कोभिड महामारीमा देखियो शिक्षामा सरकारको कमजोरी र असमानता

कोभिड-१९ महामारीले मुलुकभर रहेका ३५ हजार पाँच सय २० शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत करीब ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी नराम्ररी प्रभावित बने । २०७० को दशकमा नेपालले दुई ओटा ठूला विपत् झेल्यो। पहिलो, १२ बैशाख  २०७२ (२५ अप्रिल २०१५) सालको महाभूकम्प र दोस्रो, कोभिड-१९ को वैश्विक महामारी। र, यी दुवै विपत्‌बाट विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित रह्यो।

पहिलो, विपत्-महाभूकम्प-प्राकृतिक थियो र यसले नेपालका निश्चित भूभागमा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचनालाई ध्वस्त बनाएको थियो। र, दोस्रो विपत् कोभिड-१९ महामारी थियो र यसको असर वैश्विक थियो। वैश्विक महामारी र प्राकृतिक विपत्तिले शिक्षामा पार्ने असरको प्रकृतिमा फरक छ। उदाहरणका लागि २०७२ को महाभूकम्पले ३१ जिल्लाका करीब आठ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। र, ती विद्यालयका करीब २१ हजार कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा, करीब साढे १२ हजार कक्षाकोठा अधिक रूपमा र करीब १६ हजार कक्षाकोठामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो । २०७२ को भूकम्पले विद्यालयको कमजोर भौतिक संरचना उजागर गरेको थियो। साथै, उक्त प्राकृतिक विपत्‌ले विद्यालय पुनर्निर्माण गराउने अवसर समेत दियो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका शिक्षण संस्थाको पुनर्निर्माण सक्दा नसक्दै नेपालको विद्यालय शिक्षा पुन: कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पऱ्यो। कोभिड-१९ महामारीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई भौतिक प्रणालीबाट वैकल्पिक शिक्षा (अनलाइन, दूर, खुला र घरदैलो) मा परिवर्तन गऱ्यो। अझ, यो महामारीले वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीमा हामी कति कमजोर रहेछौँ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ। सामान्य समयमा भन्दा यस्तै विपत् या महामारीका बेला कुनै पनि क्षेत्र (यहाँ विद्यालय शिक्षा) को ‘भल्नेरेविलिटी’ (कमजोरपना) बुझ्न सजिलो हुन्छ।

महामारीको समयमा विभिन्न तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जे–जति गर्न सक्ने थिए त्यति पनि गरेनन्। लकडाउनको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर चुपचाप बस्ने खालको थियो।

नेपालमा कोभिड-१९ महामारीमा संघीय/स्थानीय सरकारको भूमिका, महामारीले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पठनपाठनमा पारेको असर र यी शिक्षण संस्थाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि गरेका (अ)प्रयत्न, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ (विशेष गरी अनलाइन) मार्फत पठनपाठन अगाडि बढाउँदा यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सिर्जना गर्ने शैक्षिक असमानता आदिबारे प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डमा चर्चा गरिएको छ।

प्रतिवेदनका मूल खण्डमा गरिएका छलफल/विश्लेषणले समग्र विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ महामारीले पारेको प्रभाव, शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी/गैरसरकारी निकायले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि गरेका (अ)प्रयत्नबारे केही प्रारम्भिक निर्क्योलमा पुग्न सकिन्छ। यसबारे बुँदागत रूपमा संक्षेपमा चर्चा गरौँ।

पहिलो, कोभिड-१९ महामारीका समयमा विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैजसो अलमलमा परेको देखियो। शुरू-शुरूमा कोभिड-१९ महामारीले कुन रूप लेला ? महामारीको संक्रमण कहिले अन्त्य होला ? र, समग्रमा कोभिड-१९ महामारीको असर नेपाली समाजमा कस्तो रहला ? भन्नेबारे अनुमान गर्न असम्भव जस्तै थियो। यस्तो परिस्थितिमा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे अलमलमा रहनु धेरैहदसम्म स्वाभाविक पनि थियो। यद्यपि, महामारीको समयमा विभिन्न तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जे–जति गर्न सक्ने थिए त्यति पनि गरेनन्। लकडाउनको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर चुपचाप बस्ने खालको थियो। उदाहरणका लागि शिक्षण संस्थामा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने भनियो तर वैकल्पिक कक्षाको लागि विद्यालयसँग आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भए नभएको, विद्यार्थीसँग भौतिक स्रोत साधन, वैकल्पिक शिक्षणका विषयवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक र विद्यार्थीमा प्रविधि साक्षरता छ कि छैन भन्ने विषयमा सोचेको सम्म पनि देखिएन।

दोस्रो, महामारीका कारण लकडाउन शुरू भएको करीब तीन महिनासम्म (जेठ दोस्रो हप्ता, २०७७) सरकार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा थिएन। सरकारले महामारीको शुरूको समयमा सबै विद्यालयले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने, सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन नसक्ने, सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच राम्रो नभएका कारण अनलाइन कक्षाले शिक्षामा असमानताको जन्म गराउने भन्दै संस्थागत विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्न र विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क नलिन निर्देशन दिइरहेको थियो। तर महामारी चाँडै नियन्त्रणमा नआउने आकलन गर्दै केही निजी विद्यालयले लकडाउनकै अवधिमा अनलाइनबाट पठनपाठनको थालनी गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब पऱ्यो।

वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार र शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय निकायले शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धी साक्षात्कार तालिम, विपत्‌को समयमा कसरी पठनपाठन गर्नेबारे सिकाउने या अभिमुखीकरण गर्ने तर्फभन्दा पनि निर्देशिका बनाउने र निर्देशन दिनेमा तत्परता देखाए।

कोभिड-१९ संक्रमण तत्कालै नियन्त्रण नहुने देखिएकाले कुनै न कुनै माध्यमबाट बालबालिकाको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारमाथि जनस्तरबाट समेत दबाब परेको थियो। यस्तो दबाब कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले १ असार २०७७ बाट वैकल्पिक विधिको रूपमा अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षाबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दियो। तर, वस्तुस्थितिको विश्लेषण नगरी देशभरि एकै खालको निर्देशिकाहरू जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सकेन। उदाहरणका लागि सरकारले काठमाडौं र वीरगञ्जको संक्रमण अवस्थालाई मात्र हेरेर देशभरका सबै विद्यालयमा एउटै निर्देशिका जारी गर्दा हिमाली जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा, जहाँ शून्य कोभिड-१९ संक्रमित थिए, विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

तेस्रो, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। महामारीको समयमा शिक्षा सम्बन्धी धेरैजसो संघीय सरकारका निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत थिए। स्थानीय सरकारमा रहेको माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा आफूले जारी गरेको निर्देशिका र कार्ययोजना प्रभावकारी नभएपछि मात्र २०  कात्तिक २०७७ मा आएर स्थानीय सरकारले नै विद्यालय सञ्चालन र बन्द गर्न आवश्यक निर्णय लिनसक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गऱ्यो। तर संघीय सरकारको यस्तो निर्णयलाई धेरैले शिक्षा मन्त्रालयले आफूले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको अर्थ लगाए।

साथै, संवैधानिक र कानूनी रूपमा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार भए पनि लकडाउनको समयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल अभ्यास गर्नेभन्दा पनि समग्रमा संघीय सरकारको निर्देशन अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा देखिएको थियो। कतिपय स्थानमा भने विद्यालय सञ्चालनबारे संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका निर्णय फरक पर्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरू अन्योलमा परेका थिए। यसले कोभिड-१९ महामारीको समयमा विद्यालय सञ्चालन/पठनपाठनबारे संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको प्रस्ट्याउँछ।

समाजमा विद्यमान यस्तो ‘डिजिटल डिभाइड’ का कारण वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका नाममा हुने पठनपाठनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असमानता सिर्जना गर्ने निश्चित जस्तै छ।

चौथो, महामारीमा नियमित पठनपाठनका लागि वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने त भनियो तर यो सोचे अनुरूप प्रभावकारी भएन। वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार र शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय निकायले शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धी साक्षात्कार तालिम, विपत्‌को समयमा कसरी पठनपाठन गर्नेबारे सिकाउने या अभिमुखीकरण गर्ने तर्फभन्दा पनि निर्देशिका बनाउने र निर्देशन दिनेमा तत्परता देखाए। त्यसो त वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाले गति नलिनुमा केही निश्चित संरचनात्मक कारण पनि थिए। उदाहरणका लागि वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार (रेडियो, टिभी, बिजुली, इमेल, इन्टरनेट, आदि) दरिलो नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षण विधि चाहेर पनि अपनाउनसक्ने अवस्था थिएन। त्यसै गरी, वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा नयाँ प्रविधिप्रति शिक्षकको कमजोर साक्षरता पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो।

कोभिड-१९ महामारी अघिसम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनलाइन, दूर तथा खुला विधिबाट पढाउने विषयमा अभ्यस्त थिएनन्। विद्यार्थीको उपस्थितिमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न अभ्यस्त रहेका शिक्षकहरू अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षाबाट पठनपाठन गराउन असमर्थ जस्तै देखिए। यतिसम्म कि ग्रामीण र दुर्गम इलाकामा रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको त कुरै छाडौँ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका केही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो। अझ, अनलाइन, खुला तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता र इच्छाशक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकमा कम पाइयो। र, उनीहरू वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखाएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिए जसले गर्दा महामारीको समयमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेन।

समग्रमा वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट पठनपाठन अगाडि बढाउने भने पनि वास्तविकतामा यसले गति लिन सकेन। फेरि, समाजमा विद्यमान यस्तो ‘डिजिटल डिभाइड’ का कारण वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका नाममा हुने पठनपाठनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असमानता सिर्जना गर्ने निश्चित जस्तै छ। अहिले बहुसंख्यक विद्यार्थी/अभिभावकसँग वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा पहुँच छैन्। र, सीमित वर्गका बालबालिका—जोसँग अनलाइन या वैकल्पिक शिक्षणका साधनमा पहुँच छ—उनीहरू मात्र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा जोडिन सकिरहेका छन्।

पाँचौं, कोभिड-१९ महामारीले सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थालाई मात्र देखाएन। यो महामारीले नेपालका निजी शिक्षण संस्था उभिएको धरातल, शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुका पछाडि उनीहरूको नियत र हैसियतलाई समेत राम्ररी उजागर गऱ्यो। लकडाउनको समयमा सरकार, अभिभावक र संस्थागत (निजी) विद्यालयबीच अनलाइनबाट पढाए बापत शुल्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दा अगाडि आयो। लकडाउनकै समय जति बेला निजी विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको थिएन, सो समयमा समेत उनीहरूले विद्यार्थीको भर्ना, मासिक, वार्षिक, गाडी र इन्टरनेट शुल्क लगायतका शीर्षकमा रकम बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गरेका थिए।

संकटको समयमा पनि ‘मुनाफा’ मात्र हेर्ने निजी शिक्षण संस्थाहरूको सो व्यवहारले शिक्षण संस्था सञ्चालनको मूल उद्देश्य ‘व्यापार’ हो भन्ने तथ्यलाई पुन: एक पटक उनीहरूले नै प्रमाणित गरे।

निजी शिक्षण संस्थाले लकडाउनको समयको पनि शुल्क मागेपछि अभिभावकले यसको विरुद्धमा आवज समेत उठाए। त्यसै गरी, लकडाउन शुरू भएकै महिनाबाट कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले सोही संस्थामा वर्षौं काम गरेका शिक्षक/कर्मचारीहरूको तलब र अन्य सेवा सुविधा रोके। त्यतिमात्र होइन, कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलाई शिक्षण संस्थाबाट निष्कासन समेत गरे। निजी शिक्षण संस्थाका यस्ता कदम विरुद्ध त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन समेत गरे। संकटको समयमा पनि ‘मुनाफा’ मात्र हेर्ने निजी शिक्षण संस्थाहरूको सो व्यवहारले शिक्षण संस्था सञ्चालनको मूल उद्देश्य ‘व्यापार’ हो भन्ने तथ्यलाई पुन: एक पटक उनीहरूले नै प्रमाणित गरे।

कोभिड-१९ महामारीले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के-कस्तो असर पाऱ्यो भन्ने बुझ्न बृहत् प्रकारको स्थलगत अनुसन्धान/सर्वेक्षण आवश्यक छ। यद्यपि, यो महामारीबाट सीमान्तकृत/गरिब सामाजिक समूहका बालबालिका जो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको पहुँचमा छैनन् उनीहरू बढी प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन्। त्यसै गरी, महामारीका कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालय लामो समय बन्द रहँदा माध्यमिक तहमा भन्दा पनि प्राथमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकामा धेरै असर परेको देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारी थप केही समय या वर्ष लम्बिने या विद्यालयमा पठनपाठन नहुने हो भने थुप्रै बालबालिका (विशेष गरी बालिका) फेरि कहिल्यै पनि विद्यालय नफर्किने सम्भावना समेत छ।

हुन त कोभिड-१९ महामारीका अँध्यारा पक्ष मात्र छैनन्। महामारीले शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा देखिएको सकारात्मक पक्ष भनेको ‘होम स्कुलिङ’ अर्थात् विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्ने/सिक्ने अवसर उपलब्ध हुनु हो। यसले अभिभावकहरूमा पढ्नु भनेको विद्यालय जानुमात्र नभएर आफ्ना नानीबाबुहरूले सामान्य घरायसी काम सिक्नु पनि एक प्रकारको जीवनोपयोगी शिक्षा हो भनेर बुझायो। त्यसै गरी, जनस्वास्थ्यप्रति सजग रहन यो महामारीले बालबालिका तथा अभिभावक सबैमा ठूलो चेतना प्रवाह गऱ्यो। साथै, कोभिड-१९ जस्ता संक्रामक रोगको बहुआयामिक असर, त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने तयारी र अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा महामारीसँग जुध्न विभिन्न पक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका बारेमा व्यापक बहस सिर्जना गऱ्यो। मूलतः नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यो महामारीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, तालिम, विद्यालयको पुनर्संरचना र समग्रमा शिक्षा प्रणालीबारे नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य पारेको छ।

–  मार्टिन चौतारीबाट हालै प्रकाशित कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा : अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट