गर्‍यो।

महिला प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूको कार्यकाल पुरुष प्रधानमन्त्रीको तुलनामा कत्तिको फरक रह्यो? आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूले महिला हितका लागि कुनै ठोस नीति तर्जुमा गरे कि गरेनन्? पुरुष प्रधानमन्त्रीको तुलनामा उनीहरूको कार्यकाल के केमा फरक रह्यो? उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराए कि गराएनन्? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्।

हालै ‘हिमाल साउथ एशिया’ले महिला नेतृत्वको सिद्धान्त र शासन प्रणालीले राजनीतिलाई कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने विषयमा अन्तरदेशीय छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। भर्चुअल रूपमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले दक्षिण एशियाको राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रकाश पार्ने काम गर्‍यो।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेता र राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा उनीहरूले आफ्नो देशमा के कस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गरेका थिए। यो कार्यक्रम भारतीय पत्रकार तथा लेखक तथा सम्पादक लक्ष्मी मुर्थीले संयोजन गरेकी थिइन्।

‘के नेतृत्वमा स्थापित हुन महिलालाई पारिवारिक विरासत नै आवश्यक हुन्छ?’ छलफल शुरू गर्दै गर्दा मुर्थीले सोधेको प्रश्न थियो यो। दक्षिण एशियाको राजनीतिमा स्थापित भएका महिला राजनीतिक विरासतका कारण उक्त पदमा पुगेको उनको जोड थियो। सोधेकी थिइन्– ‘के पारिवारिक विरासतले मात्रै देशको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका महिलाको भूमिका व्याख्या गर्न सक्छ ?’

उक्त कार्यक्रमकी संयोजकले क्षेत्रीयता र आञ्चलिक विशेषताले चुनावका क्रममा दक्षिण एशियाको निर्वाचन क्षेत्रमा कत्तिको फरक पार्छ भनेर सोधेकी थिइन्। मुर्थीले उत्तर प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री मायावती र तमिलनाडुकी पूर्वमुख्यमन्त्री जय ललिताको उदाहरण दिँदै कार्यक्रम शुरू गरेकी थिइन्।

यी दुवै महिलाको भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभाव देखिन्छ।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएदेखि नै राजनीतिमा महिलाहरूको निकै ठूलो प्रभाव रहेको थियो।

“पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टिँदा भएको संघर्षका क्रममा बंगलादेशका महिला त्यहाँको प्रतिरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। भाषा आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन र १९७१ मा युद्धका क्रममा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता थियो”, भन्छिन् बंगलादेशकी मानव अधिकारवादी एवं विश्लेषक हमिदा हुसेन।

उनी भन्छिन्, “महिलाहरूले आन्दोलनका क्रममा आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठाएका थिए जसका कारण सन् १९७२ मा जारी भएको संविधानको धारा २८ मा पुरुष र महिलाबीच लैंगिक समानताले स्थान पायो।”

हुसेनले महिलाको माग लिपिबद्ध गर्न र सडकमा महिलाको आवाज उठाउन महिला संगठनको भूमिका रहेकोमा जोड दिइन्। संगठितरूपमा भएका आन्दोलनले समाज र राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई महत्त्व दिएको उनको दाबी थियो।

बंगलादेशको महिला आन्दोलनले अग्रगामी कदम लिँदा कानूनी पुनर्संरचना गर्न सहयोग मिलेको उनको दाबी छ। नेताबाट चुनिएरभन्दा राजनीतिमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने चाहना महिलामा रहेको उनी बताउँछिन्। राजनीतिका केही प्रक्रिया वंशीय संस्कृतिबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

पाकिस्तानको कुरा गर्दा, प्राध्यापक एवं अधिकारवादी निलम हुसेन दक्षिण एशिया र पाकिस्तानमा लामो समयदेखि महिला महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको इतिहास रहेको बताउँछिन्। पदमा बसे पनि समग्रमा पुरुषको तुलनामा समाजमा महिलाको छवि भने नबनेको उनको भनाइ छ।

निलम भन्छिन्, “यो अनौठो खालको विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। पारिवारिक विरासतका हिसाबमा उच्च छवि बनाएर राजनीतिमा आएका महिलाहरूले पनि पितृसत्तात्मक अभ्यासभन्दा फरक हुने केही काम गर्न सकेनन्।”

पाकिस्तानकी भुट्टो, भारतकी गान्धी र बंगलादेशकी शेख हसिनाको उदाहरण दिँदै उनीहरू स्थापित व्यक्तिका छोरीका रूपमा राजनीतिमा आएको उनको भनाइ छ। उनीहरूले महिला आन्दोलनका लागि पुरुष सत्ताले भन्दा बढी केही गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

उनीहरूले आफ्नै अस्तित्व के हो भनेर बिर्सिनु छुट्टै कुरा हो तर उनीहरूको राजनीतिक उदय पितृसत्तात्मक सोचकै कारण अघि बढेको उनी बताउँछिन्। “यसरी राजनीतिमा अघि आएका उनीहरूले सामान्य महिला हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा नै बिर्सिए,” हुसेनले थपिन्।

महिलाहरूले हासिल गरेका यी पदका बाबजुद उनीहरू पितृसत्तात्मक लैङ्गिक सोचबाट अघि बढ्न सकेनन् जसले गर्दा दूव्यवहारका कारण आज पनि सामान्य महिलाको ज्यान जोखिममा छ।

हुसेन पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनेजिर भुट्टोलाई बिहेका लागि निकै दबाब आएको सम्झदैँ उनलाई विपक्षी दलले अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने गरेको सम्झिइन्।

