गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, अघिल्लो सरकारको दायित्व बेहोर्नुपरेको गुनासो

नेपालभ्युज

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, अघिल्लो सरकारको दायित्व बेहोर्नुपरेको गुनासो

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको छ।

सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासहित प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको हो।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेण्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। उनले विगतका सरकारले धेरै आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण आफ्नो सरकारमाथि १६ अर्बभन्दा बढीको दायित्व थपिएकोले त्यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको पनि स्पष्ट पारे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरू लिखित र औपचारिक रुपमा बुझाएको पनि बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले यो २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने सन्दर्भमा हामीले धेरै समस्यहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। उदाहरणका लागि विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नभएका कारण अहिले हामीमाथि १६ अर्बभन्दा बढी विगतको सरकारको दायित्व हामीले बेहोर्नुपरेको छ।

“चालु आर्थिक वर्षको लागि हाम्रा एजेण्डा अघि बढाउनेको लागि पनि हामीलाई कमसेकम ५ अर्ब रुपैयाँको आवश्यक परेको यी सबै महशुस गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट मेरो आफ्नो नेतृत्वमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू, भौतिक मन्त्रीजीसहितको प्रतिनिधि मण्डल आएका छौँ,” मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा प्राप्तिको कानूनी जटिलताहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि बताए।

उनले कतिपय ठूला आयोजनाहरू वनसँग जोडिएको र वन प्रयोगको अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै भएकोले त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि वन मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved