स्थानीय तहको चुनाव १४ वैशाखभित्र सक्ने गरी मिति घोषणा गर्न दलहरूको आग्रह

काठमाडौं। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख १४ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले निर्वाचनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई ५ जेठअघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पदवहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै १४ जेठ एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ १४ गते र २२ गते गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।

आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए।

नेता लेखकले भने, “पहिलो कुरा यही माघको १२ गते मतदान हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो। र त्यसको तयारीको बारे पनि छलफल भयो। अर्को कुरा, मतदाता नामावली संकलनबारे अहिलेसम्म भएका कुराहरूबारे जानकारी गराउनुभयो। र तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे उहाँहरूले त्यो निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृहकार्य प्रस्तुत गर्नुभो। र, राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो दृष्टिकोण राखेर मूलतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल केन्द्रित रह्यो। मूलतः मैले तीन वर्ट विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १२ गते गर्नुपर्छ। मतदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाऔं भन्ने सुझाव राखेको छु।”

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएको बताए।

उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। भने, “वैशाख १४ गते प्रस्तावित गरेको मिति १०० दिनमात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको कुरा निर्वाचन आयोगले बैठकमा राख्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप गर्न पनि पाइँदैन। उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन। त्यसो हुनाले एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने। तोकिएको समय भनेको आगामी २०७९ सालको जेठको ५ गते भन्दा अगाडि त्यहाँ पदवहाल गराउन सकिने गरी निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर उसको पोजिशन राख्यो। मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिशनलाई समर्थन जनाएको छु। र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ।

बैठकमा दलका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत १५ दल सहभागी भएका थिए। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो।