आठपटक बन्यो परराष्ट्र नीति तर कार्यान्वयन फितलो

काठमाडौं। जनआन्दोलनयता ८ पटक परराष्ट्र सम्बन्धी नीति–निर्माणका लागि विभिन्न कार्यदलहरू बने। तर, ती कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनको कहिल्यै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन।

अब फेरि, परराष्ट्र नीतिबारे अध्ययन शुरु हुँदैछ। तर, यसपटक सरकार नभएर संसद्ले नीति तयार पार्न लागेको हो।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको ‘परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमिति’ को नेतृत्व सांसद दिपक प्रकाश भट्टले गरिरहेका छन्।

‘‘यसअघि गठन भएका अध्ययन समिति सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत थिए” सांसद् भट्ट भन्छन्,‘‘यो संसदीय समिति हो यसमा सबै दलका प्रतिनिधि हुने भएकाले अब बन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउन सकिन्छ।”

एउटा सरकारले बनाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को सरकारले चासो नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण विगतका प्रतिवेदनहरू अलपत्र परेको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘‘नेपालको कूटनीतिलाई सरलीकरण गर्ने नाममा फरक–फरक समयमा गठित समितिहरूले विभिन्न प्रतिवेदन बुझाए, तर तीरु कार्यान्वयन भएका छैनन्,’’ परराष्ट्रविद् डा.शम्भुराम सिम्खडाले भने, ‘‘यसको कारण नेपालको अस्थिर सरकार हो। आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। तर त्यसको प्रभाव देशको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा समेत पर्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ।”

विगतका प्रतिवेदन पालना नभएको मान्न परराष्ट्रका अधिकारीहरू तयार छैनन्, तर पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्छन्। ‘‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई आवश्यकताअनुसार पालन गरेकै छ। तर पूर्णतः पालना भएको साँचो हो,” एक अधिकारीले भने।

किन कार्यान्वयन भएनन् विगत प्रतिवेदन ?

विज्ञहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दा परराष्ट्रसँग समन्वय नगरेकाले यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने परराष्ट्रका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाले बताए।

‘‘ पहिलो त परराष्ट्रसँग समन्वयन नै नगरी विज्ञहरूले व्यक्तिगत मान्यताका आधार प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ। दोस्रो, सिफारिस भएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउने निकायको पनि अभाव छ,’’ उनले भने।

सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममार्फत परराष्ट्र सम्बन्धसँगै सुरक्षा, विकास निर्माण, शासकीय सुधार लगायतका विविध पक्षमा विज्ञहरु सम्मिलित थिंक ट्यांकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्छ। तर, विज्ञहरूले बनाएको प्रतिवेदन मान्न अटेरी गर्छ।

यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्

२०६३ सालमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीतिको नवीकरण नामको कार्यदल बनेको थियो। तर, उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।

२०६८ साउनमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन गरियो। समितिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा देखा परेका समस्याबारे विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेको थियो।

नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको कूटनीतिक सम्बन्धको अभ्यासमा समय सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव यस कार्यदलले दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन।

त्यस्तै पहिलो संविधान सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति २०६८ जारी गरेको थियो।

नेपालको आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको विदेश नीति, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत सुधार लगायतका विषयमा प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई सुझाव दियो।

नेपालको विदेश नीतिलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गर्दै सुरक्षा, राष्ट्रको समुचित मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय स्वार्थको दिगो जर्गेनाका विषयमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिका सदस्यहरूको ठहर छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ पनि पालन भएको पाइँदैन। आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक नियोगका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विदेशी नियोगका व्यक्तिहरूलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, शीर्ष नेताहरूले नै विदेशी नियोगका अधिकारीहरूसँग भेट्दा परराष्ट्रको स्वीकृति लिने गरेका छैनन्।

उच्चस्तरीय निरीक्षण समिति र स्थायी निरीक्षण समिति गठन गरी कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्यांकन गरिने विषय पनि यही आचारसंहिता उल्लेख थियो। तर, यी समितिहरूले पनि केही गर्न सकेनन्।

त्यसयता, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ मा१७ सदस्यीय उच्चस्तरीय विदेश नीति समीक्षा कार्यदल गठन गर्‍यो। उक्त कार्यदलले २०७४ को निर्वाचनअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।

नेपालका छिमेकी देशहरूलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रको निर्देशक सिद्धान्त र राष्ट्रिय स्वार्थलाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

निर्वाचनपछि नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओली सरकारमा आए, सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुचि देखाएन। यही सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले २०७७  मा परराष्ट नीति  जारी  गरेका थिए  भने  २०७५ मा राजदूत  नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। मापदण्ड तयार पनि भयो। तर, सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा यसको पालना भएन।

२०६३ यता बनेका समिति र प्रतिवेदन

२०६३ – परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीतिको नवीकरण

२०६८ – परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति

२०६८ – परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति

२०६८ – कूटनीतिक आचारसंहिता

२०७३ – विदेश मामिला सम्बद्ध संस्थाहरूको सुधार

२०७४ – उच्चस्तरीय विदेश नीति समीक्षा कार्यदल

२०७७  –  परराष्ट नीति  जारी गरेको थियो।

२०७८ – संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिको परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमिति