‘ट्रेड युनियनको तरिकाले न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्नु उचित होइन’

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ‘अघोषित आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्। ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले त्यागेका कारण इजलास बस्न सकेको छैन।

न्यायाधीशले नै इजलास परित्याग गर्दा सेवाग्राही भने मर्कामा परिरहेछन्। यसरी संविधानप्रदत्त न्याय पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी न्यायाधीश नै इजलासमा सहभागी नहुनु उचित हो त ?

“सर्वसाधारणले आफ्नो पेशीको दिन न्यायाधीशहरू नै बेन्चमा नबसेर मुद्दा फैसला नहुनु, समयमा न्याय नपाउनु पनि एउटा अन्यायपूर्ण हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता लिला उदासी भन्छन्, “न्यायाधीशहरूको समूहबाट ट्रेड युनियनको तरिकाले बेञ्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नु उचित हैन।”

यसरी इजलास बस्न नसक्दा मुद्दा प्रभावित भएको टिप्पणी गर्छन् अर्का कानून व्यवसायी बाबुराम दाहाल।

“तीन दिनमा करिब १०० मुद्दा फैसला हुन्थे,” अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, “टाढाबाट आएका पीडितका त कति पीडा छन् कति। जति बाहिर बहिष्कारका कुरा आउँछन्, उति नै अदालतप्रतिको जनविश्वास झर्छ।”
यसैमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी थप्छन्, “१० बर्षसम्मका मुद्दा छन्। तीमध्येका कतिले बल्लबल्ल पालो पाएका थिए। सेवाग्राहीलाई गाह्रो छ।”

सर्वोच्च अदालतको ‘गरिमा, जनआस्था, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता’ जोगाउन भन्दै शुरु भएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग प्रसंग न्यायाधीशहरूको ‘अघोषित इजलास’ बहिष्कारसम्म पुगेको हो।

अदालतको साख जोगाउन न्यायाधीशहरूले असामान्य कदम चालेको टिप्पणी गर्छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य। उनले न्यायाधीशहरूको कदमलाई कानुनी र नैतिक आँखाबाट परिभाषित नगर्न आग्रह गरे।

“नेतृत्वले अत्याचार गरिरहने र तलकाले सहिरहने भन्ने त हुन्न नि,”, उनले टिप्पणी गरे।

कुन सन्दर्भममा न्यायाधीशहरूले यो कदम उठाएका हुन् भन्ने ध्यान दिन उनको अनुरोध थियो।

“न्यायाधीशहरूले कुन सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीसको राजीनामा मागे र किन उनीहरूले यो कदम उठाए भन्ने सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ,” आचार्यले भने। उनले थपे, “तलब पनि खाने अनि मुद्दा पनि नहेर्ने मिल्छ भन्ने त कुतर्क हो। अत्याचार गरेपछि न उनका सहकर्मीहरू यो विन्दुमा पुगेका हुन्।”

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने सेवाग्राहीलाई मर्का परे पनि न्यायालय जोगाउनका लागि यो कदम उठाइएको टिप्पणी गरे।

“राम्रो कामको लागि कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीलाई असर पर्ने हुन्छ। दुई तीन दिनको कुरा हो। धेरै लामो जान्न पनि। सेवाग्राहीलाई मर्का परेको कुरालाई लिएर मुद्दा हेरेनौ भन्न मिल्दैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “यो त डुब्न लागेको जहाजलाई कसरी जोगाउने भन्ने हो। डुब्न लागेको जहाज र आफू कसरी बच्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यो त न्यायालयको साख कसरी बचाउने भन्नेतिर हो। यो त स्वतन्त्र न्यायालय बचाउन हो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता लिला उदासी भने बेञ्च बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशहरूको अभ्यासलाई असहज स्थितिको रुपमा लिन्छन्।

“उहाँलाई (प्रधानन्यायाधीशलाई) काउन्टर दिनको लागि बेन्च नै बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा कति उचित हो भनेर न्यायाधीशले पुष्टि गर्नुहोला”, वरिष्ठ अधिवक्ता उदासीले भने, “तर मलाई यो असहज स्थिती हो, न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील निकायमा यस्तो हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो।”

उनले न्यायाधीशले न्याय निरुपण नगर्दा आम जनतामा भएको न्यायालयप्रतिको निराशा बढ्ने टिप्पणी पनि गरे।

“सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको लोड छ। फैसला नभइरहेको अवस्थामा न्यायाधीशले फैसला नगर्दा झनै असजिलो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ”, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता उदासीले राजनीतिक संयन्त्रले सर्वोच्च अदालतको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। भने, “सरकार छ। सत्ताधारी र विपक्षी दल छन्। कसैलाई पनि यो विषयमा चासो नै नभएको जस्तो देखिन्छ। मुलुकको सर्वाेच्च अदालतमा यस्तो बबण्डर चलिरहेको छ, त्यो समाधान गर्न पहल भइरहेको छैन।”