जलवायु परिवर्तन र छात्राको भविष्यमा आउने संकट

एजेन्सी। जलवायु परिवर्तनले मानवीय भविष्यलाई चुनौती दिइरहेको छ। यसै विषयमा छलफल गर्न आइतबारदेखि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २६ सम्मेलन हुँदैछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै गाउँहरू खोलाले बगाएको छ। विश्वभर नै दुर्लभ स्रोतसाधनको अभाव बढ्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष धेरैभन्दा धेरै परिवार मौसम परिवर्तनका कारण प्रताडित भएका छन् जसले गर्दा भोकमरी, गरिबी र असुरक्षाको दर उच्च विन्दुमा पुग्दैछ।

२०२१ को ‘अर्थ डे’ अर्थात ‘पृथ्वी दिवस’ मनाउँदै गर्दा जलवायु संकट र शिक्षाबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउने प्रयास गरिएको थियो। यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न राम्रो इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता मात्रै होइन आर्थिक लगानी पनि गर्न आवश्यक हुन्छ।

विश्वभरका कमजोर जनसंख्या, खासगरी जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र राजनीति संरक्षित संकटका कारण केटाकेटीहरू पिल्सिएका छन्। यस्ता केटाकेटीहरूको उचित शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आउँदो पिढीलाई मानवीय हिसाबमा सुरक्षित बनाउन पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हामीले सामना गरेको चुनौती अतुलनीय छ। आगामी ३० वर्षमा दक्षिण एशिया, सब-साहरान अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा गरी एक सय ४० मिलियन मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनपर्ने अवस्था आउनसक्ने छ। करीब ७ दशमलव ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च यस क्षेत्रमा हुने देखिन्छ।

सामूहिक बसाइँसराइ र विस्थापनको यो लहरले लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार शासन व्यवस्था विस्तार गर्ने वैश्विक प्रयासमा असर पुर्‍याउनेछ।

यसले गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यमा र पेरिस जलवायु सम्झौतामा पनि असर पर्नेछ। वर्तमान समस्या निम्तिनुमा कुनै दोष नरहेका सीमान्तकृत र असुरक्षित बालबालिका खँडेरी, भूक्षय, बाढीपहिरोजस्ता समस्या आउँदा पहिला शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। समस्या साम्य भएको अवस्थामा पनि छोरीहरूलाई स्कूल फर्काउने कुरा प्राथमिकताको पछिल्लो सूचीमा पर्छ।

यस्ता समस्याले मानवीय पूँजी नोक्सानीको प्रतिनिधित्व गर्छ। मलाला फाउन्डेशनका अनुसार सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तन समस्याका कारण करिब ४० लाख छात्राहरू शिक्षा पूरा गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्। यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा एक करोड २० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

उचित शिक्षाको अभावमा छोरीहरूले यौन हिंसाको शिकार हुनुपर्छ, बाल विवाहको समस्यामा पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ। असुरक्षित गर्भावस्था र बालश्रमिकको समस्या त छँदै छ।

यस्ता समस्याले मानवीय पूँजी नोक्सानीको प्रतिनिधित्व गर्छ। मलाला फाउन्डेशनका अनुसार सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तन समस्याका कारण करिब ४० लाख छात्राहरू शिक्षा पूरा गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्। यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा एक करोड २० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्ता समस्याको समाधान पहिल्याउने पहल गर्न आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रको बजेट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयसँग एकाकार गर्दै सरकारले विस्थापित, गरिबी र असुरक्षाको दुष्चक्र फसेका मानिसलाई नयाँ चक्रमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्छ।

शिक्षित छात्राहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। सही शिक्षा हुनसके आजका सीमान्तकृत र असुरक्षित युवाहरू भोलिको सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोगी बन्न सक्छन्। यिनीहरूले समाज र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्छन्।

हालैको एक अध्ययनले छात्राहरूले प्राथमिक शिक्षामा दिएको अतिरिक्त समयले प्रतिव्यक्ति आयमा १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। यसविपरीत छात्राहरूलाई माध्यमिक शिक्षाबाट वञ्चित राख्दा करीब १५ देखि ३० ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको उत्पादकत्वमा कमी ल्याउँछ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न र मजबुत समाज निर्माण गर्न अग्रीमरूपमा हासिल गरिएका लाभहरूले ठूलो अन्तर पार्न सक्छ। अनुसन्धानहरूले पनि छात्रालाई शिक्षित बनाउँदा मृत्युदर घट्ने देखाउँछ।

सन् २०१९ को एक अध्ययनले २० देखि ३९ वर्षका महिलाले निम्नमाध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेको देखाएको छ। यसबाट आपतकालीन जोखिम नियन्त्रणमा ७० प्रतिशत कमी आउने देखिन्छ। यसले गर्दा सन् २०५० सम्म आपतकालीन जोखिमका कारण निधन हुनेको संख्या ६० प्रतिशतले कमी आउने छ।

यी तथ्यांकका पछाडि आशाका किरण लुकेका छन्। उदाहरणका लागि, अफगानिस्तानलाई लिऊँ, त्यहाँ सुक्खा, बाढीपहिरो र खराब मौसमका कारण परिवार विस्थापित भइरहेका छन् र द्वन्द्व बढिरहेको छ। तालिबानले सत्ताकब्जा गरेको अवस्थामा त्यहाँ आर्थिक संकटको अवस्था देखिएको छ। अमेरिकालगायत पश्चिमा देश र विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुन्द्रा कोषले गर्दै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने घोषणा गरेसँगै आर्थिक समस्या झनै बढ्नेछ।

अफगानिस्तानका महिलाहरूको मौलिक अधिकार लामो समयदेखि व्यवस्थित रूपमा हनन हुँदै आएको थियो। अहिले महिलाहरूले छोरीहरूलाई विज्ञान, जीव विज्ञानको अध्ययन गराउँदै आगामी दिनका लागि तयार पार्दै गर्दा तालिबानी सरकारले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा थप बन्देजको वातावरणको सिर्जना गरेको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ।

यद्यपि, शिक्षाबाट वञ्चित रहेका ग्रामीण क्षेत्रका छात्राहरू पनि समुदायस्तरको सिकाइ केन्द्रबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गर्दै छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले छात्राहरूको शिक्षाका लागि सक्रिय भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ। साहेल (सेनेगलको एक भाग) का मानिसहरू दुर्लभ स्रोतसाधनका लागि लडिरहेका छन्। त्यहाँ तापमानले नयाँ रेकर्ड बनाउँदा सुक्खा क्षेत्र बढ्दै गएको छ। यस क्षेत्रका बालबालिकाहरूको शिक्षा एकातर्फ सरकारका कारण अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण पछाडि छोडिएको छ।

चाडजस्ता देशका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गरिरहेका छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एजुकेशन क्यान नट वेट’ अर्थात् ‘शिक्षाले कसैलाई पनि पर्खिंदैन’ को आर्थिक सहयोगमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

यस्ता किसिमका संयुक्त लगानीका कारण छात्राहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणितलगायत क्षेत्रमा नयाँ अवसर प्राप्त गर्दै छन्। यसले उनीहरूलाई दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको वकालत गर्न सक्षम बनाउन सक्छ।

मोजाम्बिकका बाबालिकाहरूले जलवायु परिवर्तन, हिंसात्मक असुरक्षा र कोभिड-१९ गरी तीन प्रकारका चुनौती झेलिरहेका छन्। प्रविधिको विकाससँग विकसित नयाँ परिप्रेक्षमा उनीहरूले टीभी, रेडियो र मोबाइलबाट दूरशिक्षा भने हासिल गर्न सकेका छन्।

यी बालबालिकाहरूले हालको जस्तै अर्को विपत्ति आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जानकारी हासिल गर्नेछन्। शिक्षाका कारण उनीहरू लचिलो, जागरुक र सशक्त भएका छन्। विकासशील देशमा बालबालिकाको अगाडि विशेष गरी संकटको अवस्थामा आउन सक्ने जोखिम कम गर्न समग्रमा एउटा संयुक्त निर्णय लिन आवश्यक हुन्छ। यस्तो निर्णयले शिक्षा र जलवायु परिवर्तनलाई एकअर्कासँग एकाकार गर्न सक्छ।

दातृ निकाय, सरकार र निजी क्षेत्रका नेताहरूले शिक्षालाई पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतासँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। यस्तै, कोभिड-१९ लाई सम्बोधन गर्ने कार्य र कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी समग्र रणनीति तयार गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लास्गोमा आयोजना हुने ‘कोप–२६’ सम्मेलन र अन्य वैश्विक सम्मेलनमा विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका छात्राहरूको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

आशा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। मानव जातिको रक्षाका लागि हामीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। छनोट हाम्रो हो। महिला शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको मानवीयताको क्षेत्र, हाम्रो अर्थतन्त्र र पृथ्वीको भविष्यका लागि लगानी गर्नु हो।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा ३० सेप्टेम्बरमा प्रकाशित लेखलाई अनुवाद गरिएको हो।