देउवाले कांग्रेस सभापति किन जित्नुहुन्न ?

कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवाको निरन्तरता भएमा नेपाली राजनीतिको रुपान्तरणले अर्को दुर्घटना भोग्नेछ। र त्यो हुनेछ समय–सन्दर्भ अनुकूल नेतृत्व विकास गर्न नसक्ने कांग्रेस लगायत नेपाली राजनीतिक अभ्यासको असफलताको पर्याय।

देउवाले कांग्रेस सभापति किन जित्नुहुन्न ?

रोएरै छोडे रामचन्द्र पौडेलले लड्छु भनेर गरेको दाबी। पदासिन सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उभिनेहरू आफूलाई साझा उम्मेदवार बनाउन सहमत नभएपछि उनले लडाइँको मैदान नै छोडिदिए। सतहमा त्यागी प्रस्तुत भए तापनि अन्तर्यमा नजित्ने निश्चयकै कारण (त्यसबापत भविष्यमा तिनले पाउने पद जतिसुकै सम्मानजनक भए पनि आत्मसम्मानबोधी हुनेछैन)। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी प्रकरणदेखि १३ औं महाधिवेशनसम्मका हारका शृंखलाले उनलाई आजित बनाइसकेको थियो। र, फेरी एकपटक पुष्टि गरे उनी त्यो पदका लागि थिएनन् नै। समयले शिरमा घन हान्दा पनि त्यसको आवाज बोक्ने हिम्मत नराख्नेहरू युगको सारथी हुने हैसियत राख्दैनन्। तिनले जतिसुकै गिता पाठ गरुन्, भुँईमा खसेको गाण्डीव उठाउने हिम्मत तिनमा हुनेछैन।

रोदनमिश्रित आवाजमा पौडेलले खाली गरिदिएको कांग्रेस सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा फेरि पनि पदासिन देउवा प्रबल देखिएका छन्, यदि सभापतिको चुनावलाई दोस्रो फेरोसम्म पुग्नबाट जोगाउन सके भने। तर, बारम्बार परीक्षित र असफल उम्मेदवारको दाबी नेपाली राजनीति अनुकूल छैन। र, त्यो हुनेछैन कांग्रेसको हितकारी पनि। दुर्घटित राजनीतिको चालक हुनु कतिसम्मको अपमानजनक हुन्छ भन्ने त देउवालाई जति कसलाई थाहा होला र ?

समयको वक्र यात्रा ! आज राजनीतिलाई दुर्घटित हुनबाट रोक्ने विश्वास त नभनिहालौं, आशा साँच्नका लागि पनि उनै देउवाको पराजय अपेक्षित हुनपुगेको छ। त्यसका कारण छन्। कारणसम्म पुग्नुअघि देउवालाई नियालौं।

उदयका दुई मोड

कुनै बेला देउवालाई नेविसंघ अध्यक्ष बनाउन भोट हाल्ने पुराना कांग्रेस कार्यकता दुर्गा सुवेदीका अनुसार देउवा उदयका दुई मोड छन्- २०२८ र २०४८।

पहिलो मोड थियो, पञ्चायतको कठोर समय। १ पुस २०१७ को शाही कूपछि जेल परेका बीपी कोइरालाहरू जेलमुक्त भएर भारततिर लागिसकेका थिए। उनीहरूसँगै जेल परेका कृष्णप्रसाद भट्टराई भने भारत नगई नेपालमै राजनीति गर्ने अडानमा थिए। बीपी भने सशस्त्र संघर्षको तयारी गरिरहेथे, सुवर्ण शमशेरको विरोधका बावजुद। त्यसै क्रममा उदय भएको थियो देउवाको।

२००३ सालमा सुदूरपश्चिमको डेडलधुरामा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका देउवा स्कुले जीवनबाट कांग्रेसी राजनीतिबाट प्रभावित थिए। २०२१ सालमा काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना हुन आइपुगेका उनको औपचारिक राजनीतिक यात्रा भने २०२२ सालमाा शुरु भएको थियो, सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्यबाट।

६-८ वैशाख २०२७ मा सम्पन्न सम्मेलनबाट नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना हुँदा संस्थापक रहेका देउवा २०२८ सालमा सम्पन्न नेविसंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष बन्न पुगे (गौतम, २०७६, पृ. २५४)।

