प्रचण्ड आकांक्षाको अलोकतान्त्रिक अनुमोदन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्ततः नेतृत्वमा दोहोरिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिष्ट पूरा गरेर सम्पन्न भएको छ। प्रचण्डले आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदै जसरी तजबिजी शैलीमा आफ्नो नेतृत्व अनुमोदन गराए, त्यसले उनको प्रतिष्ठा बढेन, झन् घट्यो।

एकातिर महाधिवेशनको प्रस्थान विन्दु नै विवादित बन्यो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरू एकाएक अन्तिम समयमा केही थान नेताहरूको निर्णयबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा रुपान्तरित भए। महाधिवेशनका नाममा  प्रचण्डले एउटा अर्को कर्मकाण्ड गरेर नेतृत्वमा दोहोरिन चाहन्थे। उनको चाहना महाधिवेशनले पूरा गरिदिएको छ। एकाध नेताहरुले उनले अघि सारेका विचारमाथि केही प्रश्न उठाए पनि उनी निर्विरोध अनुमोदित भएका छन्। र, खिइँदै, कमजोर हुँदै गएको पार्टी माओवादी केन्द्रको ‘शक्तिशाली’ अध्यक्षमा फेरि एकपटक दोहोरिएका छन्।

०६९ सालमा हेटौडामा भएको सातौ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएका दाहाल साढे तीन दशकदेखि पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहँदै आएका छन्। यसबीच पार्टीका नाम पटक-पटक फेरिए तर नेतृत्वमा उनको निरन्तरता फेरिएन। समकक्षी नेताहरूको अन्तरविरोधमा खेल्नसक्ने क्षमताकै कारण उनी सधैँ मूल नेतृत्वमै रहन सके। भूमिगत काल, सशस्त्र विद्रोह अनि खुला राजनीतिक कालखण्ड सबै समयमा प्रचण्डकै हातमा पार्टीको बागडोर रह्यो। सैद्धान्तिक तर्क, व्यक्तित्वमा टक्कर दिनसक्ने समकक्षीलाई पाखा लगाउदै उनी अकण्टक नेतृत्वमा टिक्न सकेका हुन्। झन् अहिले त उनलाई ‘काउन्टर’ दिनसक्ने हैसियत र साहस भएको नेता पार्टीमा अर्को छैन। यो अवस्थाको लाभ लिदै उनले नेतृत्वमा आफुलाई मात्रै होइन, आफू अनुकूल केन्द्रीय समितिको घोषणा समेत गरेका छन्।

एक महीनाअघि चितवनमा नेकपा (एमाले)को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदा विधि र प्रक्रियालाई निषेध गर्न खोज्ने यस्तै दृश्य देखिएका थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन प्रक्रियाबाटै सजिलै दोहोरिने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि तलैबाट आएका थिए। पछि उनी निर्वाचित भए पनि। तर, अन्तिम प्रहरसम्म उनले ‘सर्वसम्मत’ बन्न जे–जस्ता प्रयत्न गरे, त्यो लाजमर्दाे थियो। अध्यक्षसहित केही पदाधिकारीमा निर्वाचन नगरी नहुने अवस्था आएपछि मात्रै एमालेमा चुनाव भएको थियो। बाँकी पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम ओलीले खल्तीबाटै झिकेर प्रस्ताव गरेका थिए र बन्द सत्रको हलले त्यसको अनुमोदन गरेका थिए।

एमालेको ‘चितवन प्रहसन’लाई माओवादी केन्द्रले माथ गरेको छ। एमालेमा झैं नेतृत्वलाई सांकेतिक चुनौती दिने ‘भीम रावलहरू’ माओवादीमा देखिएनन्। जसले गर्दा प्रचण्डलाई केन्द्रीय सदस्यको सूची पारित गराउन सहज भयो। आफैले तयार गरेको सूची पढेर तिनै केन्द्रीय सदस्यबाट अध्यक्ष निर्विरोध हुने प्रचण्ड-प्रवृत्तिले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई गिज्याएको छ।

लोकतन्त्रको हरेक लडाईंमा अग्रमोर्चामा खडा हुने नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र अति नै कमजोर भएको भनेर व्यापक आलोचना हुन्छ। त्यो पार्टीमा राजनीतिक, वैचारिक विमर्श पनि कम हुन्छ तर हालै सकिएको १४ औं महाधिवेशनले गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास शानदार रह्यो। महाधिवेशन जस्तो पार्टीको सर्वोच्च निकायमा जस्ता राजनीतिक-वैचारिक बहस हुनुपर्थ्यो, त्यसमा चुके पनि उसले नेतृत्व चयनको क्रममा गरेको अभ्यासले राजनीतिक संस्कारको एउटा मानक बनायो। हुन त केही पछि नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर पन्छिएको छ।  सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नदोहोरिउन् भन्ने आम जनमत थियो तर पार्टीमत त्यस्तो रहेनछ। उनी विधिसम्मत हिसाबले दोहोरिए। केही जुझारु नयाँ अनुहार निर्वाचित भएर आए। यो अभ्यास न एमाले न त माओवादीले नै अंगीकार गर्न सक्यो। कतिसम्म भने, पश्चगामी विचार बोक्ने राप्रपाले समेत महाधिवशेनको नेतृत्व चुनावी विधिबाटै निर्वाचित गर्‍यो। तर, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक बाटो हिँडेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यसपटकको महाधिवेशनबाट आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनुदारवादी दरिए। के कम्युनिष्टहरु अझै पूर्णरूपमा राजनीतिक रुपान्तरण भइसकेका छैनन् ? पछिल्ला अभ्यासले संशय पैदा गरेको छ।

प्रचण्डले महाधिवेशनमा विगतमा भएका आफ्ना गल्ती कमजोरीप्रति व्यापक आत्मालोचना गरे। उनले भावनात्मक कुरा गरे। गल्ती स्वीकारे, नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरे। सादा र सरल जीवनशैलीका कुरा गरे। पार्टी जनतासँग टाढिदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। एक महिना रोल्पा फर्किने कुरा गरे। दाहालले आफूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिका आलोचना र गुनासा सुने। राम कार्कीले उनको प्रतिवेदनमा पुरक प्रस्ताव राखे। लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत नै राखे। समुहगत रुपमा भएका छलफलमा उठेका सबै कुरा प्रचण्डले सुने। तर, तिनका सुझाव व्यवहारमा लागू गरिएन। प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन सुझाएका थिए। निर्वाचन समितिले चुनावको कार्यतालिका पटक पटक जारी गर्‍यो। तर, चुनाव गर्न पाएन। लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गर्दै सर्वसम्मतिका नाममा प्रचण्डले आफू अनुकूलको केन्द्रीय समिति घोषणा गरे। तिनमा पुरानै अनुहारको बाहुल्यता छ। आफू लगायत आफू निकट माओवादी नेताका परिवारका सदस्यहरु हावी भएको केन्द्रीय समिति घोषणा गरेर प्रचण्डले महाधिवेशनमा पेश गरेको दस्तावेज र भाषण कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा पार्न रचिएको शब्दजाल हो भन्ने देखाइदिएका छन्। अरु पार्टीभन्दा बैचारिक बहसका हिसाबले समृद्ध दावी गरिएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन व्यवहारमा प्रचण्डको नेतृत्वमा टिकिराख्ने प्रपञ्चको माध्यममा सीमित हुन पुगेको छ।