कोप-२६

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रिपोर्ट फेरबदल गर्न देशहरूको दबाब

जलवायु परिवर्तनसँगसम्बन्धी विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः जायर गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आग्रह गर्नुअघि नै देशहरु आफ्नो प्रतिबद्धताबाट बाहिरिने संकेत देखिएको हो। राष्ट्रसंघले विश्व तापमान १ दशमलव ५ मा कायम गर्न देशहरुलाई अगामी सम्मेलनमा आग्रह गर्दैछ।

नेपाल भ्यूज

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रिपोर्ट फेरबदल गर्न देशहरूको दबाब

एजेन्सी । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) शुरु हुनु केही दिन बाँकी रहँदा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरु फेरबदल गर्ने प्रयास भएको समाचार बाहिरिएको छ।

बीबीसीमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग लड्न देशहरुले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिपार्टहरु परिवर्तन गर्ने कोशिस गरेको दाबी गरिएको हो।

बाहिरिएको प्रतिवेदनमा साउदी अरेयिबा, जापान र अष्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जीवाश्म इन्धनबाट छिटो छुट्कार पाउनुपर्ने आवश्यकतालाई केही समय पर धकल्न आग्रह गरेको समाचारमा बताइएको छ।

केही सम्पन्न देशहरुले ‘हरित प्रविधि’सम्बन्धी लगानीका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। हरित प्रविधि लगानीको योजना विकसित देशले अविकसित देशलाई वातावरणको संरक्षणका लागि आर्थिक सहायता गर्ने उल्लेख छ। सोही आर्थिक सहायताका विषयमा सम्पन्न देशहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

यस प्रकारको ‘वकालत’ले नोभेम्बरमा आयोजना हुने कोप-२६ सम्मेलनका विषयमा नै प्रश्न उब्जाएको छ।

जलवायु परिवर्तनसँगसम्बन्धी विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः जायर गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आग्रह गर्नुअघि नै देशहरु आफ्नो प्रतिबद्धताबाट बाहिरिने संकेत देखिएको हो। राष्ट्रसंघले विश्व तापमान १ दशमलव ५ मा कायम गर्न देशहरुलाई अगामी सम्मेलनमा आग्रह गर्दैछ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकार, निजी कम्पनी र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाले करीब ३२ हजारभन्दा बढी निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई फेरबदल गर्न दबाब दिने उद्देश्यले यस्तो निवेदन प्रस्तुत गरेको दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रसंघले प्रत्येक ६-७ वर्षको अन्तरालमा जलवायुसम्बन्धी आफ्नो अवधारणा संकलित प्रतिवेशन तयार गर्छ। यो प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर सरकारी समूह (आईपीसीसी)ले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक कारणको मूल्याङ्कन गर्दै तयार गर्छ।

प्रतिवेदनका आधारमा सरकारहरुले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाका विषयमा आफ्नो धारणा बनाउँछन्। भने, उक्त प्रतिवेदन ग्लास्सो सम्मेलनमा छलफलका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

बाहिरिएको प्रतिवेदनमा कैयौँ देश र संस्थाहरुले हाल तोकिएको समयमै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन नपर्ने दाबी गरेका छन्।
साउदीका इन्धन मन्त्रीलाई ‘तत्काल नै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने सुझावलाई राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्छ’ भन्दै सुझाव दिइएको छ।

अष्ट्रेलियाली एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले कोइलाबाट सञ्चालित विद्युतीय संयन्त्रहरु बन्द गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षलाई अस्वीकार गरेका छन्। कोइला प्रयोगको अन्त्य गर्नु कोप-२६ सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो।

साउदी अरब विश्वकै प्रमुख इन्धन उत्पादन गर्ने देश हो भने अष्ट्रेलिया कोइला निर्यात गर्ने प्रमुख देश हो।

भारतीय सरकारको नजिक रहेका ‘मानिङ फिउल रिसर्च’का वरिष्ठ वैज्ञानिकले कोइला आगामी दशकसम्म पनि उर्जा उत्पादनको प्रमुख स्रोत हुने दाबी गरेका छन्। कम लागत भारमा विद्युत उपलब्ध गर्न नसकिने अवस्थामा कोइलाको विकल्प नहुने उनले बताएका छन्। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो कोइला खपत गर्ने देश हो।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved