अझै सार्वजनिक भएन सम्पत्ति विवरण : पारदर्शिताको धज्जी उडाउँदै मन्त्रीहरू

काठमाडौं। मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व मन्त्रिपरिषद्का १६ मन्त्रीले विर्सेका छन्। तिनको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने मन्त्रीहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का रहेका छन्।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादव, कानुन संस्कृति, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो दिएका छैनन्।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज पनि अटेर गर्ने मन्त्री सूचिभित्रै छिन्। साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवको विवरण पनि अझै प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाएका भनिएका प्रधानमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रीको पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। ८ जनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ, तर सार्वजनिक गरेको छैन।

सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व हुन्छ। सो समयावधि पुरा हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। सोही समयमै पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो। दुई महिनासम्म मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। तर, निक्कै पछि केही मन्त्रीहरूले बुझाएपनि विवरणसार्वजनिक भएको छैन। देउवा सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए।

असोज २२ गते नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरूले दुई महिना पुरा गरिसकेका छन्। तर, ती मध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठबाहेक अरूले बुझाएका छैनन्।

देउवासँगै शपथ लिएका अरू चार मन्त्री र पछि नियुक्त गरिएका राज्यमन्त्रीले भने बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाएका छन्। १० साउनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भएका उमेश श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताइएको छ।

स्वार्थ बाझिने गरी अस्पतालको लगानीकर्तालाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले तत्कालका लागि आफूले व्यावसायिक रूपमा लिएका सबै जिम्मेवारी त्यागेको बताएका थिए। तर, उनले आफ्नो लगानी रहेका व्यावसायिक संस्था कुन–कुन हुन् र कहाँ–कहाँबाट कस्तो जिम्मेवारी त्यागे भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनले के कस्तो विवरण बुझाएका छन् ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन्।

किन लुकाइयो सम्पत्ति विवरण ?

मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले अनविज्ञता प्रकट गरे।

‘किन गरिएन, बुझ्नुपर्छ’, नेपालभ्यूजसँग कुराकानी गर्न आनाकानी गर्दै उनले भने, ‘बुझेर जानकारी दिन्छु।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले इमेलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेबसाइटको लिङ्क पठाइन्। तर त्यो लिङ्कमा कुनै सम्पत्ति विवरण राखेको भेटिँदैन। त्यहा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको नामावली मात्रै छ।

आफैँले बनाएको कानुनको उल्लंघन

सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक दायित्व समेत हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनै पर्ने भनिएको छ।

त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।

यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। यो कानुन २०७५ मा अहिलेकै संसद्ले बनाएको हो। यही संसद्मा रहेका सदस्यहरू मन्त्रिबनेपछि आफैँले बनाएका कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेकाछन्।

कर्मचारीलाई कारबाही, मन्त्रीलाई छुट

सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेजस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी मात्रै कारवाहीको भागिदार भएका छन्। यो वर्ष तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम ५ हजार जरिवाना तिराउन आयोगलाई सिफारिस गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष १८ हजारभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेका थिए।

तर, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीलाई भने छुट दिइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नैतिक दायित्व हुने भन्दै पन्छिएको छ।

सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले नेपालभ्यूजसँग भने ‘‘हामीले हेर्ने भनेको कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मात्रै हो। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने हो। त्यो दायित्व पुरा गर्ने नैतिक दायित्व मन्त्रीहरूकै हो। यसमा हामीले ताकेता गरिरहनु भन्दा पनि पारदर्शिता र सुशासनको लागि उहाँहरूले स्वयम्ले बुझाउने कुरा हो।’’

भ्रष्ट्राचार गर्ने मनसाय भएकाले बुझाउँदैनन् विवरण

सरकारले मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक जबाफदेहिता र पारदर्शिता देखाउनुपर्ने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हानी गर्ने उनको तर्क छ। पदमा रहँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने सोच भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नचाहने उनको तर्क छ।

‘‘मन्त्री हुनुअघि सम्पत्ति कति थियो। र, पदबाट बाहिरिँदा कति छ भन्ने अन्तरलाई देखाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। यो अवधिमा कति सम्पत्ति फरक पर्याे। त्यसमा ठुलो अन्तर रहेमा अनियमितता गरेको बुझिने भएकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाइएको हो’’ उनले भने ‘‘तर, अहिले विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको पदमा रहँदा अनियमितता गरिरहेको वा गर्ने मनसाय रहेकाले पछि धेरै सम्पत्ति देखिएला कि भनेर अहिले सार्वजनिक गर्न नचाहेको हुनसक्छ। उनीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले मन्त्रीहरू यसबाट पन्छिएका होलान्।’’

आम नेपाली जनताको जीवनस्तर कमजोर रहँदै गर्दा नेताहरूको भने सानदार जीवन बिताइरहेका छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यो देखिने र आलोचना हुनसक्ने भएकाले पनि मन्त्रीहरूले अटेर गरेको हुनसक्ने उनको बुझाई छ।