देउवा उदयको पहिलो मोड यही थियो।

“नेविसंघ अध्यक्ष हुँदा देशैभरिका कार्यकर्तासँग भेट्न पाउनुभयो, त्यसले उहाँको जरा गाडियो”, दुर्गा सुवेदी भन्छन्।

पक्कै पनि नेविसंघ अध्यक्ष पदले उनलाई देशैभर परिचय दियो। उनमा संगठन निर्माणको खुबी बनाइदियो। राजनीतिलाई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्नेहरूले त्यो संगठन निर्माणमा अर्को एउटा पाटो पनि जोडिएको पाउँछन्। त्यो हो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बोकेको कांग्रेसको बीपी भन्दा फरक धार।

नेविसंघ अध्यक्ष पदले उनलाई देशैभर परिचय दियो। उनमा संगठन निर्माणको खुबी बनाइदियो। राजनीतिलाई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्नेहरूले त्यो संगठन निर्माणमा अर्को एउटा पाटो पनि जोडिएको पाउँछन्। त्यो हो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बोकेको कांग्रेसको बीपी भन्दा फरक धार।

नेपाली कांग्रेसको इतिहास पल्टाउँदा त्यतिबेला कांग्रेसमा मूलतः दुई धार पाइन्छ। एक, बीपीले नेतृत्व गरेको सशस्त्र संघर्षमार्फत पञ्चायत उल्टाउने धार। बीपी स्वंय भारत निर्वासनमा थिए। र, उनी भारतीय मित्रहरूको सहयोगमा हतियार जम्मा गरेर सशस्त्र संघर्ष गर्न चाहन्थे (गौतम, उही, पृ. २४४) तर भट्टराई भने नेपालमै बसेर पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्थे। परिणाम, नेपाली कांग्रेसमा दुईवटा धार देखापरे। सुवर्ण शमशेरको धार भने तटस्थ थियो (गौतम, उही, पृ. २२०)।

नेविसंघमा आबद्ध कांग्रेस युवाहरू भने स्वाभाविक रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट भए। कारण थियो, तिनले राजनीति गर्ने भूमी नै स्वदेश थियो। देशभित्र विभिन्न सीमामा बाँधिएर संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले ती आमूल परिवर्तनको कुरा कम गर्थे जबकी देशबाहिर रहेकाहरू सशस्त्र संघर्षभन्दा तलको कुरा गर्दैनथे। यो फरकले समयक्रममा दुई विचार निर्माण गरेको पाइन्छ। परम्पराको निरन्तरता चाहनेहरू जसको नेतृत्व जीवनपर्यन्त भट्टराईले गरे संवैधानिक राजतन्त्रको आजीवन समर्थक रहेर। र, त्यस विपरीत गएकोमा चित्त दुखाउँदै कांग्रेस छोडेर। अर्को, आधुनिकतालाई अवलम्बन गर्दै जानेहरू। प्रकारान्तरले त्यसको नेतृत्व गिरिजाको हातमा पुग्यो जसले गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरे। वैयक्तिक प्रवृत्तिगत कोणबाट पनि यही दुईवटा धार हावी भयो।

भट्टराईले नेपालमै रहेर संघर्ष गर्नेलाई नेतृत्व प्रदान गरे। उनैको सान्निध्यमा हुर्किए देउवा। र, त्यही क्रममा उनले संगठनभित्र बलियो पकड बनाए, सैद्धान्तिक आधारमा होइन, व्यक्तिगत निष्ठा सिर्जना गरेर।

त्यसमा अलिकति काम सुदूरपश्चिमेली क्षेत्रियताले पनि गर्‍यो। पश्चिमतिर कांग्रेसका नेता न्यून भएको बेलामा देउवाजस्तो जल्दोबल्दो युवालाई आफ्नो ठान्ने भावना सिर्जना भयो।

“शुरुदेखि नै देशैभरका नेविसंघका कार्यकर्ताले उहाँलाई मान्दै आए। त्यसलाई उहाँले मेनटेन गरिरहननुभयो। त्यसैबाट ठूलो गुट बनाउनुभयो, व्यक्तिगत संरक्षणका आधारमा। धेरैजसो पश्चिमकालाई संगठित गर्नुभयो। त्यसमा क्षेत्रियताको भावनाले काम गर्‍यो”, सुवेदी भन्छन्।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बनाइए। संगठन कौशल त थियो नै गृहमन्त्री पदले सम्पर्क बनाइदियो। यो नै देउवा उदयको दोस्रो मोड थियो।

भट्टराईको संरक्षणले कतिसम्म काम गर्‍यो भने जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने बहस चलिरहेका बेला त्यो विवादबाट जोगाउन कांग्रेसले देउवालाई अध्ययनका लागि बेलायत पठायो। सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले उनको अध्ययनको व्यवस्था मिलायो। ०४६ सालमा नेपालमा बहुदलका निम्ति आन्दोलन भइरहँदा देउवा लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययनरत थिए (नेपाल, २०७०, पृ. ४०५)।

आन्दोलनको सफलतापछि उनी नेपाल बोलाइए। नेपाल आएदेखि नै उनको प्रचार गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। २०४८ सालको बहुदलकालीन पहिलो आम निर्वाचनमा भट्टराईले उनलाई मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि नेपाली कांग्रेसका कमान्डर नियुक्त गरे। नभन्दै देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले सुदूर र मध्यपश्चिमका सोह्र निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्‍यो (नेपाल, २०७०, पृ. ४०५)।

यही विजयको परिणाम, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बनाइए। संगठन कौशल त थियो नै गृहमन्त्री पदले सम्पर्क बनाइदियो। यो नै देउवा उदयको दोस्रो मोड थियो।

“गृहमन्त्री भइसकेपछि चारैतिर पकड हुनेरैछ, कर्मचारीदेखि सिडिओसम्म”, सुवेदी भन्छन्, “बोल्न परेन, पढ्न परेन, लेख्न परेन। व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गरेरै देउवा नेता हुनुभयो।”

त्यही समयमा कांग्रेसमा उत्कर्षमा पुगेको त्रिगुटीय विवादले अन्ततः देउवालाई फाईदा पुर्‍यायो। भट्टराई-कोइराला-गणेशमान सिंह गुटको विवादले अन्ततः कांग्रेसका सांसद ३६ जना र ७४ जनामा विभाजित भए। आफ्नै दलका सांसदहरू धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न नआइदिएपछि कोइरालाले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। त्यतिन्जेल कोइराला गुटमा रहे पनि देउवाको भट्टराई र सिंहसँग भावनात्मक सम्बन्ध थियो। त्यसैले उनी भट्टराईलाई ०४८ र ०५० को निर्वाचनमा जिताउन सक्रिय भएका थिए  (दाहाल, २०७३, ३०५-३०६)।

पहिलो प्रतिगमनका मतियार

कोइराला गुटको एकोहोरो पेलानमा परेका सिंह र भट्टराईले आफ्नो दरिलो योद्धा हुने ठाने शेरबहादुर देउवालाई। संगठनमा एकखालको पकड भएको र संगठन गर्ने सिप भएकाले पनि हुनुपर्छ देउवालाई उनीहरूले अघि सारेको। त्यहीबाट शुरु भयो देउवाको सत्ता यात्रा।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि ठूलो दलको रूपमा नेकपा (एमाले)ले अल्पमतको सरकार बनाउँदा देउवा प्रतिपक्षी दलको मुख्य नेता हुनपुगे। जसै एमाले सरकार ढल्यो उनी गठबन्धनको नेतृत्व गरेर सरकार बनाउन पुगे, २६ भदौ २०५२ मा। कोइराला गुटले त्यो सरकार ढलाएरै छाड्यो। सत्ता निरन्तर राख्न देउवाले गर्न नहुनेजति सबैथोक गरे। गठबन्धन कायम राखिरहन उनले पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै मन्त्री सामेल गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। सरकार जोगाइरहन सांसदलाई विदेश सयर गराउनेदेखि सुरा-सुन्दरीसम्मका किस्साले।

‘यो कार्यकाल संसदीय अभ्यासमा – कालो दागजस्तो भयो। दुइटा कारणले – पहिलो सांसदहरू खरिद बिक्री गर्ने र विदेश पठाउने खेल र दोस्रो सांसद र उपल्लातहका कर्मचारीहरूलाई गाडी भित्र्याउन विशेष छुट दिने निर्णयले।’ (दाहाल, २०७३, पृ. ३१६)

देशलाई अस्थिरतामा होम्ने अगुवामध्येको एक उनी नै पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जबकी, कर्मको हिसाबले उनी नेपाली राजनीतिको अन्तिम बेन्चमा हुनुपर्ने थियो।

महाकाली सन्धि र माओवादी विद्रोहको आरम्भ उनका लागि अर्का पेचिला विषय बने।

सत्ताको नसा सबैभन्दा कडा नसा हो। र, सत्ताको चरित्र नै विवेकी दृष्टि गुमाउनु हो, सायद। सत्ताको नसा चढेपछि देउवा महाभारतको धृतराष्ट्र बन्नपुगे। र, क्रमैसँग प्रधानमन्त्री बन्दै गए।

२०५८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसामु चुनौती बढी थिए। माओवादी सशस्त्र संघर्ष देशव्यापी हुँदैथियो। दरबारमा हत्याकाण्ड भइसकेको थियो। जनविश्वास खस्किरहेको थियो। आफूले थालेको वार्ता प्रक्रिया असफल भएपछि देउवाले संकटकाल लगाए। सेना उतारे। देश नराम्रोसँग युद्धमा होमियो। देउवा भने अमेरिकाको ‘आतंकवादविरोधी युद्ध’मा सामेल हुनपुगे, माओवादी नेताका टाउकोको मुल्य तोकेर।

संकटकालको अवधि थप्ने विषय विवादित भयो। यसबारे त्यतिबेला देउवा निकट पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल लेख्छन्-

‘जेठ २०५९ मा बोलाइएको संसद् बैठकमा संकटकाल थप्न सहमत नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले अकस्मात ‘यु टर्न’ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई (संकटकाल बढाउने)प्रस्ताव फिर्ता गर्न र अन्यथा भए अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवाका सामु चारओटा विकल्पहरू थिए- पहिलो विकल्प- एमाले र आफ्नै सभापतिसँग संवाद गरी प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नु, दोस्रो- प्रस्तावमा छलफल गरी परिणामअनुसार निर्णय लिनु, तेस्रोमा- राजीनामा दिएर पार्टीलाई एकतामा राख्नु- चौथोमा- संसद् भंग गर्ने सिफारिस गरी ‘फ्रेस’ निर्वाचनमा जानु। अन्तिम विकल्प रोज्दा चुनाव हुनेमा शंका किन थियो भने स्थानीय निर्वाचनसमेत हुन सकिरहेको थिएन। …देउवालाई हामीले आग्रह गर्‍यौं- ‘सके प्रस्तावका पक्षमा मनाउने अन्यथा प्रस्ताव फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ।’ तर देउवा कुन राजनीतिक ‘व्यूह’मा परेका थिए थाहा भएन। उनले जेठ आठ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरेछन्। पछि मैले सुनेँ- संसद विघटन गरिएको सूचना दरबारबाट जारी नभएसम्म उनी राजासँग रक्सी पिएर बसिरहेका थिए रे। यो कुरा मोहनजीले नै प्रसंगवश भनेका थिए।’ (दाहाल, पृ. ४२१)

संसद् विघटन देउवाको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो त्रुटी थियो। र, प्रतिगमनको शुरुआत पनि। स्थानीय निर्वाचन पनि गर्न नसकीरहेको बेला संसद् विघटन गरेर पहिल्यैदेखि नेपाली राजनीतिमा खुट्टा हाल्न तम्तयार दरबारलाई सहज बनाइदिए। र, देश एउटा अँध्यारो सुरुङमा फस्यो। आजका हाम्रा जति पनि राजनीतिक जटिलता छन्, ती त्यसैका परिणती हुन्।

१८ असोज २०५९ मा उनलाई बर्खास्त गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले ‘स्वच्छ छवि’को प्रधानमन्त्रीको आवेदन मागेपछि देशको राजनीतिमा पर्दापछाडि रहेको शक्ति सतहमा आयो। देउवा भने नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरिसकेका थिए।

सत्ता लोलुपता उत्तिकै थियो। त्यसैले फेरी प्रतिगमनलाई साथ दिन पुगे २०६१ जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनपुगेर। त्यतिबेलै हो, एमाले पनि ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चिएको’ भन्दै सत्तामा पुगेको।

देउवाले त्यतिन्जेलसम्म दरबार चिनिसकेका थिए, उसको स्वार्थ पनि सम्भवतः महसुस गरेका थिए तर सत्ता मोहले दृष्टि हरेकाले त्यो संकट पहिल्याउन सकेनन्। सत्ता सुख लामो रहेन १९ माघमा त उनै राजाले अक्षम भन्दै थुनि पनि हाले।

यसरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्म देउवा समकालीन नेपाली राजनीतिको विद्रुप पात्र बनिसकेका थिए। विडम्बना देशलाई अस्थिरतामा होम्ने अगुवामध्येको एक उनी नै पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जबकी, कर्मको हिसाबले उनी नेपाली राजनीतिको अन्तिम बेन्चमा हुनुपर्ने थियो।

दोस्रो प्रतिगमनका मतियार

देउवा समकालीन नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनका अगुवा होइनन्। १९ माघपछि परिस्थितिको छालले हुत्याउँदै उनलाई रुपान्तरणको बाटोमा पुर्‍याएको हो। उनी न त राजनीतिक रुपान्तरणका अगुवा न त त्यसका प्रवर्तक। त्यसैले त उनी एक दशकभर फड्के किनाराका साक्षी बन्न पुगे। तर नेपाली राजनीतिको रुपान्तरणकारी प्रक्रियाको अपरिपक्वता थियो सायद देउवाहरूलाई विस्थापन गर्नेगरी नयाँ नेतृत्व जन्माउन सकेन। बरु ०६२÷०६३ पछिको सारा प्रक्रियामा सहमतिको जुन रटान लगाइयो त्यसैले सिर्जना गरेको संरचनामा उनले पनि हिस्सा पाए। २०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुको कारण यही थियो।

सुशील कोइरालाको निधनसँगै कांग्रेसमा कोइराला वर्चस्व कमजोर भयो। फलस्वरूप २०७२ औं महाधविेशेनमा रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सभापति भएका देउवासँग पार्टी शक्तिलाई सत्ता शक्तिको निम्ति बार्गेनिङ गर्ने अधिकार र सामथ्र्य थियो। त्यसैको परिणाम १९ साउन २०७३ मा देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता दुई दलबीचको सत्ता साझेदारीकोे आधार बन्यो। दुई पार्टी नौ-नौ महीना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भागबण्डामा सहमत भए।

पराजित भएर सत्ता त्याग्न बाध्य भए पनि, आफैले बनाएको संविधानका प्वाल खोज्दै सत्ता सुख लिन भने देउवा पछि परेनन्।

स्थानीय तहमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर आफ्नो शाख जोगाएका चतुर दाहालले प्रदेश र संघीय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग हात मिलाए। चुच्चे रेल र राष्ट्रवादको झण्डा बोकेको यो ओली-दाहाल गठबन्धनले कांग्रेसलाई नराम्ररी पछार्‍यो नै, साथसाथै नेपाली राजनीतिमा अर्को प्रतिगमनको शुरुआत भयो।

पराजित भएर सत्ता त्याग्न बाध्य भए पनि, आफैले बनाएको संविधानका प्वाल खोज्दै सत्ता सुख लिन भने देउवा पछि परेनन्।

“कांग्रेसको तेस्रो पुस्तामा बिना विरासतका हुन् देउवा”, दुर्गा सुवेदी भन्छन्, “त्यसैले उनी सर्भाइभ गरेरै हुर्किए। कतिबेला के गर्नुपर्छ भन्ने सिके।”

उनले सिकेको त्यो सिकाइ चाहिँ आफू र आफ्नाको हित संरक्षण थियो। खस अहंकारवादको झण्डा बोकेका केपी शर्मा ओलीसँग देउवाले प्रतिपक्षीको व्यवहार गरेनन्। बरु, ‘नदिए आमालाई भन्दिन्छु’ भनेर घुर्की लगाउने जिद्दी भाई बने। ओलीका हरेक त्रुटीमा आफ्नो र आफ्नाहरूको हित संरक्षणको च्याँखे दाउ थापेर उनले अर्को प्रतिगमनलाई मलजल गरिरहे। त्यसको एउटा उदाहरण हो- कोभिड काल। जतिबेला कोभिड महामारी भयो र नेपाली जनता रुँदैरुँदै सडकमा नाँगा पाउ हिँडिरहेथे, सत्ता त उदासीन थियो नै प्रतिपक्ष पनि कानमा तेल हालेर सुतिरहेथ्यो। संकटका बेलामा सरकारलाई झनै जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा देउवा नेतृत्वको प्रतिपक्ष (गगन थापा बाहेक जसले संसद्मा प्रश्न गरिरहेथे) मौन रह्यो।

