न्यायालय विवाद : सत्ता गठबन्धनलाई सामान्य !

काठमाडौं। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायालयमा भएको विवादबारे सत्ता गठबन्धनले मंगलबार साँझ मौनता तोडे।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संन्यत्रले मुख खाले पनि सर्वोच्च विवादमा दलहरूको भूमिका प्रस्ट देखिएको छैन। संयन्त्रको विज्ञप्तिमा सर्वोच्चभित्र देखिएको विवाद चाँडो समाधान होस् भन्ने कामना मात्रै गरिएको छ।

प्रधानन्याधीश जबराको राजीनामा मागदेखि सर्वोच्च परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमाथि प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा पनि सत्तामा रहेका दलहरू बोलेका थिएनन्। यस्तो बेलामा दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो तर उनीहरू चुप बसेका थिए।

सतारुढ गठबन्धनदेखि दलहरूको आन्तरिक बैठक पनि यस विषयले ठाउँ पाएको पनि थियो। तर उनीहरूले यसलाई सामान्य मात्र ठानेका सार्वजनिक वृत्तमा आरोप छ। यो प्रकरणले समग्र न्यायापालिका बदनाम भएको र यसको विश्वास घट्न जान थाल्नुका साथै दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिँदा पनि दलहरू किन लामो समय मौन बसे ?

सतारुढ गठबन्धनको बैठकमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यो विषयमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै पन्छिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि यो न्यायालयको विषयमा आफूहरू नफस्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको विवादमा पार्टीले बोल्नुपर्ने माग गरे पनि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए।

शनिबार पदाधिकारी बैठक बसेको कांग्रेसको आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्यो। तर सर्वोच्चबारे औपचारिक कुरै भएन। बरु गत शुक्रबार र शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले भने केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्च विवादबारे दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष दिने बताएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि भैरहवामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको विवादमा दलहरू नफस्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। जसपाकै वरिष्ठ नेता एव पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि सोमबार गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यायालयको विवाद लम्बिएको र भित्रैबाट समाधान चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर उनले त्यसमा दलहरूले पहल गर्नुपर्ने भने बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रले पनि स्थायी कमिटीमा यो विषय राखे पनि औपचारिक रूपमा केही निर्णय गरेको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी बैठकमा यो न्यायालयभित्रको विवाद भएको भन्दै यसमा पार्टीले हात नहाल्ने नीति लिएको बताएका थिए। तर चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले सतारुढ गठबन्धनका घटकहरूसँग छलफल गरेर यसलाई सल्टाउने बताएका थिए।

तर सतारुढ गठबन्धनको यो बीचमा बैठक बसे पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। नेताहरूले सर्वोच्चको यो आन्तरिक लफडा भएको भन्दै दलहरूले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बताइरहेका थिए।

मंगलबार बसेको सतारुढ गठबन्धनले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको पहिलो बैठकले विवाद समाधान गर्नुपर्ने भने पनि यो स्पष्ट छैन। यहाँ सतारुढ दल वा सरकारको भूमिका के हुने भन्ने पनि कतैबाट खुलाइएको छैन।

नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले न्यायापालिकाका यसो गर उसो भन्न नमिल्ने बताएका थिए। तर चुप लागेर बस्दा पनि समस्या समाधान नहुने हुँदा यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको उनको आशय थियो।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि न्यायालयमा देखिएको विवाद त्यसै ठाउँबाट सुल्झाउने पर्ने बताउँछन्। भने, “दलहरूले गर्ने भनेको महाभियोगभन्दा अरू विकल्प छैन, यसले अदालतको गरिमालाई अझै खस्काउँछ, त्यही भएर हामी त्यता जानु हुँदैन भन्नेमा छौ।” प्रधानन्यायाधीश प्रकरण लम्बिँदै गएकोमा उनले चिन्ता भने व्यक्त गरे।

पहिला हतार, अहिले मौन

पाच वर्षअघि माओवादी र कांग्रेस मिलेर गठबन्धन सरकार बनेको थियो। माओवादी अध्यक्ष दहाल प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादीका सासंदहरू मिलेर संसदमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। जसको सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विरोध भएको थियो।

तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोगेपछि उक्त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

विशेषतः कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै पार्टी नेतृत्वले कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए।

गत आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता गगन थापाले यही प्रश्न उठाए। “जनमतविरुद्ध हुँदा हुँदै कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने पार्टी नेतृत्व अहिले जनमत हुँदाहुँदै पनि किन यसबारे अगाडि आएन,” थापाले प्रश्न गरे।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा पार्टीले नबोलेर गल्ती गरिरहेको र यसको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपर्ने पनि पनि उनले चेतावनी दिए। सर्वोच्चको विवाद सतहमा आएलगत्तै थापासहित कांग्रेसका १२ जना नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेर चोलेन्द्रको राजीनामा माग्नुपर्ने र वा महाअभियोग लगाएर सर्वोच्चको विवाद सामाधान गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए।