काठमाडौं। समयमा नतिजा निस्किएको भए अर्जुन पन्थी कि आज शाखा अधिकृत हुन्थे, कि त पुनः परीक्षाको तयारीमा जुट्थे। तर अन्तिम चरणको परीक्षा सकिएको पाँच महीना बितिसक्दा पनि लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन नगर्दा उनी अन्योलमा छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
समावेशी आयोगको नायव सुब्बामा कार्यरत छन्, अर्जुन। शाखा अधिकृत पदका लागि २०७६ सालमै उनले फारम भरेका हुन्। पहिलो परीक्षा २०७६ को माघ महीनामा सम्पन्न भयो। त्यो उतीर्ण गरी २०७७ को पुसमा दोस्रो तहको लिखित परीक्षा दिए। त्यसमा पनि उतीर्ण भएर २०७८ भदौ ८ गतेसम्मा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षासमेत सके। “लोकसेवा आयोगले १५ भदौसम्म नतिजा निकालेर १६ गतेदेखि त सिफारिस गरी सक्नुपर्ने थियो,” अर्जुन भन्छन्, “तर अन्तर्वार्ता लिएको पाँच महीना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक भएको छैन।”
संघीयतापछि कर्मचारी समायोजन भएर २०७५ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ३४ कर्मचारीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो समस्या आइपरेको हो। उनीहरूको तर्क थियो, “संघमा दरबन्दी लुकाएर तल समायोजन गरियो। हामीलाई पहिले संघमा ल्याएर, २०७६ को कोटाबाट घटाउनुपर्छ।”
२०७६ मा खुलाएको विज्ञापनमा ५ सय १३ जनाको कोटा थियो। ती ३४ जना कर्मचारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वाेच्चले पनि प्रक्रिया रोक्न र कोटा काटेर ५ सय १३ मध्येबाटै उनीहरूलाई समायोजन गरी ३४ जनालाई संघमा ल्याउन आदेश दियो। सर्वाेच्चको आदेशपछि लोकसेवाले अर्जुनलगायत उनीसँगै परीक्षा दिएकाहरूको नतिजा पनि रोकिदियो।
त्यो नभएर ३४ जनालाई समायोजन गर्ने नाममा ५ सय १३ कोटा काट्न नहुने तर्क राख्दै अर्जुनसँगै परीक्षा दिनेहरूले पनि सर्वाेच्चमा २०७८ असोजमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
“सर्वाेच्च अदालतले पहिले ती ३५ जना कर्मचारीलाई अवसर दिएर मात्रै पदपूर्ति गर्नु भनेर आदेश दिएको छ,” अर्जुन भन्छन्, “समायोजन भएका व्यक्तिको सही तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा त्यसको असर हाम्रो नतिजामा परेको हो।”
अर्का परीक्षार्थी राम (नाम परिवर्तन) का अनुसार एकपटक विज्ञापन निकालेर परीक्षा, अन्तर्वार्ता सकिएको अवस्थामा कोटा काट्ने अधिकार लोकसेवालाई छैन। लोकसेवा आयोगको ऐनको दफा २८ मा एक चरणको परीक्षामा पास भएर अर्काे चरणमा प्रवेश भएको विज्ञापनको कुनै पनि कोटा हेरफेर हुँदैन भनेर उल्लेख छ।
लोकसेवा आयोग ऐनले त्यो सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैले कोटा काट्न सक्दिनँ भन्दै लोकसेवा आयोगले २०७६ को शाखा अधिकृतमा दिएको परीक्षाको समेत नतिजा प्रकाशन गरेन, स्थगित गरिदियो।
“सर्वाेच्चले ३४ जनालाई समायोजन गरी कोटा काट्नुहोस् भनेर लोकसेवालाई चिठ्ठी लेखिदियो। लोकसेवाले कोटा काटेन, तर हाम्रो रिजल्ट रोकिदियो,” राम भन्छन्, “यो त हामीमाथि अन्याय भयो भनेर हामी अदालत पुगेका हौँ।”
रामका अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३४ जनालाई मिलाउन विकल्प अपनाउन सक्थ्यो। पुल दरबन्दी निर्माण गरेर हुन्छ कि, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने होकि, मिलाउन सक्थ्यो। रातारात २/३ सय दरबन्दी निर्माण गर्न सक्नेले समस्या सिर्जना भएको बेला ३०/४० जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने उनको तर्क छ।
“हामी त सम्पूर्ण चरणको परीक्षा पास गरेर लोकसेवा आयोगको संवैधानिक र कानूनी अधिकार प्रयोग गरी परीक्षा दिएका मान्छे हौँ,” उनी भन्छन्, “लोकसेवाले सिफारिस गरिदिने मात्रै हो, कहाँ पोस्टिङ गर्ने, कसलाई मिलाउने, कसलाई घटाउने, कसको काट्ने लोकसेवाको काम होइन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको, सरकारको हो।
“परीक्षार्थीहरूले अन्तर्वार्तामा पुगिसक्दा कोटा काट्नु, नतिजा प्रकाशित नगर्नु भनेको अन्याय हुन्छ। दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” सिन्धुलीका रमेश (नाम परिवर्तन) ले परीक्षार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शुरुमा कोभिडले गर्दा परीक्षामा ढिलाइ भयो।
त्यसपछि लोकसेवा पदाधिकारीविहीन हुँदा ढिलाइ भयो,” उनी भन्छन्, “चाँडै न्याय पाइन्छ कि भनेर सर्वाेच्चको ढोका आएको, यहाँ पनि न्यायाधीश र वकिलहरूको आन्दोलनको कारणले झन् ढिलाइ भयो। हाम्रो मुद्दा त पेशी चढ्ने, सुनुवाइ नहुने शृङ्खला चल्यो। सर्वाेच्चले पनि हाम्रो समस्यालाई गम्भीरसाथ लिएन। यसले त हाम्रो भविष्यमाथि नै खेलबाड भएको छ।”
परीक्षार्थी अर्जुनलाई पनि अदालत यो विषयमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने लाग्छ। व्यक्तिसँग नभई राज्यसँग जोडिएको विषय भएकाले अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा बसेका न्यायाधीशले कमसेकम राज्यप्रति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् उनी।
परीक्षार्थीका विषय लामो समय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। परीक्षार्थीहरूलाई अदालतले, वकिलहरूले मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने आश्वासन दिइरहेका थिए, तर कहिले आन्दोलनले अवरोध पुग्यो त कहिले गोला तान्दा हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। अदालतमा भएका कमीकमजोरी, आन्तरिक किचलोमा नलागि राष्ट्र, परीक्षार्थीको हितमा अगाडि बढ्नुपर्ने अर्जुन बताउँछन्।
लोकसेवा विश्वसनीय संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको थियो। तर नतिजा समयमा नहु्ँदा त्यो प्रति प्रश्न चिह्न उठेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष लाखौँ परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगलाई भरोसाको केन्द्र बनाएको छ। विश्वास गरेर लोकसेवा आयोगमै समर्पित भएर लाखौँ मानिस करिअर खोजिरहेका छन्। त्यसलाई नै घात गरेर विश्वास नै तुहिने अवस्थामा पुगेको अर्का परीक्षार्थी सुमन बताउँछन्।
“हाम्रो लागि धेरै क्षति भएको छ। अब हाम्रो लागि त क्षतिपूर्ति भनेको छिट्टै नै कोटा नकाटी यथाशक्य नतिजा प्रकाशन गरिदिए हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्। २०७६ पछि शाखा अधिकृतकै लागि २०७७ साल पनि विज्ञापन खुलेको थियो। २०७७ सालकाले पनि १० हजार जनाले प्रथम चरणको परीक्षा उतीर्ण गरेका छन्। उनीहरूको पनि दोस्रो चरणको परीक्षा रोकिएको छ।
हालसालै २०७८ को लागि पनि शाखा अधिकृतको लागि विज्ञापन खुलेको छ। तर आवेदन दिएर नयाँ परीक्षा दिन पढ्ने इच्छा शक्ति जागृत नभएको अर्जुन बताउँछन्। “नतिजा निस्किएर सिफारिस भएको भए चार पाँच महीना भइसक्थ्यो। भोलि चाँडै उपसचिव लड्न पाइन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “पास नभएर वैकल्पिकमा परेको भए पनि अझै पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर शक्ति लगाएर जोशका साथ पढिन्थ्यो। तर त्यो जोश अहिले आएको छैन। यसले नकारात्मक असर पारेको छ। कार्यरतलाई त गाह्रो छ, कार्यरत नभएकोलाई झनै घाटा छ।”
लोकसेवा विश्वसनीय संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको थियो। तर नतिजा समयमा नहु्ँदा त्यो प्रति प्रश्न चिह्न उठेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष लाखौँ परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगलाई भरोसाको केन्द्र बनाएको छ। विश्वास गरेर लोकसेवा आयोगमै समर्पित भएर लाखौँ मानिस करिअर खोजिरहेका छन्। त्यसलाई नै घात गरेर विश्वास नै तुहिने अवस्थामा पुगेको अर्का परीक्षार्थी सुमन बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रशासनिक संघीयता नै धरापमा परेको छ। साथै चार/पाँच महीनादेखि नतिजा कुरिरहँदा मनस्थितिमा समेत असर पर्दै गएको छ। “अदालतले के/कति आरोह अवरोह व्यहोर्यो, अब त्यो सबै देख्यौँ, तर साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाइमा हामी पर्यौं,” उनी भन्छन्, “हाम्रो मुद्दा पेशी चढ्दै सर्दै गयो। एकदिन नतिजा कुर्न कति समस्या पर्छ, चार-पाँच महीनासम्म हाम्रो नतिजा आएको छैन। कुन मनस्थिति लिएर हामीले अध्ययन गर्ने ?
100% right.