व्यर्थ सय दिन

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको २४ बुँदे उपलब्धिका फेहरिस्तमा उसको अनुहार कहीँ कतै प्रतिविम्बित हुँदैन। फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दैमा जनताले सरकारको अनुभूति गर्दा रहेनछन् भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन। पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली सरकारलाई सम्झे पुग्छ। फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नमा ओली सरकार एक कदम अघि थियो। उसले साढे तीन वर्षको दौरानमा यस्ता उपलब्धिका फेहरिस्त पटक पटक पेश गरेकै हो।

सिंहदरबारबाट बिदावारी हुँदै गर्दा ओलीले उपलब्धिका नाममा आत्मरतिका पुलिन्दा नै पस्केर बिदा भएका थिए। तर, जनसाधारणले विश्वासै गरेनन्। दम्भ र अहंकारको रथमा सवार ओलीले केही राम्रा काम गरेकै थिए भने पनि त्यो त्यहीँ थिचियो, दबियो। अहिले देउवाले त केही गरेकै छैनन्। उनले तानतुन पारेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरेका छन्। उनको सय दिने कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक भएर बितेको छ।

देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन्। अदालतले व्यक्ति तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिनुपर्ने अवस्था नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको अकर्मण्यताले आएको हो। जनताको भारी मत पाएर निर्वाचित नेतृत्व शक्ति उन्मादमा परेर बेलगाम हुन थालेपछि अदालतले लगाम लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्यो। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुर्केका अन्तरकलह कतिसम्म बढ्यो भने, त्यसले संविधानमाथि नै आघात पुर्‍याउने काम हुन थाले।

‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गरे। मनमौजी किसिमले अध्यादेशको राज चलाउन थाले। संविधान र व्यवस्थामाथि नै आँच आउने काम ओलीबाट हुन थालेपछि उनीविरुद्ध राजनीतिक मोर्चाबन्दी भयो। र, अदालतले पनि उनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर संविधानलाई लिकमा फर्काइदियो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको प्रमुख कार्यसूची ओली प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने थियो। अर्थात् संविधानको रक्षा र परिपालना उनको मुख्य अभिभारा थियो। तर, उनले पनि संविधानको मानमर्दन गरेर आफूलाई ओलीकै श्रेणीमा उभ्याएका छन्। ‘अयोग्य र अक्षम’को ट्याग लागेका देउवासामु पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो छवि सुधार्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त थियो/छ। सय दिने कार्यकाल हेर्दा उनले त्यो गुमाउने संकेत गरेका छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा देउवाले ओलीलाई पनि माथ गरे। ओलीले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए र विरोध भएपछि फिर्ता लिए। देउवाले ल्याए, पार्टी विभाजनको प्रयोजन सकिएपछि संसद चलकै समयमा संसदीय मर्यादा मिचेर फिर्ता लिए। देउवाले थप अर्को कुकर्म के गरे भने, प्रधानन्यायाधीसको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै तीन महीनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसकेका देउवाले सञ्चार माध्यामहरुले सजग गराउँदा–गराउँदै अटेर गरेर प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त गरे। यसले न्यायिक नेतृत्वको नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न त खडा गर्‍याे नै, सँगै राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई समेत उजागर गर्यो। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री भएका हमालले नियुक्त भएको दोस्रो दिन राजीनामा दिएकाले विवाद केही मत्थर भयो। तथापि यो देउवा सरकारकाे अनुहारमा लागेको कलंको टिका हो।

प्रधानमन्त्री देउवाबाट जनसाधारणले खासै ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन्। तर, यसको अर्थ यो होइन कि, सरकारले जे गरे पनि छुट हुनेछ। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न खोज्छन्। अहिले बाढी पहिरोले हाम्रा कयौं स्वजनहरु पीडामा छन्। यो पीडाको बेला तिनले कसलाई हेर्ने ? स्वाभाविक रुपमा तिनले सरकार भएको अनुभूति खोज्छन्। सरकारले तिनलाई आफू भएको अनुभूति दिलाउन तत्काल उद्धार, राहत अनि पुन:स्थापनाकाे प्याकेज लिएर पुग्नुपर्छ।

यसबीच सरकार थोरै कही अनुभूत भएको थियो भने, त्यो खोप व्यवस्थापनमा भएको थियो। अझै पनि धेरै मानिस खोपको दायरामा आउन सकेका छैनन्। व्यवस्थापनलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारसामु छ। यद्यपि खोप नपाउँदाको जुन हाहाकार थियो, त्यो अवस्था देउवा सरकारकाे समय भएन।

खोप आउने केही आधार पूर्ववर्ति ओली सरकारले निर्माण गरेको थियो। देउवा सरकारलाई समयले साथ दिएकाले उसले यसमा जस लिन पायो। यो एउटा सन्दर्भ छोड्ने हो भने देउवा सरकारका सय दिन निरर्थक लाग्छन्। उसले गणना गर्न लायक कुनै काम गर्न सकेन।

देउवाका अवसर सकिएका छैनन्। राजनीतिमा फेरबदल भएको शक्ति सन्तुलन र संयोगले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफूलाई प्रमाणित गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका छन्। लामो समय सत्ताभोग गरेका यी नेता अझै शक्ति र सत्ताको मोहबाट उम्किन सकेका छैनन्। उनी पार्टी र सत्ताको नेतृत्व दोहोर्‍याउने दाउमा छन्।

गठबन्धनका अरु समकक्षी नेताहरु पनि आ–आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको बन्धक भएका छन्। जबकी अहिलेको आवश्यकता संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यो शासन प्रणालीका कमी कमजोरी सुधारेर यसैलाई मजबुत बनाउने राजनीतिक दृढता नेतृत्वबाट समाजले खोजेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताको आडमा विभिन्न देशी–विदेशी, दृश्य–अदृश्य चलखेलहरु पनि बढेका बेला कतै सरकार त्यसमा उपयोग हुने त होइन ? शंकाहरु उत्पन्न भएका छन्। सरकारले यसमा जनसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।

यो सरकारको मुख्य दायित्व आवधिक निर्वाचन हो। विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनेतिर यो गठबन्धन केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यर्थ बितेका सय दिनको समीक्षा गर्दै सुधारिएर बढ्ने बाहेकको विकल्प देउवा सरकारसँग छैन।