संवेदनशील समयमा चीनका लागि राजदूत खोइ?

चीनका लागि १६ औँ राजदूतका रुपमा नियुक्त महेन्द्रबहादुर पाण्डे १५ महिनापछि स्वदेश फर्किएका छन्। झण्डै डेढ महिना अगाडि उनलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। नेपाल र चीनबीचमा नियमित उडान नभएकाले खोप लिन बेइजिङ आउने विमान पर्खेर बसेका पाण्डे नोभेम्बर ३ तारिख बुधबार नेपाल फर्किएका हुन्।

पाण्डे चीनका लागि राजदूत नियुक्त हुँदा अवस्था प्रतिकूल थियो। त्यो प्रतिकूल अवस्था अहिले पनि कायम छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै ठप्प प्रायः भएको बेला नेपाल र चीनबीचमा यात्रुबाहक उडान स्थगित थिए। नियुक्त भएको चार महिनापछि चार्टरफ्लाइटबाट उनी कार्यभार सम्हाल्न चीन आइपुगे।

नेपाल र चीनको सीमा जोडिएको रसुवा जिल्लाको छिमेकी नुवाकोटमा जन्मिएका पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषय पढाउँथे। त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा दुई दसक जति प्राध्यापनसँगै अनौपचारिक रुपमा मार्क्सवाद सिकाउँदै पञ्चायत कालमा तत्कालीन नेकपा मालेको संगठन निर्माणमा पाण्डेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

आफ्ना विद्यार्थी र सहकर्मीहरूलाई अध्यक्ष माओले गरेको चिनियाँ क्रान्तिका कथा सुनाउँदै क्रान्तिमा लाग्न प्रेरित गर्ने पाण्डेले चीन टेक्ने मौका पाएका थिएनन्। परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा उनले सन् २०१५ को मार्चमा पहिलोपटक चीनको भ्रमण गरे। पाण्डेको दोस्रो चीन अवतरण चाहिँ राजदूतका रुपमा सन् २०२० को जुलाईमा भयो।

बेइजिङ आइपुगेर १४ दिनको क्वारेन्टिन बसेपछि काम गर्न थालेका पाण्डे नेपालद्वारा चीनका लागि नियुक्त राजदूतहरूमा तुलसीलाल अमात्यपछिका सबैभन्दा उच्च राजनीतिक व्यक्ति हुन्। २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले तुलसीलाल अमात्यलाई चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। एमालेको सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस सरकारले १० महिनामै अमात्यलाई फिर्ता बोलायो। संयोग कस्तो परेको छ भने अमात्यलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए भने पाण्डेलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरेका छन्। अमात्य र पाण्डे दुवै एमालेका उच्च नेता थिए र सबैभन्दा कम समयका लागि राजदूतमा पदबहाली गर्ने पनि पाण्डे र अमात्य नै भएका छन्।

चीनका लागि राजदूत भएर काम गर्ने नेपालीहरूमा सबैभन्दा लामो समय पदबहाली गर्नेमा रणधीर सुब्बा हुन्। सन् १९६५ देखि १९७४ सम्म सुब्बाले ९ वर्ष राजदूतको कार्यभार सम्हालेका थिए।

चीनमा आइपुगेर काम गर्न थालेको ९ महिनापछि गत अप्रिल १४ मा उनले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई बुझाउन पाएका थिए। कोरोना नियन्त्रणलाई कडा बनाउँदै राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने कामलाई चीनले स्थगित गरेको थियो।

सामान्यतः विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखलाई बुझाएपछि औपचारिक रुपमा काम गर्न पाउँछन्। चीनमा चाहिँ अलिक फरक परिपाटी छ। विदेशी राजदूतले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएपछि काम गर्न पाउँछन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने समयतालिका निर्धारण गरिएको हुन्छ। सामान्यतः वर्षको चारपटक तोकिएको समय तालिकामा उक्त अवधिमा चीनमा आएका नवनियुक्त राजदूतहरूले सामूहिक रुपमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने चलन छ।

कोरोना महामारीले गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई विदेशी नवनियुक्त राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने समयतालिका पनि प्रभावित बनेको थियो। सोही कारण चीनमा आएर कार्यभार सम्हालेको ९ महिनापछि मात्र उनले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाए। उनी मंगोलिया र उत्तर कोरियाका लागि पनि गैरआवासीय राजदूत थिए। नेपाल सरकारले चीनका लागि नियुक्त हुने राजदूतलाई नै मंगोलिया र उत्तरकोरियाका लागि पनि गैरआवासीय राजदूत तोक्ने गर्दछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सामु ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मंगोलिया र उत्तरकोरिया पुगेर ती मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने चलन थियो। कोरोनाकै कारण पाण्डेले यो काम पनि गर्न पाएनन्। ती मुलुकमा पाइला टेक्नै नपाइकन नेपाल सरकारले उनलाई फिर्ता बोलायो।

यतिबेला नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्वको अवस्थामा रहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने कुरामा चीन आशावादी थियो। त्यो आशा चिनियाँ उच्च तहबाट बारम्बार व्यक्त भएकै हो। नेपाल आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा फेरि पनि गिजोलिएपछि आर्थिक विकासका एजेण्डाहरू अलपत्र परेका छन्। नेपालको यस्तो अवस्थाले चीनलाई पनि निराश बनाएको छ।

नेपालले चीनबाट आशातीत फाइदा उठाउन सकेको छैन। चीनले सहयोग लेऊ भन्दा पनि सहयोग लिन नेपालले आनाकानी गर्दै आएको छ। यसमा मूलतः भूराजनीतिले असर गरेको कुरा सर्वविदितै छ। चिनियाँ सहयोग लिँदा अन्य शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमाथि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा दबाब दिने गरेको कुरा जगजाहेर छ। कुरा यति मात्र होइन चिनियाँ सहयोग लिँदा अर्को कुनै शक्तिकेन्द्र रिसाउला कि भनेर नेपाली नेताहरू आफैँ डराउँछन्। कतिपय राजनीतिक दल अथवा नेता कुनै अमूक शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउनकै लागि जानीजानी चिनियाँ सहयोग नलिने अथवा चीनलाई चिढ्याउने काम गर्न समेत पछि पर्दैनन्। यसकै पछिल्लो उदाहरण हो हुम्लाको नाम्खामा भनिएको सीमा विवाद।

कोरोनाले ग्रस्थ भएको बेला नेपालमा सबैभन्दा बढी खोप सहायता चीनले गरेको छ। चीनले अनुदानमा दिएको खोप बाहेक चीनबाट खरिद गरेको खोपले पनि नेपालमा महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको छ। अन्य राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग स्वरुप दिएको खोप मिति सकिन लागेको भनेर विवादमा आएको छ। चीनले दिएको खोपमा अहिलेसम्म कुनै समस्या अथवा विवाद छैन।

कतिपय राजनीतिक दल अथवा नेता कुनै अमूक शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउनकै लागि जानीजानी चिनियाँ सहयोग नलिने अथवा चीनलाई चिढ्याउने काम गर्न समेत पछि पर्दैनन्। यसकै पछिल्लो उदाहरण हो हुम्लाको नाम्खामा भनिएको सीमा विवाद।

चीनले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सबैसँग सहकार्य गर्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बारम्बार उठाउँदै आएको छ। अरु राष्ट्रले जस्तो खोप खरिद गरेर अनावश्यक भण्डारण गर्ने काम चीनले गरेको छैन। खोपलाई सार्वजनिक उत्पादन बनाउने र यसको कुनै सर्वाधिकार चीनले नलिने भन्दै विकासोन्मुख मुलुकलाई खोपको पहुँचमा पुर्‍याउने काम चीनले नै गरेको छ। चीनको यो अभियानले सबैभन्दा ठूलो समस्या अमेरिका र केही विकसित मुलुकलाई परेको छ।

चीनकै कारण सामाजिक दायित्वका हिसाबले उनीहरू पनि अलिअलि खोप अनुदान दिन वाध्य भएका छन्। चीनले मात्र सबैतिर खोप वितरण गर्ने काम गर्दा आफ्नो छवि बिग्रने र अवगाल आउने भय उनीहरूसँग छ। यदि चीनले खोपमाथि एकाधिकार हुनुहुँदैन भन्ने अभियान नचलाएको भने यतिबेला विकासोन्मुख मुलुकहरू खोप नपाएर थप पीडित हुने थिए। धनी मुलुकहरू खोपको व्यापारबाट थप धनी हुने थिए। चीनले आफ्नो भनाइलाई लागू गरेकै कारण यतिबेला नेपालले पनि सहज रुपम खोप प्राप्त गरेको छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने खोपको मात्रा बढाउँदै लगेबाट उसको छिमेकी राष्ट्रप्रतिको सहयोगी भावना थप प्रष्टिएको छ।

