महोत्तरीमा रेल्वे मुआब्जा वितरण प्रकिया थालियो

जनकपुरधाम। महोत्तरीमा रेल्वे मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ।

जग्गाको मुआब्जा रेट निर्धारण प्रचलित मूल्यमा नभएको भन्दै रेल्वे मुआब्जा पीडितहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण पनि रेल्वे निर्माणसमेत रोकिएको थियो।

२०७२ सालदेखि नै रेल्ले अधिग्रहण गरिएका बर्दिबासका किसानहरूको  मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थालेको थियो।

बर्दिबास नगरपालिकामा मात्र रेल्वे स्टेशन बनाउन ५८ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ भने उक्त जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा करिब १५० परिवार आन्दोलित बनेका थिए।

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले सम्भवतःः किसाननगर र भंगाहामा आउँदो आइतबार-सोमबारदेखि मुआब्जा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।

रेल्वे कम्पनी तथा केही सरकारी संस्थाहरूले बर्दिबासलगायत भंगाहा, किसाननगर क्षेत्रमा मुआब्जाको विषयलाई लिएर रेल्वे स्टेसन तथा रेल्वे नै बनाउन नदिने तयारी भइरहेको आरोप लागिरहेको बेला मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु हुन लागेको हो।

मुआब्जा निर्धारण समितिले न्यूनतम् ७ देखि ८१ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गरेको छ। चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्थासँगै निर्धारित मुआब्जा लिन धेरैजसो सहमत भएका जनाइएको छ।

सात वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारत सरकारकै लगानीमा जयनगर-जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको थियो। दुई वर्षअघि नै नै सकिनुपर्ने समयसीमा भए पनि कहिले मुआब्जा विवाद त कहिले आन्दोलनजस्ता विषयले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

रेल्वे स्टेशनदेखि लिक बनाउनसमेत अहिलेसम्म मुआब्जामै अल्झिरहँदा जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास खण्डमा चल्ने भनिएको ब्रोडजेग रेल्वे अझै अन्योलमा छ। तर मुआब्जा निर्धारण समितिले तुरुन्त मुआब्जाको विषय टुंग्याएर पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।