मधेश प्रदेश सभामा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन प्रक्रिया भोलिदेखि शुरू

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा रिक्त रहेका संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन प्रक्रिया भोलदेखि शुरू हुँदैछ। प्रदेशसभामा अहिले सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापतिविहीन छन्।

जसमध्ये प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयन गरिएको छैन। लेखा समितिका सभापति नहुँदा वरिष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन्

तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका रामचन्द्र मण्डल एमालेमा गएपछि उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट बर्खास्त गरियो, उनी प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति थिए। कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति वीरेन्द्र सिंह मन्त्री बनेपछि उक्त समिति पनि सभापतिविहीन छ।

रिक्त रहेका समितिहरुको सभापति चयनको प्रक्रिया शुरु भएसँगै सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरु पनि सक्रिय भएका छन्।

सत्तारुढ दल जसपा, काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) र माओवादी केन्द्रले ती समितिहरुमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले लोसपाको नजर यसैमा छ।

लोसपाका सचेतक परमेश्वर साहले भने, ‘‘संवैधानिक व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने मान्यता भएपनि सत्तापक्षले उक्त समितिको सभापति दिन आलटाल गरिरहेको छ।’

त्यस्तै, अर्को विपक्षी दल एमालेले पनि एउटा समिति पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साहले अहिले सम्म संसदीय समितिहरुको सभापति नेतृत्वको लागि सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरुसँग अलग अलग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले सम्म सहमति हुने सकेको छैन, हामी अझै छलफलमै छौ ।’

सातवटा समितिमध्ये सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले तीन र प्रमुख विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एक गरी विभिन्न ४ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्।