प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा कार्कीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर : सर्वोच्च

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा माधवबहादुर कार्कीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्यवन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले सरकारले कोषको अध्यक्षबाट डा कृष्ण प्रसाद ओलीलाई २८ वैशाखमा हटाएर कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत बनेका डा ओलीलाई १८ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले बर्खास्त गरेको थियो।

गैरकानूनी रूपमा आफूलाई पदबाट हटाएर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै डा ओलीले सर्वोच्चमा निर्णय खारेज गर्न ८ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार (२२ मंसीर) मा न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अध्यक्ष कार्कीलाई नियुक्त गरी १८ असोजको निर्णय यथास्थितिमा राखी थप कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा लेखिएको छ – डा ओलीलाई २०७८-१-२१ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको र उक्त पदको पदावधि ऐनको दफा ६ मा ५ वर्ष भनी उल्लेख भएको देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफल भइसकेको टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष मनोनयन गरिएको विषयक २०७८-६-१८को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय यथास्थितिमा राखी थप कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू।

सो मुद्दामा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्नको टुंगो लगाउन १७ मंसिरमा तारेख दिइएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र विजयकान्त मैनाली र अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए।