लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि आज पनि भएन सुनुवाइ

काठमाडौं।  निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन २५ रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ भएन।

आज न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासमा परेको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।

कर्मचारी समायोजनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको ल फर्ममा काम गरेका एक अधिवक्ताले बहस गरेका कारण आज हेर्न नमिल्नेमा परेको जानकारी अदालतबाट पाएको एक परीक्षार्थीले जानकारी दिए।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश-२०७५’ मार्फत कर्मचारी समायोजन गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो।

उक्त अध्यादेशपछि हालका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीका छोरा असिम पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए। त्यो बेला आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली थिए। त्यसपछि असिमसहित ३४ जनाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि पेशी चढ्न सकेको थिएन।

असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वसम्मत नचाहिने भन्दै बहुमतका आधारमा लोकसेवा आयोगमा रेग्मीसहित संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए। त्यसपछि फास्ट ट्र्याकमा अध्यादेशविरुद्ध रिटको पेशी चढेको थियो।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा नाम निकालेर ६३१ जनाको अन्तर्वार्ता पनि भइसकेको थियो। तर सर्वोच्चको ३४ जना कोटा काटेर नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णयसँगै आयोगले सूचना निकालेर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १६६९४ देखि १६७०० सम्मको खुला तथा समावेशीतर्फ अन्तर्वार्ताको नतिजा स्थगित भएको थियो।

६३१ जनाबाट कोटा कटौती गर्ने निर्णयपछि अन्तर्वार्ता दिइसकेका परीक्षार्थीले नयाँ ६३१ बाट ३४ कोटा कटौटी गर्ने निर्णयपछि आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गरेको हो।

यो पनि

लोकसेवापीडित परीक्षार्थी भन्छन् : साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाइमा परियो