“म केही कुरा मात्रै सम्झिन सक्छु, जुन राष्ट्रिय सभाभित्र भएको थियो,” हुसेन भन्छिन्, “एक दिन बेनेजिर पहेलो सर्ट लगाएर संसद्भित्र प्रवेश गर्दैगर्दा सांसदहरूले उनलाई ट्राक्सी ट्राक्सी भनेर बोलाएका थिए।”

श्रीलंकाले दक्षिण एशियाको अवस्थाको ऐना देखाउँछ। यो टापुले विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा श्रीमाभो बन्दरानायकेलाई पाएको थियो। श्रीलंकाकी अधिवक्ता एवं मानव अधिकारवादी नेता अम्बिका सातकुनानाथन महिला नै सत्तामा आउँदा पनि महिलाका लागि यो क्षेत्रमा सामाजिक र कानूनी रूपमा तात्त्विक फरक नआएको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “उदाहरणका लागि, पुरुषहरू महिलालाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न प्रयोग गर्छन्। पुरुषहरू महिलामाथि कुनै असमानता नभएको दाबी गर्दै आरक्षण नचाहिने बताउँछन्।”

नाँगो आँखाले नदेखिए पनि पितृसत्तात्मक समाजलाई जोगाइदिने काम महिलाले नै गर्नुपरेको छ। यही समाजमा बाच्न विवश हुँदा यसो गर्न उनीहरू बाध्य रहेको सातकुनानाथान बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “जसले पितृसत्तात्मक समाजलाई बचाइदिएको छ, त्यो नै यो समाजबाट पीडित छ।”

सातकुनानाथन श्रीलंकामा महिला र पुरुषका लागि दुई किसिमको फरक मापदण्ड रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार पुरुष अत्यन्त हिंसात्मक कार्यमा संलग्न हुनसक्छ, अनैतिक काम गर्नसक्छ। त्यसले खासै केही फरक पार्दैन। कुनै महिला सांसदले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा त्यो बहसको ठूलो विषय बन्छ।

उनी भन्छिन्, “श्रीलंकामा हामीले पारिवारिक बिरासतवाला राजनीति देखेका छौँ, त्यसैले सामान्य महिलाका लागि राजनीतिमा आउनु र त्यहाँ आफ्नो स्थान बनाउनु अत्यन्तै कठिन काम हो तर सकारात्मक विषय के हो भने हाम्रो संसद्‌मा ककस स्थापना गरेका छौँ। महिला सांसदले पार्टी लाइनभन्दा बाहिर गएर पनि काम गर्ने गरेका छन्।”

महिला सांसदले पितृसत्तात्मक सोच र सरकारको तहगत संरचनामा रहेर काम गर्नुपरेको उनी बताउँछिन्। महिला राजनीतिकर्मीहरूले अन्तरपार्टी संयन्त्र बनाएका छन् जसले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरेको सातकुनानाथनको भनाइ छ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् २००६ यतामात्रै महिला उच्च पदमा निर्वाचित हुन थालेका हुन्। यहाँ पनि राजनीतिक उच्च ओहदा हासिल गरेको महिला राजनीतिक परिवारसँग संलग्न रहेको पाइएको राजनीतिकर्मी एवं शिक्षण पेशामा आवद्ध मानुषी यमी भट्टराईको भनाइ छ।

नेपालको संविधान प्रगतिशील र समानुपातिक रहेको र संविधानले नै महिला सहभागिताका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको भट्टराईको भनाइ छ। यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक पार्टी र संसद्‌मा महिलाले स्थान पाएको उनी तर्क गर्छिन्। यद्यपि उनले केही सक्षम महिला आफ्नै बलबुताले अघि आएको पनि बताइन्।

उनका अनुसार समस्या बताउनु मात्रै ठूलो कुरा नभए पनि यो हाम्रो समस्याकै रूपमा रहेको छ। नेपालमा संस्थाहरूको विकास कमजोर छ जसले गर्दा महिलालाई राजनीतिमा आउन र त्यसमा आफूलाई धान्न मुश्किल रहेको छ।

शिक्षण प्रणालीले महिलामा नेतृत्व विकास कसरी गर्न सक्छ र पितृसत्तात्मक सोच बदल्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा वक्ताहरू अहिलेको अवस्थाप्रति खासै सकारात्मक देखिएनन्।

पाकिस्तानको शिक्षा प्रणाली नेतृत्व विकासमा जोड दिने खालको छैन, त्यसमाथि महिला नेतृत्वमा त झनै छैन भन्छिन् हुसेन। “हाम्रो देशको व्यवस्थाले महिलालाई दबाएको छ”, उनी भन्छिन्, “महिला, गैरमुस्लिम महिला, जनजाति लगायतका अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई जात, लिंग र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्ने गरिएको छ।”

हुसेनसँग सहमत हुँदै सातकुनानाथन भन्छिन्, “श्रीलंकाको शिक्षण प्रणाली मानसिकता विकास गर्नेभन्दा मार्ने प्रकारको छ। हामीलाई आलोचनात्मक हिसाबमा सोच्न नै सिकाइँदैन, सत्तामा रहेका मानिसको विचारलाई चुनौती दिन मनाही छ। समग्रमा हाम्रो शिक्षण प्रणाली नै यसरी विकास गरिएको छ कि त्यसले महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई पुरातनवादी दृष्टिकोणले हेर्छ।”

–‘द डिप्लोम्याट’मा प्रकाशित यस लेखको अनुवाद पुरूषोत्तम पौडेलले गरेका हुन्।