खोपमा मात्र होइन नेपालको विकासमा पनि चीन अभिन्न बनिसकेकोछ। पछिल्लो समय नेपालमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा चीन अग्रस्थानमा छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रमा पनि चीन नै अगाडि छ। आज विश्वमै ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू विमानस्थल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत, सडक, सिचाइ, कृषि, पर्यटन, रेलमार्ग लगायतका क्षेत्रमा चीन निर्विकल्प उभिएको छ। चीनसँग प्रविधि, पूँजी, मानवसंसाधन सबै यथेष्ट छ। विश्वमा सबैभन्दा द्रुतगतिमा काम गर्ने क्षमता चीनले पुष्टि गरिसकेको छ।

नेपालको उत्तरी १४१४ किलोमिटर सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिन्छ। सोझै सडकमार्गबाट जोडिएकाले चिनियाँ प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउन सहज छ। सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने चीनले नेपाललाई बारम्बार बताउँदै आएको छ।

उल्लिखित विषयले के पुष्टि हुन्छ भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्वको विन्दुमा पुगेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक पुलको काम राजदूतले गर्दछ। कोरोना महामारीले झनै प्रतिकूल बनेको समयमा राजदूतको भूमिका अझै गहन हुन्छ। राजदूतले दुई देश र दुई सरकारलाई जोड्ने काम गर्छ। राजदूतको यो महत्व थाहा हुँदा हुँदै नेपाल चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका कारण राजदूतलाई कोपभाजनमा पार्न लालायित छ। यसभन्दा अगाडि लीलामणि पौड्याललाई पनि आन्तरिक राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थका कारण पदावधि सकिनु आठ महिना अगाडि फिर्ता बोलाइएको थियो। अहिले पाण्डेलाई उही बदला लिइएको छ।

सर्वाधिक महत्वको समयमा दूताबासलाई खाली राख्दा सत्ताधारी दल र सरकारलाई त नोक्सान हुन्छ नै समग्र देशलाई पनि नोक्सान हुनेगर्छ। सरकारले काविल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनका लागि समय लिएको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो तर भागबण्डाको लफडामा हानथाप गरेर समय घर्काउनु खेदजनक छ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहन, संवेदनशील, महत्व, सक्रिय, सुमधुर छ भन्ने कुरामा नेपालका सबै नेता, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञ सहमत छन्। यस्तो अवस्थामा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तर नयाँ राजदूत सिफारिस नगर्दा केही सन्देह र प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राजदूत सिफारिस भएपछि नियुक्त हुनसम्म केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। उजुरीको समय राखेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको एग्रिमो आएपछि बल्ल राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुन्छन्।

अहिलेको सन्दर्भमा चीनका लागि उल्लेखित प्रकिया पूरा गरिसक्दा राजदूत बेइजिङ उडिहाल्ने अवस्था छैन। दुई देशबीचमा हवाइ उडान नभएकाले चार्टर फ्लाइट कुर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएको छ तर नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा बेइजिङले नयाँ नेपाली राजदूत पाउन कम्तिमा तीन महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यतिबेला बेइजिङ दूताबासमा कर्मचारीहरू पनि न्युन संख्यामा रहेका छन्। मिनिस्टर सुशीलकुमार लम्साल मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रालयले नयाँ मिनिस्टर पठाउन सकेको छैन।

सर्वाधिक महत्वको समयमा दूताबासलाई खाली राख्दा सत्ताधारी दल र सरकारलाई त नोक्सान हुन्छ नै समग्र देशलाई पनि नोक्सान हुनेगर्छ। सरकारले काविल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनका लागि समय लिएको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो तर भागबण्डाको लफडामा हानथाप गरेर समय घर्काउनु खेदजनक छ। सत्तासिन राजनीतिक दल र नेताहरूको भागबण्डामा राजदूत नियुक्त हुँदा ‘राम्रा’ पाखा पर्ने र ‘हाम्रा’ले अवसर पाउने कुरा नेपालको पुरानै रोग हो।