कोरोनाले बढाउँदै छ बेरोजगारी, गरिबका नामका आयोजनामा धनीको बोलबाला

वार्षिक रोजगारीका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा छिर्नेहरू करिब एक लाख भएको अनुमान गरिन्छ। काम पाएकाहरूमध्ये अधिकांश दैनिकी नधान्ने काम गर्न बाध्य भएका छन्। अर्थात् अत्यन्तै कम आय आर्जन गर्छन्। अन्ततः औसतमा २५ देखि ५० हजार कमाउनकै लागि श्रम दिन सक्ने युवा उमेरका नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन्।

कोरोनाले बढाउँदै छ बेरोजगारी, गरिबका नामका आयोजनामा धनीको बोलबाला

काठमाडौं। कोरोना महामारीको फेरि बढ्दा नेपालमा बेरोजगारी दर बढी गरिबी ह्वात्तै माथि जाने जोखिम बढेको छ। महामारीको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले ‘स्मार्ट लकडाउन’ को अवधारणा शुरु गरिसकेको छ।

तर, महामारीको संक्रमणदर तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला ‘स्मार्ट लकडाउन’ ले काम गर्न नसक्ने भन्दै अन्ततः पूर्ण लकडाउन गर्नै पर्ने तर्क विश्लेषकहरूको छ। विश्लेषक मात्रै होइन सरकारी अधिकारी पनि यो कुरामा सहमत छन्। यद्यपि उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हुँदा बढ्ने बेरोजगारी र गरिबी अर्थात् समग्र अर्थतन्त्र सुचारु राख्न सरकारले केही पनि तयारी गरेको छैन।

यो अवस्थाले नेपालमा बढिरहेको बेरोजगारीले अझै ठूलो रूप लिने र गरिबी झन बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

बढ्दो बेरोजगारी

अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्दान्तअनुसार अर्थतन्त्रको सकारात्मक अवस्थाको सूचक सम्बन्धित देशको रोजगारी नै हो। अर्थात् अर्थशास्त्रको आधारभुत सिद्दान्त रोजगारी मानिन्छ। यसै सिद्धान्तअनुरूप नेपालले पनि हरेक नेपालीलाई रोजगार दिइ सम्बृद्धितर्फ उन्मुख हुने रटान लगाउने गरेको छ।

तर, नेपाली श्रमबजारमा आउने वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा युवाहरू भने काम नपाएर भौंतारिरहेका हुन्छन्। वार्षिक काम खोज्दै श्रमबजारमा आउनेमध्ये सरकारी र निजी गरी ६० देखि ७० हजारले मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन्। वार्षिक रोजगारीका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा छिर्नेहरू करिब एक लाख भएको अनुमान गरिन्छ। काम पाएकाहरूमध्ये अधिकांश दैनिकी नधान्ने काम गर्न बाध्य भएका छन्। अर्थात् अत्यन्तै कम आय आर्जन गर्छन्। अन्ततः औसतमा २५ देखि ५० हजार कमाउनकै लागि श्रम दिन सक्ने युवा उमेरका नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन्।

छैन पत्याउने तथ्यांक

नेपालमा कति मानिस बेरोजगार छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी बढेको अनौपचारिक तथ्यांक मात्रै हुन्। उच्च बेरोजगारीका कारण बन्दाबन्दीको समयमा सार्वजनिक स्थानमा खाना ‘मागेर’ खानेहरू नै ह्वात्तै बढे पनि यसलाई सरकार भने स्वाभाविक मान्छ। अर्थात् सरकार बेरोजगारी बढेको मान्न तयार छैन।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिले औपचारिक अध्ययनको खास आवश्यकता ठान्दैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने, “अहिले त्यस्तो तथ्यांक छैन। तर, नियमित १० वर्षमा गर्ने जनगणनाअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकाल्दैछ।” अहिले बढेको बेरोजगारीलाई स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन्।

नेपालको बेरोजगारी स्थिति (जबलेस ग्रोथ) दक्षिण एशियामै सबैभन्दा उच्च रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि छ। पछिल्लो पटक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपालको ‘तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४’ अनुसार नेपालमा ९ लाख ८ हजार श्रमशक्ति बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा र दुई लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। उक्त सर्वेक्षणले नेपालको बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको थियो।

पछिल्लो पटक बनेको ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेरका मानिसलाई युवा परिभाषित गरेको छ। त्यही उमेर समूहलाई काम गर्न सक्ने उमेर मान्दै श्रमशक्ति परिभाषित छ। सोही नीतिले सो उमेर समूहको जनशक्ति हाल नेपालमा ४०.०३ प्रतिशत रहेको बताएको छ। सोही नीतिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको अहिलेको अनुमानित कूल संख्याको ४०.०३ प्रतिशत १ करोड २० लाख ९० हजार हुन्छ। अर्थात् यति मानिस काम गर्न सक्छन्।

तर, श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्यांकले भने अहिले पनि ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूकोे ठूलो संख्या ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ छ।

यसअघि नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५८ अनुसार कूल जनसंख्याको १८ दशमलव ३ प्रतिशत युवा समूह बेरोजगार थियो। विश्व बजारमा अल्पविसित देशको सूचीमा रही उच्च बेरोजगारीको सामना गर्नुपरेको नेपालमा कोरोना महामारीका कारण ह्वात्तै यो दर बढ्न गयो। महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर बाधा आएपछिका पछिल्लो दुइ वर्षमा नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी शून्यप्रायः बनेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा करिब ६० प्रतिशत कमी आएको छ।

सरकारले बनाउने विकासका आयोजनामा पनि उच्च रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। तर, गरिबका नाममा आउने यस्ता सरकारी कार्यक्रममा पहुँच भएका र धनीहरूकै बोलबाला रहने गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम नेता तथा पहुँच भएका कार्यकर्ताका निकटस्थ व्यक्तिको भर्ती केन्द्र बन्ने, कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूकै पहुँचमा रहने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

जसकारण नेपालका विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका करिब २५ लाख मानिसको रोजगारी गुमेको तथ्यांक छ भने अन्य तरिकाबाट पूर्ण बेरोजगार हुनेहरूको संख्या अनुमानित १३ लाख नेपाली रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को तथ्यांक छ। यो अनुमानित तथ्यांक हिसाब गर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा करिब ४० लाख श्रमशक्ति बेरोजगार छन्। उनीहरूमध्ये केहीले गरिरहेको पेशाबाट विस्थापित भएर कृषिमा लागेको पाइन्छ। यसबाहेक पछिल्ला २ वर्षमा श्रम बजारमा आएका करिब १० लाख युवाहरूमध्ये पनि अधिकांशले रोजगारी पाएका छैनन्।

दैनिकी चलाउन हम्मेहम्मे

बर्सेनि बजारमा आउने श्रमशक्तिमध्ये केही त रोजगारी गर्ने गरेकै छन्। तर केही सरकारी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य केही औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेबाहेक अधिकांशले अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने गरेका छन्। अर्थात् नेपालमा रोजगार पाएकाहरूमध्ये पनि अधिकांशको आम्दानी दैनिकी नचल्ने हुन्छ।

उसो त सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ भने दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकिदिएको छ। तर, कयौं मजदुरले सरकारले तोकिदिएको पारिश्रीमक पाउन झगडा नै गर्नुपर्छ भने कतिपयले यो न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएकाबारे थाहा नै छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक पाएकै श्रमिकहरूको पनि यो रकमले मासिक खर्च चलाउन धौधौ पर्ने गरेको छ। अर्थात् कतिपय मानिसले गर्ने रोजगारीले दैनिक धान्नसमेत नपुग्ने आम्दानी हुन्छ। जसका कारण श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहको आकर्षण खाडी मुलुक हुने गर्छ।

गरिबी नामका आयोजनामा धनीको बोलबाला

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले हरेक मानिसलाई रोजगारीको हक दिएको छ। सोही हकलाई सुनिश्चत गर्न भन्दै सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि ल्याएको छ। पछिल्लो एक दशकको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने, हरेक वर्ष औसतमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बेरोजगार र गरिबीको नाममा छुट्याएको देखिन्छ। केही वर्षयता रोजगारी सिर्जा गर्न भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, रोजगारी प्रववर्द्धन बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ईपीएस नेपाललगायत दर्जनौं कार्यक्रम अघि सारेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्दा सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमार्फत १९ वटा आयोजना र भोकमरीको अन्त्य गर्न ५५ वटा आयोजना स्वीकृत गरेको थियो।
यसबाहेक सरकारले बनाउने विकासका आयोजनामा पनि उच्च रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। तर, गरिबका नाममा आउने यस्ता सरकारी कार्यक्रममा पहुँच भएका र धनीहरूकै बोलबाला रहने गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम नेता तथा पहुँच भएका कार्यकर्ताका निकटस्थ व्यक्तिको भर्ती केन्द्र बन्ने, कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूकै पहुँचमा रहने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक अधिकारी भन्छन्, “बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने र गरिबी झार्ने नामका यस्ता कार्यक्रमहरूमा त माननीयज्यू र उहाँहरूको निटक हुनेहरूको हात त हुन्छ नि !

बढ्दो वर्गीय खाडल

विभिन्न औपचारिक औपचारिक तथ्यांकहरू केलाउँदा बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको र गरिबीको स्तर स्तर झन खस्केको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोरोना महामारीको समयमा तर झन् निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनी रहेको जनसंख्या १९ प्रतिशतबाट बढेर करिब ४० प्रतिशत पुगिसकेको अनुमान विश्लेषकहरू गर्छन्।

यतिबेला देखिएका आर्थिक क्रियाकलापहरू केलाउँदा अधिकांश क्षेत्र ठप्प हुँदा पूँजी बजार र घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार रोकिएन। अर्को चाखलाख्दो कुरा कुरा सारा अर्थतन्त्र ठप्प बन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूले उच्च मुनाफा आर्जन गरे।

यसको खास अर्थ के हो त ? “बिरामीले मेरो उपचार गर है भन्दाभन्दै तिमी मरिसक्यौ’ भन्ने डाक्टरजस्तै हो, अहिलेको सरकारी प्रतिक्रिया। सरकारका मानिसहरूलाई केही लाग्दैन। तर, मानिसहरू रोजगारी चहियो भनिरहेका छन्,” अर्थशास्त्री युवराज भुषाल भन्छन्, “कोरोना महामारीको बेला मध्यम तथा न्यून आय भएका मानिसहरूको आयस्तर ह्वात्तै खस्क्यो। उच्च आय भएका र अनौपचारिक क्षेत्रबाट आय आर्जन गरिरहेका व्यक्तिहरूको आयमा धेरै वृद्धि भयो। यसको अर्थ, धनी र गरिबबीचको खाडल झनै गहीरो बनेको छ।”

कोरोना महामारीमा देखिएका अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारले नेपालमा वर्गीय खाडल झनै बढेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका आहुतीको तर्क पनि छ। “अहिलेको महामारीमा भएका बन्दाबन्दीले मारमा परेका गरिबहरू हुन्। तर, धनीहरूका लाग विशेष खाले राहत प्याकेज ल्याइए। यसले गर्दा धनीहरूका लागि अंकगणितीय अप्ठेरो बढ्छ। भने गरिबहरूको अप्ठेरो ज्यामितीय रूपमा बढ्छ।” आहुती भन्छन्, “सरकारले निम्न र सीमित आय भएकाहरूका लागि केही गर्न सकेको छैन। महामारीमा कामविहीन भएकाहरूका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्थ्यो। यसो नहुँदा धनी र गरिबबीच खाडल धेरै बढेको स्पष्ट छ।”

“तथ्यांकहरू निकाल्ने तरिका ठिक छैन। अहिले गरिबको संख्या बढेको कुरा त बढ्दो बेरोजगारी दरले पुष्टि गर्छ। कोरोना महामारीमा मात्रै करिब २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी बढेको अनुमान छ।” अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “तर यो बेला भएका अन्य आर्थिक क्रियाकलापले धनीहरू झन धेरै धनी भएका छन् भने गरिबहरूको आयस्तर झनै खस्केको छ।”

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि कोरोना महामारीले बढाएको बेरोजगारीका कारण नेपालमा वर्गीय खाड झन् गहिरो हुने बताउँछन्। भन्छन्, “यो सत्य हो। यो बेलामा धनीहरूले झन् धेरै कमाएका छन्। श्रम गरेर सााझ-बिहान खानेहरूको दुइ छाक टार्न धौधौ छ। यसले वर्गाीय खाडल बढेको स्पष्ट देखाउँछ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved