एमाले महाधिवेशन

प्यानल नहुँदा नयाँ नेतृत्व आउने ढोका बन्द हुन्छ ?

आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल नहुँदो हो त शंकर पोखेरल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू पार्टी पदाधिकारीमा सम्भवतः उक्लने थिएनन्। प्यानल नहुँदो त उनीहरू पार्टीमा वरिष्ठ भनिएका नेताले कहिले छोड्लान् भनेर ढुक्नुपर्थ्यो।

प्यानल नहुँदा नयाँ नेतृत्व आउने ढोका बन्द हुन्छ ?
फाइल तस्वीर

काठमाडौं । प्यानल बनाएरै महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको अभ्यास थालेको एमालेले यसपालिको महाधिवेशनमा भने प्यानल बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पार्टी फुट्नुको कारक नै प्यानल हो भन्दै एमाले मंसीर १०-१२ गते चितवनमा हुने दसौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेता छान्न कस्सिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जारी गरेको सन्देशमा अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको जिम्मेवारीबोध र अनुशासनसहितको अभ्यास हो, प्रतिस्पर्धा मात्र होइन । उच्च समझदारीसाथ आ-आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्न हार्दिक आह्वान गर्छु ।”

अध्यक्ष ओलीले ‘जिम्मेवारीबोध’ र ‘अनुशासनसहितको अभ्यास’ भनेर प्रतिनिधिहरूलाई ‘सर्वसम्मत’को कोर्राले हिर्काएका छन्। पार्टी जीवन पनि लोकतान्त्रिक बनाउने भन्दै थालेको प्यानल बनाएरै चुनाव लड्ने प्रक्रियामा रोक लगाउँदा के एमालेले लोकतान्त्रिक विधि त्यागेको ठहर्छ?

नेतृत्व चयनमा प्यानल नबनाए पनि एमाले लोकतान्त्रिक नै हो भन्न हुन्छ?  प्यानलबिना नेतृत्व चयन भए पार्टी विभाजन रोकिन्छ?

एमाले महाधिवेशन नजिकिएसँगै प्रश्न उठेका छन्। यिनका जवाफ खोज्नअघि एमाले कसरी पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने क्रममा प्यानल बनाउनेसम्म पुग्यो? कसरी फेरि एमाले प्यानल त्यागेर पछाडि फर्क्यो ? हेर्न जरुरी छ। जसका लागि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका उतारचढावसहित एमालेमा विकसित प्यानल चुनावसम्म हेरौँ।

सन् ९० को दशकको शुरुवातमै समाजवादी ध्रुवको नेतृत्व गरेको सोभियत युनियन ढल्यो। यूरोपका समाजवादी सत्ताजति बिलाए। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिका साथै तियानमेन स्क्वायरमा प्रदर्शनका घटना त छँदै थिए। एकपछि अर्को गरी समाजवादी सत्ता गल्र्याम्मगुर्लुम्म ढल्नुका कारण खोज्न आफूलाई समाजवादी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समीक्षा गर्न थाले।

तिनका एउटा निचोड थियो, ‘एकपालि सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा बसेको बस्यै गर्दा नै यस्ता समस्या आए।’ समाजवादी सत्ता ढाल्ने रोगको निदानस्वरुप आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने राजनीतिक पार्टीले उदारवादी लोकतन्त्रका चरित्र सापटी मागे।

यूरोपतिर चलेको त्यो बहसको हावा नेपालमा पनि आयो। जसले नेकपा एमाले सबभन्दा बढी हल्लियो। त्यसपछि नीतिगत रुपमै फेर्‍यो। उदारवादी लोकतन्त्रका केही गुण मिसाएर मदन भण्डारीले ‘सैद्धान्तिक लेपन’ लगाएर भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’। उनले ‘जबज’ भनेर व्याख्या गर्दै उदारवादी लोकतन्त्रका मानवअधिकार, आवधिक चुनाव, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मिसाए।

नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भनेर व्याख्या गरियो। कम्युनिष्ट पार्टीले जनमत पनि जितेर जानुपर्छ भनेर सिद्धान्तमा नै चुनावमा जितेर जाने भनियो। २०४८ को चुनावमा एमाले संसदमा दोस्रो ठूलो दल पनि बन्यो। एमाले पछ्याउँदै अर्को वामदल नेकपा (एकता केन्द्र) को चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल तेस्रो ठूलो दल बन्यो। अन्य साना वाम दल पनि संसद् पुगे। भलै एमालेबाहेक वाम दलले आफूलाई ‘संसदीय दल’ भन्न लाज मान्दै संसद् शयर गरेका थिए।

उसो त २०१५ सालको संसदीय चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिएर चार सिट जितेका थियो।

यो त भयो, देशको संसद पुग्न जनमत लिने कुरा।

पार्टी र सरकार बनाउन नेतृत्व चयनमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवाज उठ्यो। छलफल भयो। बहस भयो। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतन्त्रको कुरा उठ्यो। उसो त, नेपालका कम्युनिष्ट गोत्र भएका पार्टीले ‘जनवादी केन्द्रीयता’को जप नगरेका होइनन्। यद्यपि जनवाद नाउँमात्रको थियो/छ।

एमालेले जनवादको अभ्यास गर्ने भन्यो। टीकेप्रथाको बदलामा पार्टी सदस्यबीच खुला प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने नीति तय गर्‍यो। पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरणको नारा लाग्यो, आन्तरिक जनवादको। त्यही आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा एमालेमा प्यानलको विकास भयो।

प्यालनको विकास भने विचारको आधारमा भएको थियो। जसमा दुई विचार थिए- एक, जनताको बहुदलीय जनवाद। र, दुई परिमार्जित नौलो जनवाद। तर, त्यो महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादवालाले जित्यो। भलै मतदान भने भएन।

नेपालगञ्जमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमा सीपी मैनाली, मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधानले उम्मेदवारी नै नहालेपछि मतदान भएन। मतदान नभए पनि पाँचौं महाधिवेशनबाट नेता चुन्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको ‘प्यानल’ परम्परा भने शुरु भएको देखिन्छ। महासचिव मदन भण्डारीले फरक विचारकालाई पनि समेटेर केन्द्रीय समिति बनाए। मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष भए।

एमाले आठौं महाधिवेशनदेखि एमाले महासचिवीयबाट अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गयो। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतान्त्रीकरण गर्ने कुरा जारी रह्यो। भनियो, माथिबाट नेताले तोक्ने होइन, टीके प्रथा तोडेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। जो थियो, आन्तरिक चुनावबाट नेतृत्व चुन्ने।

आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र केपी ओलीको प्यानलले चुनाव लडे। चुनाव खनालले जिते। नवौं महाधिवेशनमा भने ‘घोषित प्यालन’ बन्यो। केपी ओलीको एउटा प्यानल र माधव नेपालको अर्को प्यानल। घोषित किनभने प्यानलकै आधारमा मतपत्र पनि छापियो। ओलीले चुनाव जिते।

चुनाव ओलीले जिते पनि नेपाल समूहकाले केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन पदाधिकारीमा पनि चुनाव जितेका थिए। एमालेमा ओली र नेपाल दुई धार अस्तित्वमा आए। नेपाल पक्षले पनि आफूले ४९ प्रतिशत मत ल्याएको भन्दै त्यसैअनुसार पार्टीमा दाबी गर्‍यो। ओली र नेपाल ‘प्यानल’ पार्टीको तल्लो तहसम्म पनि पुग्यो।

“पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने कुुरामा राम्रो सहयोगी थियो। प्रयोगको हिसाबले मतपत्रले समस्याले ल्यायो,” एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकुल घर्तीमगरले भने। प्यानलकै कारण ‘पार्टी विभाजन भयो’ भनियो।

अन्ततः एमालेले प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने परम्परामाथि रोक लगायो।

“अघिल्लोपालि प्यानलअनुसार नै मतपत्र छापियो। त्यो त नेविसंघ र अखिलको प्यानलजस्तो भयो। यसले प्यानललाई संस्थागत गर्‍यो,” एमाले एक नेताले भने। यही विचारलाई मलजल गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले हिजो (७ मंसीर) प्राइम टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘प्रतिपक्ष कहाँनेर हुन्छ भने जब तपाईंंले त्यसलाई स्थायी गुटको रुप दिनुहुन्छ। विचार समूहको नामकरण गर्नुहुन्छ र प्यानल बनाउनुहुन्छ, त्यसले प्रतिपक्ष निर्माण गर्छ। नेकपा एमालेमा प्यानल बनाउन पाइँदैन।’

यसपालि एमाले महाधिवेशनमा प्यानलबाट चुनाव हुने परम्परा हट्नुका केही प्राविधिक कारण भने नभएका होइनन्। त्यसमध्ये एक हो, ओली गुटलाई टक्कर दिने माधव नेपाल गुट बाहिरिनु। रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको पूर्वमाओवादी गुट र नेपालको दलमा नगई एमालेमा बसेका १० जनाको समूह भनेर चिनिनुमा ओलीलाई टक्कर दिने हैसियतमा नहुनु।

पार्टी आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने भन्दै थालेको प्यानल प्रतिस्पर्धाबाट एमाले फर्कनुले के संकेत गर्छ? के एमालेमा टीके प्रथाकै प्रतिगमन भएको हो? के एमालेले लोकतान्त्रिक विधि लत्याएको हो?

‘जनवादी केन्द्रीयताको सार भनेकै निर्णय गर्ने बेलामा जनवाद र निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा केन्द्रीयता हो । राय बुझाउने एवं वैकल्पिक विचार र नेतृत्वका लागि जनवादको अभ्यास गर्ने थलो नै महाधिवेशन हो। त्यहीँ जब कार्यकर्ता यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, अनि तिनले जनवाद पाउने कहाँ? र अभ्यास गर्ने कता? फेरि एमालेले अंगीकार गरेको परम्परागत नौलो जनवाद हो र? यो त मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो। त्यहीँ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिन्छ र सर्वसम्मतिको डन्डा चलाइन्छ भने लोकतन्त्र कहाँ खोज्ने?,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले हालै एक राष्ट्रिय दैनिककमा लेखेका छन्।

यसपालि एमाले महाधिवेशनमा प्यानलबाट चुनाव हुने परम्परा हट्नुका केही प्राविधिक कारण भने नभएका होइनन्। त्यसमध्ये एक हो, ओली गुटलाई टक्कर दिने माधव नेपाल गुट बाहिरिनु। रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको पूर्वमाओवादी गुट र नेपालको दलमा नगई एमालेमा बसेका १० जनाको समूह भनेर चिनिने भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूको टिम प्यानल नै बनाएर ओलीलाई टक्कर दिने हैसियतमा नहुनु।

ओलीलाई टक्कर दिने हैसियतका शक्ति पार्टीभित्र नभएपछि ओलीले पेलेरै प्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। “पहिलेपहिले एक दुई महिनाअघि नै छलफल गर्थ्यौं। पार्टीले समूहगत रूपमा (जसलाई अंग्रेजीमा प्यानल बनाएर जाने भनिन्छ) चुनावमा नजाने निर्णय गरेकाले मैले एक्लै उम्मेदवारी दिएको छु,” एमाले अध्यक्षका उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भीम रावलले भनेका छन्।

प्यानलबाट एमालेले के पायो?

एक, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर स्थापित भयो।

आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल नहुँदो हो त शंकर पोखेरल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू पार्टी पदाधिकारीमा सम्भवतः उक्लने थिएनन्। प्यानल नहुँदो त उनीहरू पार्टीमा वरिष्ठ भनिएका नेताले कहिले छोड्लान् भनेर ढुक्नुपर्थ्यो। प्यानलकै कारण नयाँ अनुहारहरू वरिष्ठ भनिएका नेताका पालो नआउँदै पदाधिकारीमा पुगे।

दुई, युवा नेतृत्वमा आए। प्यानलमा बाँडिँदा न नयाँ अनुहारले एमाले नेतृत्व तहमा उक्लने भर्‍याङ पाएका थिए।

आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल नहुँदो हो त शंकर पोखेरल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू पार्टी पदाधिकारीमा सम्भवतः उक्लने थिएनन्। प्यानल नहुँदो त उनीहरू पार्टीमा वरिष्ठ भनिएका नेताले कहिले छोड्लान् भनेर ढुक्नुपर्थ्यो। प्यानलकै कारण नयाँ अनुहारहरू वरिष्ठ भनिएका नेताका पालो नआउँदै पदाधिकारीमा पुगे।

तीन, नेताले टीका लगाइदिएर हुन्न, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने संस्कार एमालेमा विकास भयो।

चार, कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही नेता नै नेतृत्व चुनिने परिपाटी बन्यो।

पाँच, प्यानलले युवा आउने बाटो खुल्यो। फिल्टर गर्‍यो। नयाँ अनुहारका नेतृत्वमा आए। उसो भए प्यानल नहुँदा नयाँ नेतृत्व आउने बाटो बन्द भएकै हो?

“नेतृत्वले पुस्ता, योगदान र नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि ख्याल गरेमात्र नयाँ आउने सम्भावना रहन्छ। तर, एमालेमा त्यस्तो सम्भावना देखिन्न,” एमाले एक नेताले भने, “त्यसका लागि अहिले भएकै आकांक्षीलाई चित्त बुझाउँदा नयाँको सम्भावना कम भइहाल्छ नि। सहमतिमा गर्न खोज्दा राम्रै हो।” उनका अनुसार त अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वका सबै आकांक्षीका चित्त बुझाउन गाह्रो पर्नेछ। जसले गर्दा एकातिर नयाँ नेतृत्वको सम्भावना कम हुनेछ भने अर्कोतिर नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पनि चुलिनेछ।

ती नेताको भनाइ थियो, “प्यानल बनाएर चुनाव गर्न दिएको भए त टन्टै साफ हुन्थ्यो, जिते पनि हारे पनि तिनले चित्त बुझाउँथे। नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हट्थ्यो।”

“प्यानल त लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसले पार्टीको वृत्तिविकासमा सहयोग नै गर्छ। व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा गुटजस्तो देखिए पनि पार्टीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,” राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने।

यसपालि एमालेले सर्वसम्मत गर्ने भनेको छ। प्यानल नभए पनि रावलसहित केही नेताले आफ्नो उम्मेदवारीको दाबी सार्वजनिक गरेका छन्। भलै तिनका दाबी अध्यक्ष ओलीको ‘सर्बसम्मत’को छायामुनि बिलाएका छन्।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved