प्रदेश १ : मन्त्रालय सातबाट १२ पुगे पनि खर्च नबढ्ने सत्ता गठबन्धनको दाबी

विराटनगर। मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गर्दै मन्त्रालयको संख्या थपेको प्रदेश १ सरकारले यही साता मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएको छ।

सरकारको टाउकोमा अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार नथपिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी शुरु भएको हो। थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानसमेत पहिचान भइसकेको हुनाले सम्भवतः शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले पूर्णता पाउने प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए।

ती मन्त्रीका अनुसार विस्तारित मन्त्रालय सरकारी भवनमै राख्ने तयारी रहेको छ। उनले भने, “हामीले सरकारको टाउकोमा आर्थिक बोझ नथपिने माइन्डसेटका साथ मन्त्रालय विभाजन गर्‍यौँ। मन्त्रिपरिषद् पनि त्यहीअनुसार नै विस्तार गरिनेछ।”

गत १६ कात्तिकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि १७ कात्तिकमा उनले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।

जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कांग्रेसका केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो।

त्यसबेला तत्काल कायम रहेका बाँकी दुई मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्त गरिएको थिएन। गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको भए पनि सरकारले अब दलीय भागबण्डाको आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय विभाजन भएसँगै प्रदेश १ मा कांग्रेसले चार, माओवादी केन्द्रले तीन, मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तीन र जनता समाजवादी पार्टीले एक मन्त्रालय लिनेबारे दलहरुबीच आन्तरिक सहमति भएको छ।

बाँकी रहेको एक मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दाबी रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डलमा केही राज्यमन्त्रीहरु पनि थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारी भवनमै मन्त्रालय राख्ने तयारी
गत १७ माघमा पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित कायम रहेका सात मन्त्रालयलाई १२ ओटा मन्त्रालयमा विभाजन गरेको थियो। दलीय भागबण्डा मिलाउन सरकारले साविकका सातमध्ये चार ओटा मन्त्रालयलाई फुटाएर नौ मन्त्रालयमा विस्तार गरेको थियो।

सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ मन्त्रालयमा विस्तार गरेको थियो। मन्त्रालय विभाजन पश्चात प्रदेशमा ५ मन्त्रालय थप भएको छ।

मन्त्रालय विभाजन पश्चात् प्रदेश १ मा हाल कुल मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको छ। जसमा स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण, संस्कृति तथा पर्यटन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय साविकका चार मन्त्रालय विभाजनपश्चात् बनेका नयाँ नौ मन्त्रालयहरु हुन्। सरकारले थपिएका पाँच मन्त्रालयहरुलाई विराटनगरमा रहेका विभिन्न सरकारी भवन र साविककै मन्त्रालयमा अटाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार साविकको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राख्ने तयारी छ।

साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय राख्ने छलफल भइरहेको छ। संस्कृति तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू पनि प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर बाँकी मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले बताए। उनले विस्तार भएका केही मन्त्रालयहरुका लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रशासनिक खर्च थपिँदैनः मन्त्री आङ्बो
गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुुर आङ्बोले मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै उनले कार्यसम्पादन जटिलतालाई अन्त्य गर्न आवश्यकता विश्लेषणको आधारमा थप व्ययभार नबढ्ने गरी मन्त्रालय विस्तार गरिएको बताएका हुन्। उनले अघिल्लो सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश १ मा १२ ओटा मन्त्रालयको आवश्यकता रहेको दाबी गरे।

यो विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिन आग्रह गर्दै मन्त्री आङ्बोले थप आर्थिक बोझ नबढाउने विषयमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयहरु सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने योजनामा प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ।

आङ्बोले भने, “मन्त्रालय विस्तार भए पनि ठूलो प्रशासनिक खर्च भने बढ्दैन। हामी त्यस विषयमा सचेत छौँ।”

थप भएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्त्ति पनि तयारी भइरहेको मन्त्री आङ्बोले बताए। उनले त्यसका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे कमिटी गठन गरी जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।

अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सरकारले दोहोरो जिम्मेवारी भएका डेढ दर्जन कार्यालयहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। मन्त्री आङ्बोले भने, “एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहने गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गरिएको छ।”