संविधानकै खिल्ली उडाइरहेछ भ्याट प्रणालीः धनीलाई लाभ, गरीबलाई सकस

काठमाडौं। दैनिक प्रयोग हुने खाने तेलको पछिल्लो मुल्य प्रतिलिटर दुई सय ७० रुपैयाँ छ। सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)का कारण तेलको भाउ यति पुगेको हो नभए दुई सय ३५ मै किन्न सकिन्थ्यो।

त्यस्तै अहिले बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० रूपैयाँ छ। भ्याट नजोड्ने हो भने ७९ रूपैयाँमै आउँथ्यो।

दूध पनि भ्याट नजोडे ८७ रूपैयाँमै एक लिटर आउँथ्यो। अहिले एक सय रूपैयाँ पुगेको छ।

कामकाजी मध्यमवर्गको दैनिक आवश्यकताको साधन बनिसकेको दुईपाङ्ग्रे सवारीको पनि औसत मूल्य दुई लाख पुगिसकेको छ। औसतमा २६ हजार रूपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यति धेरै मूल्य तिर्नुपरेको हो। नभए औसतमा करीब एक लाख ७० हजारसम्ममा किन्न सकिन्थ्यो।

त्यही सवारी साधनका लागि चाहिने पेट्रोलमा पनि प्रतिलिटर साढे ५८ रूपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्दा लिटरको एक सय ४५ पुगेको छ।

मासिक तलब स्केलमात्रै ७१ हजार भएको मुख्य सचिव र सरकारले नै तोकेको मासिक ज्याला १३ हजार कमाउने नीजि क्षेत्रका श्रमिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा तिर्ने कर भने एउटै हो, १३ प्रतिशत।त्यसमाथी विशिष्ट तहका निजामति कर्मचारीले तलबमा भत्ता र आवासीय तथा यातायात सुविधा थप पाउने गरेका छन्।दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेलाई त्यो सुविधा हुँदैन।

असमान आय भएको समाजमा लगाइएको समान भ्याटले कम आम्दानी हुनेहरूको दैनिक जीविका नै महँगो बनाइदिएको छ।

गरिब मर्दै, धनी पोसिँदै

नेपालको कर प्रणालीले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको उल्लंघन गरेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको बुझाइमा आम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन राज्यले ग्यारेन्टी गरे मात्रै संविधानको ‘समाजवादउन्मुख’को अर्थ रहन्छ।

उनी भन्छन्, “समानताका लागि त धनाढ्यहरूलाई प्रत्यक्ष कर लाग्नुपर्‍यो।राज्यले सामान्य मान्छेको जनजीविका र उनीहरूको अधिकारलाई ग्यारेण्टी गरी उत्पादनका साधन र रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको पहुँच सुनिश्चत गर्नुपर्‍यो।तब पो समाजवादउन्मुख हुन्छ ।”

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि सबैखाले आय भएकालाई वस्तु तथा सेवा एउटै कर लगाउँदा संविधानको मर्म नै उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्छन्।भन्छन्, “संविधानले भनेजस्तो न्यायपूर्ण करप्रणाली छैन।संबिधानको मर्मविपरित करप्रणाली चलिरहेको छ ।”

उनी वर्तमान कर प्रणालीलाई ‘तल्सिङ’ कर प्रणालीको संज्ञा दिन्छन्।भन्छन्, “नेपालको कर प्रणाली तल्सिङजस्तो हो।काम गर्ने मानिसले बाली भित्र्याएपछि लिन जानेजस्तो। आफै बाली भित्र्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ।अर्थात् कर उठाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू गर्नुपर्‍यो।यहाँका मानिसको आम्दानी बढाउनुपर्‍यो।यसो गर्दा आफै कर उठ्छ नि ! यो त प्रतिगामी कर प्रणाली हो।समाजवादी अर्थव्यवस्थाले त प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुपर्छ नि !”

करविज्ञ शेषमणि दाहाल पनि नेपालको अप्रत्यक्ष करप्रणाली निकै असमान भएको बताउँछन्।

“संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्छ त ?”, उनी भन्छन्, “पाँच हजार कमाउने मानिस र पाँच लाख कमाउने मानिसलाई एउटै कर लागेपछि कसरी न्यायसँगत हुन्छ ? यसबाट त गरिबहरू पीडित हुने धनीलाई फाइदा हुने हुन्छ ।”

पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेश खत्री त करप्रणालीले आम जनतालाई निचोरिरहेको आरोप लगाउँछन्।

“हाम्रो करप्रणाली सर्वसाधारणका लागि निकै भारी छ”, खत्री भन्छन्, “ठूला र पहुँच भएकाहरूले राज्यलाई ठगिरहेका छन्।एकातिर कर छली भइरहेको छ भने अर्कातिर मूल्य अभिअभिवृद्धि करका नाममा जनतालाई निचोरिरहेको छ सरकारले।यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो ।”

करमा भ्रम

सरकारले केही अत्यावशकीय वस्तु तथा सेवामा कर नलाग्ने भनेर तोकेको छ।‘मूल्य अभिवृद्धि कर २०५८’ ले पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा नलगाइएका वस्तु तथा सेवा स्पष्ट पारेको छ।

जसअनुसार अत्यावश्यक र उपभोग्य वस्तु भनेर दैनिक भान्सा नभइ नहुने दाल, चामल, नुन, तरकारी, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन।तर, यो नेपालमै उत्पादित वस्तुमा मात्रै नलाग्ने हो।यद्यपि नेपाली भान्सा उपभोग हुने चामलदेखि तरकारी, दाल, नुन लगायतका वस्तु आयात गरिने हुँदा यी वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नैपर्छ।यसबाहेक ऐनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि कर लाग्दैन भनेको छ।तर, केही सरकारी अस्पताल र विद्यालयबाहेक निजी स्कूल र निजी हस्पिटलहरूले यो कर लिइरहेका छन्।

ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित वस्तु तथा सेवाबाहेक नेपाली सर्वसाधारणका अत्यावश्यकीय वस्तु खाने तेल, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, न्याय सेवा लगायतका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कर तिर्नुपर्ने सरकारले नै भनेको हो।

उक्त ‘ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३’ अनुसार यी वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा १३ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।प्रशोधन नगरिएको कृषि उपजबाहेक सबै वस्तुमा कर लगाउँदा सबै वर्गका मानिसलाई बराबर लगाइन्छ।

यो निकै नै अन्यायपूर्ण व्यवस्था भएको अर्थराजनीतिक विश्लेषक रोकाको बुझाई छ।उनी भन्छन्, “ऐनमा जे लेखे पनि सबै आयत गर्ने सामग्री चामल, तरकारी नुन भुटुन सबैमा कर लाग्छ।नेपालको धनाढ्य विनोद चौधरी र कुनै भरिया दाइले खाने चामलकै भात हो।त्यो चामल उपभोग गरेबापत तिर्ने कर बराबर छ।यो निकै अन्यायपूर्ण छ ।”

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर

विश्व अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्दा सन् १९१९ देखि यो मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको अवधारणा शुरु भएको थियो। यसलाई सन् १९५४ मा फ्रान्सले पहिलोपटक लागु गरेको हो।त्यसपछि कर विश्वका एक सय भन्दा बढी देशमा लाग्दै आएको छ।दक्षिण एशियामा सर्वप्रथम पाकिस्तानमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजश्वको प्रमुख स्रोत हो। ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२’ र ‘मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३’ विधिवत रूपमा १ मंसीर २०५४ देखि लागु भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली शुरुआत भएको हो।मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालमा आउनुपूर्व त्यो भन्दा अघि नेपालमा लागु भएका बिक्री कर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन कर थियो।ती करलाई विस्थापन गरी नेपालले एकिकृत रूपमा वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आयात र वितरणका विभिन्न चरणमा हुने मूल्यको अभिवृद्धिमा कर लगाइने भएकोले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो।वस्तु तथा सेवा आधारित अप्रत्यक्ष प्रकृतिको कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो यसमा अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने कारोबारको सीमा २० लाख र सेवाको हकमा १० लाख रुपैयाँ छ ।