कांग्रेसको शक्ति सन्तुलन मिलाउन देउवालाई सकस

काठमाडौं। दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गर्दै गत शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफु सबैको सभापति बन्ने बताएका थिए। आफुलाई मत नदिनेलाई पनि पार्टीमा समेट्ने उनको सन्देश थियो।

तर, पछिल्ला घटनाक्रमले सबैलाई समेट्न देउवालाई सकस परेको देखिन्छ। विशेषगरी देउवालाई चुनावमा सघाउनेहरूले वरियतामा माथिल्लो स्थान ताकेको देखिन्छ।

कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिलगायत नेताहरूले पार्टीको वरियतामा डा.शेखर कोइरालाभन्दा माथि बस्ने चाहना राखेका छन्।

तर, १४ औं महाधिवेशनमा कोइरालाले पाएको मतलाई अवमुल्यन गरेर संस्थापन पक्ष अघि बढ्न नमिल्ने आवाज पनि पार्टीभित्र बलियोगरी उठेको छ।

महाधिवेशनमा सभापतितर्फ पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने देउवा र कोइरालाबीच  दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

पहिलो चरणमा आफैं उम्मेदवार रहेका सिंह र निधिले दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाएका थिए। त्यस्तै, संस्थापन इतर समूहका सबैभन्दा पाका नेता रामचन्द्र पौडेल कसैकोे पक्षमा पनि खुलेनन्।

एक्लो देखिएका कोइरालाले यसका बाबजुद पनि दोस्रो चरणमा ४० प्रतिशत मत ल्याए।कांग्रेसको विधानमा सभापतिका निकटतम् प्रतिस्पर्धीलाई कुन वरियतामा राख्ने भन्ने किटान गरिएको छैन।

यद्यपी, निकटतम् प्रतिस्पर्धीलाई वरिष्ठ नेताका रुपमा दोस्रो वरियतामा राख्ने चलन चलिआएको थियो। पार्टीका १२ औं महाधिवेशनपछि सुशिल कोइरालाले सभापतिमा पराजित भएका देउवालाई दोस्रो वरियतामा राखेका थिए।

त्यसरी नै, १३ औं महाधिवेशनपछि देउवाले सभापतिमा पराजित भएका पौडेललाई दोस्रो वरियतामा राखेका थिए। तर, यसपटक कोइरालालाई दोस्रो वरियतामा राख्न देउवाले चासो देखाएका छैनन्।

बरु, पौडेल, सिटौला, सिंह र निधिलाई कोइरालाभन्दा माथिको वरियतामा राख्ने चाहना प्रकट गर्दै आएका छन्। उनले गत शुक्रबार नवनिर्वाचित उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग यसबारे परामर्श पनि गरेका थिए।

छलफलका क्रममा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा यसअघिको अभ्यासबारे देउवालाई सम्झाएका थिए। गुरुङ र थापा कोइराला समूहबाट निर्वाचित भएका हुन्।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार, पदभार ग्रहणलगत्तै गत शनिबार बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकमा कोइराला अनुपस्थित हुनुको कारण वरियताप्रतिको उनको असन्तुष्टी थियो।

देउवाले आफुलाई २० औं वरियतामा राख्ने तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि उनले बैठकमा जानुको साटो काठमाडौंबाहिरको अर्को एक कार्यक्रम रोजेका थिए। कोइराला अनुपस्थित भएको बैठकले वरियताका विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय भने लिएन।

अभ्यास कि अधिकार ?

“यो नितान्त सभापतिको अधिकारको कुरा हो” देउवा पक्षबाट सह–महामन्त्रीमा विजयी फरमुल्लाह मन्सुरले वरियताका विषयमा नेपालभ्युजसँग भने, “उहाँले पार्टीमा योगदान गरेका सबै नेताहरुको मुल्यांकन गरेर आफैं त्यो मिलाउनु हुन्छ। यसलाई धेरै गम्भीर मुद्दा बनाउन जरुरी छैन।”

यद्यपी, कोइराला पक्षवाट निर्वाचित भएका सह–महामन्त्री जिवन परियारको तर्क फरक छ। “पार्टीमा चल्दै आएको अभ्यासलाई नमान्ने हो भने एउटा कुरा, तर परम्परालाई पछ्याउने हो भने कोइरालालाई नै वरिष्ठ नेता दिनुपर्छ,’’ परियारले भने,‘‘ “आज उहाँ (कोइराला) कांग्रेसको सामान्य केन्द्रीय सदस्यमात्रै होइन। पार्टीको ४० प्रतिशत जनमतको नेता पनि हुनुहुन्छ।”

जानकारहरूका अनुसार आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनेमै देउवाको ध्यान केन्द्रीत छ। गोपालमान श्रेष्ठ, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र कार्की, बालकृष्ण खाँणसलगायत आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उनले जति ध्यान गएको छ। त्यति ध्यान विपक्षीलाई सम्मानजनक भूमिका दिनेमा छैन।

पार्टीको प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, ३३ केन्द्रीय सदस्य र विभाग प्रमुखहरु नियुक्त गरेर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने मौका देउवासँग बाँकी नै छ। तर, अहिले कुन नेतालाई के आधारमा कुन वरियतामा राख्‍ने भन्‍ने विषय नै पेचिलो छ।

सह–महामन्त्री परियारले महाधिवेशनलगत्तै भएको वरियताबारे नकारात्मक प्रचारप्रसारले पार्टीको छवि धमिल्याउनसक्ने बताए।

“यत्रो महाधिवेशनपछि पनि हामी आन्तरिक लफडा मै रुम्लिएर बस्यौं भने यसले हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्छ” परियारले थपे,‘‘यसलाई विगतको अभ्यास अनुसार नै अगाडी बढाउँदा ठिक हुने हो।”

वरियता नतोक्ने विकल्प
सभापति देउवासँग तत्काल वरियता नतोकी अघि बढ्ने विकल्प पनि छ। जानकारहरूका अनुसार यही विकल्पमा अघि बढ्दा उनलाई कम जोखिम छ।

‘पार्टीमा सम्मानजनक भूमिका दिने वाचा गरेर देउवाले पौडेललाई कोइरालापट्टी खुल्न दिएनन्। सिटौलाले त पहिलो चरणमै सहयोग गरेका थिए, दोस्रो चरणमा अनेक वाचा गरेर देउवाले सिंह र निधिको पनि समर्थन लिए। अहिले यही वाचाले उनलाई दबाबमा पारेको छ,’’ एक नेताले भने, ‘‘उनी वरियता नतोकी अघि बढ्नसक्छन्। यसअघि १३ औं महाधिवेशनवाट पहिलो पटक सभापति बनेपछि पनि उनले दुई वर्षसम्म कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएका थिएनन्।’’

पार्टीमा ध्रुवीकरण रोक्नका लागि सभापतिले सबैसँग न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्ने नेता अर्जुन नरसिंह केसीको सुझाव छ।

‘‘कांग्रेसभित्र तलैसम्म ध्रुवीकरण छ। यसलाई सही ढंगले सम्बोधन नगरिए पार्टीलाई नै क्षति पुग्छ,’’ केसीले भने,‘बाहिर भनेजस्तो यो सहज विषय होइन।सभापतिले सबैलाई न्याय हुनेगरी निर्णयहरु लिन सकेमात्रै यो समस्या सुल्झनसक्छ।’’