र, ओलीगामी प्रतिगमनको पटाक्षेप भयो, संसद् विघटनसँगै। तर, कांग्रेसका अन्य नेता जति मुखर भएर त्यसको विरोधमा उत्रिए, देउवा त्यसको तुलनामा मौन प्राय नै रहे। पार्टी सभापतिका हिसाबले उनले कुनै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेनन्। कारण, स्वार्थ सम्बन्धहरूको जालोमा नराम्ररी जेलिइसकेका थिए। फलस्वरूप, संसदीय राजनीतिमा आशाको केन्द्र न्यायालय बन्यो। राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रूपमै हल गर्छौं भन्ने आँट नै रहेन, प्रतिपक्षसँग।

ओलीले गरेको संसद्को दोस्रो विघटनले अंकगणितिय रूपमा देउवालाई पाचौं पटक प्रधानमन्त्री त बनायो। तर देउवाका अकर्मण्यता उजिल्याउँदै।

किन हुनुहुन्न ?

ओलीगामी प्रतिगमनले नेपाली राजनीतिले ०७२ मा तय गरेको सन्तुलनलाई हल्लाइदिएको छ। जसले गर्दा नेपाली राजनीतिले अगाडि भन्दा पनि पश्च दिशा लिने सम्भावना बढेको छ। पूजाकोठाभित्र सिमित हुनुपर्ने धार्मिक आस्थालाई राजनीतिको नारा बनाउन शुरु गरिसकिएको छ, नेपालमै राम जन्मको दाबी गरेर।

नेपाली राजनीति अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ। पश्चगामी यात्राको नाइके चतुर छ र छ वाक्पटु पनि। स्वेच्छाचारी शासकमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणले युक्त उसको यात्रालाई अवरोध सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने देश फेरी अर्को अँध्यारो सुरुङमा फस्नेछ। किनभने पश्चगमन हावी हुँदै गएपछि अर्को ध्रुव पनि त्यसैगरी उदाउनेछ। जसले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजानेछ।

देशलाई त्यो ठूलो दुर्घटनाबाट कम्तिमा देउवाले जोगाउन सक्दैनन्। कारणः एक, उनी नै त्यो प्रतिगमनका मतियार हुन्। दुई, सिद्धान्तहिन छन्। तीन, संवादहिन छन्।

त्यसोभए के कांग्रेस सभापतिका अरू उम्मेदवार रुपान्तरणका अगुवा  हुन्छन् त ?

पक्कै पनि हुँदैनन्। तर देउवा र उनीहरूमा एउटा तात्विक भिन्नता छ। देउवा नबोल्ने मात्र होइन नसुन्ने पनि उत्तिकै हुन्। उदाहरण हो, नेपालगन्जबाट आएका महिला अभियन्ताको। दुई महिला मारिएको विषयमा  मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गर्दै आएका महिलालाई अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री पदबाट नदेख्नु, सम्बोधन नगर्नु नै देउवाको चारित्रिक विशेषता हो। प्रश्नकर्तालाई ‘बढ्ता ब‍ोल्दै हुनुहुन्छ’ भनेर चुप लगाउने प्रवृत्ति हो उनको।

त्यसको तुलनामा सभापति पदका अन्य आकांक्षी मुखर छन्। सवांदका लागि ढोका खोल्छन्। त्यसले तात्विक फरक पार्नसक्छ किनभने अब नेपाली कांग्रेसका निर्णायक महामन्त्री पदमा आउने युवा हुनेछन्। ती युवाले रुपान्तरणकारी राजनीतिक अभ्यासको निरन्तरताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने आशा राख्न सकिन्छ। उनीहरूको त्यो उपस्थितिलाई शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गर्न सक्छन् तर अरू आकांक्षीले कम्तिमा सुन्नेछन्। बोल्नेछन्। संवादले निकास दिनेछ। कम्तिमा त्यति आशा राख्न सकिन्छ, जुन देउवाबाट किमार्थ प्राप्त हुँदैन।

सन्दर्भ सूचीः

गौतम, डा. राजेश। २०७६ (पहिलो २०७१)। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग ४। काठमाडौः भुँडीपुराण प्रकाशन।

दाहाल, पुरुषोत्तम। २०७३। मेरो पत्रकारिता। काठमाडौः सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लि.

नेपाल, किशोर। २०७०। मेरो समय। काठमाडौः फाइन प्रिन्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved