चुनावसम्म टिक्ला त गठबन्धन ?

‘लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन’ भन्दै बनेको पाँचदलीय गठबन्धन शेरबहादुर देउवा सरकारको ‘हनिमुन’ (सय दिन) सकिएको छ। बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै सरकारको यो मधुमासले गरिखाला भन्ने शुभसंकेत देखिएन।

सरकारको सम्झनलायक एउटामात्र गतिलो काम के होला ? जवाफ भेट्न मुस्किल छ। पूर्णता पाउन नै झण्डै तीन महीना लगाएको सरकारले यसबीचमा नयाँ दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा फुटायो। केपी ओलीको बदनामीबाट देउवा सरकारले भरपुर फाइदा उठायो। फलस्वरुप देउवा सरकारविरुद्ध जनआवाज चर्को नसुनिएको मात्र हो।

“ओली सरकारको बेथिति, अनुत्तरदायी भूमिका, संविधान र प्रणालीमाथिको प्रहार सम्झेर पनिसरकारले जनतालाई आशा र उत्साह भर्न सक्नुपपर्थ्यो तर यो अवधि उत्साहजनक देखिएन,” सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्।

सरकारको काममा मात्र होइन, गठबन्धनकै आयुसमेत ‘चियागफ’ को विषय बनेको छ। ‘यै तालले गठबन्धन चुनावसम्म नै टिक्ला त ?’ यसको जवाफ खोज्न गठबन्धन बन्नुको अन्तरकथा र नेपालमा चल्तीको गठबन्धन संस्कृतिमा पसौं।

ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र गठबन्धनले गएको संघ र प्रदेश चुनावमा झण्डै दुई तिहाई सिट ल्यायो। ओली र दाहालले प्रधानमन्त्रीको आधाआधा कार्यकाल खाने समझदारीसाथ शुरुमा सरकार नेतृत्व ओलीले गरे। चामत्कारिक शैलीमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो। नेकपा (नेकपा) बन्यो। उता, मधेसमा अर्को चमत्कार भएजसरी महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो।

यता, नेकपा (नेकपा)को ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष बने। केही समय दुई अध्यक्ष मिलेर माधव नेपाल समूहलाई भित्तामै पुर्‍याए। केही महीनापछि भने दाहाललाई पनि ओलीले नेपालकै ठाउँमा लगे। पार्टी र राजकीय सत्तामा ओलीले एकलौटी गरे। भागशान्तिमा ओलीले दाहाल र नेपालको मन राख्न चाहेनन्। ओलीले एक्लै पार्टी र राजकीय सत्तामा मनखुशी गर्न थालेपछि नेपाल र दाहालले ओलीलाई ‘निरंकुश’ र ‘अलोकतान्त्रिक’को पगरी गुथाए, ओली सरकारको बचाउ गरेनन्। ‘सरकारलाई काम गर्न नदिएको र सरकारको हातखुट्टा बाँधेको’ जस्ता दाहाल र नेपाललाई ओलीले आरोप लगाए। दाहाल–नेपालले मोर्चा कसेपछि पार्टीमा ओली अल्पमतमा परे। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाल अध्यक्ष भए।

पार्टीभित्र पार लाग्ने नदेखेर ओलीले संसद् विघटन गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भित्रभित्रै गदगद थियो। यसका दुई कारण थिए। एक, वामपन्थी दल फुटेको बेला चुनाव भए कांग्रेसको ‘तालुमा आलु’ फल्छ। त्यसैले कांग्रेसले लोकाचारको लागि मात्र संसद विघटनको विरोध गर्‍यो। दुई, त्यसबेलासम्म ओली सरकार ओली उट्पट्याङले नै शिरदेखि पाउसम्म बदनाम भइसकेको थियो। यस्तो बेला हुने चुनावले कांग्रेस यसै फस्टाउँछ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युतायो।

लोकतन्त्र जोगाउने भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिए। दलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे। अदालतले फेरि संसद पुनर्वहाली गर्‍यो। संसदले त देउवा सरकार बनाउन परमादेश नै दियो। संसद पुनर्वहालीपछि माधव नेपाल पक्षले देउवालाई समर्थन गर्‍यो। गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा सरकार बन्यो। त्यसअघि नै साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्के।

देउवा सरकारले गठबन्धनको निर्णायक शक्ति माधव नेपाल समूहलाई नयाँ पार्टी बनाउन सजिलो हुनेगरी नयाँ दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। त्यसैबेला महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्ने साइत जुर्‍यो।

झण्डै तीन वर्षपछि मुलुक फेरि गठबन्धनकै अभ्यासमा लाग्यो। गठबन्धन लोकतन्त्रकै नाउँमा बने पनि यसले गर्ने काम र क्रियाकलापप्रति सयौं सवाल उठे। पहिलेका गठबन्धन सरकारका बेथिति दोहोरिने हो कि भनेर सन्त्रास फैलियो। उसो त ओली एकल शासनमा पनि लोकमतको कदर भएको थिएन। झण्डै दुई तिहाइ नजिकको ओली सरकार ढलेपछि मुलुक फेरि गठबन्धनकै गोलचक्करमा फस्यो।

“सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा उभिएको गठबन्धन र सरकार होइन, यो। यो त संविधान जोगाउन पर्छ भनेर बनेको गठबन्धन सरकार न हो। यो फितलो समझदारीमा बनेको गठबन्धन न हो,” यसको भविष्य अनुमान गर्न जग हेर्न सुझाउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका।

पाँच दलले बाहिरबाहिर संविधान र लोकतन्त्रको जामा पहिर्‍याउँदै आफ्ना तर्क राखे पनि यिनका दलैपिच्छे आआफ्ना स्वार्थसाथ गठबन्धनमा गाँसिएका थिए। ओलीलाई बदला लिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि गठबन्धन बाध्यता थियो। ओलीले टिकीखान नदिएपछि तिनका लागि गठबन्धन अपरिहार्य हुने नै भयो।

सरकारमा सहभागी नभए पनि महन्थ ठाकुर (त्यसबेला समूहले अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)ले पनि देउवा सरकारलाई नै भोट दिएको थियो।

गठबन्धन गन्ती

नेपालमा यसअघि पनि गठबन्धन सरकारहरूको अभ्यास भएको छ। २०४६ सालको आन्दोलनपछि पटक-पटक गठबन्धन सरकार बने। २०४७ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि गठबन्धनकै थियो। जसमा कांग्रेस र वाममोर्चा सामेल थिए। २०५२ सालको देउवा सरकारमा राप्रपा र सद्भावना थिए भने २०५३ सालको लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा राप्रपा र एमाले। २०५४ सालको सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा राप्रपा र कांग्रेस सहभागी थिए।

स्मरणीय छ, जनआन्दोलनमा सहभागी दुवै शक्ति कांग्रेस र एमालेले पालैपालो चन्द र थापालाई बोके। २०५५ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारमा कांग्रेस र एमाले थिए। २०६१ सालको देउवा नेतृत्व गठबन्धनमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले सहभागी थिए ।

यसैगरी २०६३ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सामेल थिए। २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी, एमाले र मधेसी दल मिलेर सरकार बनेको थियो।

२०६६ सालको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धनमा एमाले, कांग्रेस, मधेशवादी दल र राप्रपा थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी र मधेसी दल सहभागी भए। २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा माओवादी, मधेशी, एमाले र कांग्रेस थिए । २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले सरकारमा गए। २०७२ सालमा ओली नेतृत्व गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राप्रपा सहभागी भए । २०७३ मा दाहाल नेतृत्व सरकारमा माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा सहभागी भए भने २०७४ सालको ‍देउवा नेतृत्व सरकारमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा ।

गठबन्धन गणित

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। गठबन्धन बनेपछि ओली नेतृत्वको संघ सरकारमात्र ढलेन, एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार पनि ढले। एमाले र माओवादी गठबन्धनले छ प्रदेशमा चार एमाले र दुई वटामा माओवादीले बाँडेका थिए। प्रदेश २ मा मधेशी दलले नेतृत्व गर्‍यो। महन्थ ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भएपछि यहाँ कांग्रेस र माओवादी सरकारमा छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ।

गठबन्धन बनेपछि सबभन्दा पहिले एमालेको गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो। बदलामा गठबन्धनकै कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकार बन्यो। लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो र माओवादीबाट कुलप्रसाद केसी सोनाम नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो। प्रदेश १ प्रदेश र बागमती प्रदेशमा ओलीले आफ्ना निकटका मुख्यमन्त्रीद्वय क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई फिर्ता बोलाए। नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा जानबाट रोक्नलाई एक प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बने।

२०७४ सालको संघ तथा प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादी वाम गठबन्धनले संघ र ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत सरकार बने। प्रदेश २ मा भने तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाले सरकार बनाएका थिए । पछि ती दुई पार्टीबीच एकता भएपछि त्यहाँ पनि जसपाकै एकल सरकार थियो ।

अहिले प्रदेश १ र बागमतीमा गठबन्धनले नै सरकार बनाउने सुर गर्दैछ। अहिले चारबाट एमाले दुई प्रदेशमा खुम्चिएको छ भने माओवादी दुईबाट तीनमा उक्लेको छ।

यस्तो देखिन्छ, संघ र प्रदेशमा गणितः–

संघीय सरकार

कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (४९), एकीकृत समाजवादी (२३), जसपा (१९), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१)

प्रदेश १ (कुल सदस्य ९२)

कांग्रेस (२१), माओवादी केन्द (१५), एकीकृत समाजवादी (१०), जसपा (३) संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (१)

प्रदेश २ (कुल सदस्य १०४)

जसपा (३८), कांग्रेस (१९), एकीकृत समाजवादी (१३), माओवादी केन्द्र (८)

बागमती प्रदेश (कुल सदस्य १०९)

माओवादी केन्द्र (२३), कांग्रेस (२२), एकीकृत समाजवादी (१३)

गण्डकी प्रदेश (कुल सदस्य ५९)

कांग्रेस (१५), माओवादी केन्द्र (१२), जसपा (२), राष्ट्रिय जनमोर्चा (२), स्वतन्त्र (१)

लुम्बिनी प्रदेश

(कुल सदस्य ८१)कांग्रेस (१९), माओवादी केन्द्र (१९), जसपा (३), एकीकृत समाजवादी (१) राष्ट्रिय जनमोर्चा (१)

कर्णाली प्रदेश (कुल सदस्य ३५)

माओवादी केन्द्र (१२) कांग्रेस (६), एकीकृत समाजवादी (३)

सुदूरपश्चिम प्रदेश (कुल सदस्य ५२)

एकीकृत समाजवादी (१४), माओवादी केन्द्र (१३), कांग्रेस (१२), जसपा (२)

गठबन्धन सरकारका सय दिन

२०७८ साउन २० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सत्तागठबन्धन सरकारले साझा कार्यक्रम ल्यायो। गठबन्धन कार्यदलले सरकारका ११ बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको १४ बुँदे आचारसंहिता पनि बनायो।

कार्यदलले बनाएको सरकार सञ्चालन कार्यविधि यस्तो छः

१. संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनेछ ।

२. सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।

३. मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने ।

४.मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिनेछ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेछ।

५.भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे–गराएमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनेछ ।६. सरकारको काममा नागरिकले गरेको गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरता हेरी तत्काल स्पष्ट पार्नेछ ।

७. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र विदेश भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ ।

८.मन्त्रीले सरकारी साधन–स्रोत र शक्तिको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।

९. मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा नातावाद, कृपावाद, आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपातको प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने छ ।

१०.राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच आपसी परामर्श र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक रोकाका अनुसार सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम नै अमूर्त छ। महंगी बढेको छ। नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छैन। रोका भन्छन्, ‘छिटो काम गर्न सक्ने अठोटवाला मन्त्री चाहिन्थ्यो। त्यो पनि देखिन्न। बजेट ल्याएको छ तर कार्यान्वयन हुने देखिन्न। न बजेटमा भनेजस्तो त्यत्रो राजश्व उठ्ने देखिन्छ न त खर्च हुने नै।’

यो समयमा सरकारले गरेको कुनै एउटा गतिलो काम खोजे कतै भेटिन्न। बरु नराम्रा काममध्ये एउटा हो, नयाँ दलसम्बन्धी अध्यादेश।

शेरबहादुर देउवाले २० प्रतिशतको प्रावधानवाला नयाँ दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। जो माधव नेपाललाई नयाँ दल बनाउन ल्याएका थिए। यसको पनि विरोध त भयो, तर विरोधको पारो ओलीको पालाजस्तो चर्को थिएन। माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेपछि अध्यादेश फिर्ता भयो।

यसअघि ओलीले संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई बदलेर संसद वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याएका थिए। जुन अध्यादेश ओलीले जसपा फुटाउन ल्याएका थिए। नयाँ दल बन्ने प्रावधान लचिलो हुँदा दल फुट्ने रोग लाग्ने भन्दै संसद र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने पछिल्लो संविधानमा प्रावधान राखिएको थियो।

समाजवादी फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा सांसद अपहरणजस्ता घटना पनि भए। राजनीतिक दल नागरिक समाजबाट पनि चर्को विरोध भयो। विरोध गर्ने कांग्रेस त थियो नै, ओली अध्यक्ष भएकै दलका माधव नेपालहरू पनि थिए। विरोध थेग्न नसकेर ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरे।

अध्यादेश चाहे ओलीले ल्याऊन् वा देउवाले, यी दुवैको नियतचाहिँ ‘निश्चित दल फुटाउन’ थिए। जो दुवै गलत थिए।

ओलीले जसरी मधेसी दल फुटाउन सांसद अपहरण र अध्यादेश किस्सा कथे, जसको जग भने यिनै देउवाले हालेथे। नेपालमा सांसद किनबेच, सांसदलाई विदेश सयर गराउनेदेखि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर गठबन्धन सरकार चलाउने चलन देउवाले चलाएथे।

गठबन्धनको यस्ता बिकृतिमुक्त हुन भन्दै संविधानमा नयाँ दल बन्न संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत र दुई बर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर, एकै दलको सरकार टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरालाई यसवीचका घटनाक्रमले गलत साबित गरिदियो। ती नजिरमध्ये एक थियो, २०४८ को गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार। अर्को, केपी ओलीको पछिल्लो सरकार। कोइराला र ओलीको पछिल्लो सरकार पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ढले। दुबै सरकार प्रमुखले संसद बिघटन गरे। तर, कोइरालाले ढालेको संसद ब्युँतेन भने ओलीले दुईपालि ढाल्दा पनि दुबैपालि संसद ब्युँतियो।

‘नेकपा विवाद, माधव नेपाल पक्षको कानुनी जटिलता, अध्यादेश, जसपा बिभाजनजस्ता कुरा अलग्गै राखेर सरकारको मूल्यांकन संगतिपूर्ण लाग्दैन। कानुनी जटिलताले पनि समय लागेको थियो,’ जसपाका प्रवक्ता डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘यो सरकार नै अपेक्षित सरकार हो। पाँच बर्षका लागि त एमाले माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपालाई थियो। त्यसैले अहिले सरकारमा रहेको घटकहरू त मानसिक रुपमा सरकार चलाउन तयार थिएनन्। त्यसैले पनि जनस्तरमा सरकारको पर्फमेन्स चित्तबुझ्दो भएन।’

उनका अनुसार त प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने कार्यशैली र उमेरले सरकारको काममा प्रभाव परेको छ। देउवा सरकारका राम्रा कामको सह्राना गर्न पाउनु त कहाँ हो कहाँ, बरु सरकारले नराम्रा काम पो थप्ने हो कि भन्ने जगजगी छ। चारपालि सरकार नेतृत्व गर्दा पनि देउवाले सम्झनलायक कुनै गतिलो काम नगरेकाले ‘जनकामना’ त सरकारले नराम्रो काम नगरोस् भन्नेमै सीमित छ। सरकारको मधुमासले भुइँमान्छेमा न आश उमार्न सक्यो न त भरोसा भर्न।

गठबन्धन चुनावसम्म टिक्ला त?

गठबन्धन बन्न जसरी केपी ओलीका क्रियाकलाप निर्धारक रहे त्यसरी नै यो गठबन्धनको भविष्य पनि ओलीमै निर्भर हुने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसैगरी, गठबन्धनको भविष्य कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘गठबन्धन रुची’ले पनि तलमाथि पार्ने देखिन्छ।

गठबन्धन आयु निर्धारण गर्ने सन्दर्भलाई बुँदामै हेरौँ है !

देउवा–ओली केमेस्ट्री

आफू विरुद्ध उभिएको गठबन्धनलाई कमजोर पार्नु ओलीको मुख्य रणनीतिभित्र पर्छ। त्यसका लागि उनले खेल्ने ठाउ भनेको देउवा मार्फत नै हो। यसवीच ओली र देउवावीच ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत् संवाद भइरहेकै छ। ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि यी दुई नेतावीच सत्तामा भागशान्ति भएको सूचना नआएका होइनन्। अहिले पनि यी दुई नेतावीच गठजोड नबन्ला भन्न सकिदैन। ओली र देउवा गठजोड बन्दै जादा गठबन्धन कमजोर हुदै जाने प्रसस्त सम्भावना छ। ‘सिद्धान्त र आइडियाको हिसाबले त राजनीतिक हिसाबले विश्वव्यापी शीत युद्धको हिसाबले पनि देउवाको कुरा ओलीसँग नै मिल्छ,’ गठबन्धनको भविष्यबारे मन्थन गर्दै राजनीतिक विश्लेषक रोका भन्छन्।

कांग्रेसको गठबन्धन चाहको पारो

गठबन्धन नै चुनावमा जानेबारे अहिलेसम्म कुनै कांग्रेस नेता बोलेका छैनन्। खासमा देउवालाई गठबन्धनकै बैशाखी टेकेर सरकार चलाउनु र महाधिबेसनबाट पार्टी सभापति दोहोर्‍याउनु त छ, तर गठबन्धबाट नै चुनाव जितेर ठूलो दल बन्ने सम्भावना भने न्युन छ। देउवा आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेस ठूलो दल बनाउने चाह त पाल्ने नै भए तर गठबन्धनबाट नै कांग्रेस चुनाव जाने सम्भावना भने कठिन छ। गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा प्रमुख प्रतिदन्दी एमालेसँग लड्न कांग्रेसलाई सजिलो त होला। तर त्यसका लागि देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र आकांक्षी समायोजन गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। यसै त जहिल्यै बागी उठ्ने कांग्रेसको पुरानो रोग हो। गठबन्धनसँग चुनावमा जाँदा कांग्रेसको भागमा पर्ने नै कति हो र ? त्यसमा आकांक्षीलाई कांग्रेसभित्रको गुटमा भाग लगाउन देउवाले सक्ने छाँट छैन।

पर्याप्त सिट माओवादीलाई नदिँदा न माओवादी एमालेसँग गठबन्धन बनाएको बिगत छँदैछ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले जनार्दन शर्मालाई एमालेकहाँ र वर्षमान पुनलाई कांग्रेसकहाँ चुनावी गठबन्धनको खाका ल्याउन खटाएका थिए। पुनले कांग्रेसबाट ३० प्रतिशत ल्याए भने शर्माले एमालेबाट ४०। त्यसपछि न संघ र प्रदेश चुनावमा ४० प्रतिशत दिने एमालेकहाँ माओवादी पुगेर गठबन्धन बनेको थियो।

‘चुनावी गठबन्धनको औचित्य त देख्दिनँ। केही समझदारी त हुन सक्छ। यसअघि गठबन्धन गरेर भद्रगोल भयो। गठबन्धनमा सहभागी दललाई कही कतै फेभर गर्न त सकिने भयो। तर, चुनावमा कांग्रेस गठबन्धनबाट जान्न,’ नेता घिमिरे भन्छन्।

गठबन्धनको पुच्छर समाएर चुनावी ‘बैतर्नी’

माओवादी केन्द्र र नेपालको समाजवादी गठबन्धनकै पुच्छर समाएर चुनावको बैतर्नी तर्ने दाउँमा छन्। त्यसैले तिनका नेताले भाषणपिच्छे नै गठबन्धनले चुनाव लड्ने र फेरि बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने भनिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले त मोर्चालाई संविधान, राष्ट्रियता र गणतन्त्रका पक्षमा हुनेहरूसँग मोर्चा समेत भन्छन्। उनका अनुसार, गठबन्धनले प्रतिक्रान्ति रोक्ने छ र गठबन्धन बचाएर फेरि गठबन्धन सरकार बन्ने छ। नेपाल नेतृत्व समाजवादीका नेताले पनि दाहालकै बोलीमा लोली मिलाइरहेका छन्। यसको कारण हो, दाहाल र नेपाललाई गठबन्धन ‘अपरिहार्य’ छ। तर कांग्रेसलाई गठबन्धन ‘आवश्यक’मात्र। कांग्रेसलाई गठबन्धन आवश्यक भए पनि चुनावसम्म लान चुनौतीपूर्ण छ। कांग्रेसमा गठबन्धनलाई चुनावसम्म नै लाने झिनो मतमात्र छ।

आउने चैत बैशाखसम्म त स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यता छ। अर्को संघ चुनाव माघसम्म गर्नुपर्छ। यो सरकार ढालेर अर्को बन्ने सम्भावना छैन। आफू जाने स्थिति आए देउवाले संसद बिघटन गर्न सक्छन्। गरे पनि प्रधानमन्त्री उनै देउवा हुने हुन्।

‘यो गठबन्धन नै युनिफाइड भएर चुनावमा जालाजस्तो लाग्दैन। दाहाल र ओली मिलेर लडेको त्यति कामयावी भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्ने भनेको त झन बोकाको मुखमा कुभिन्डो हो। बरु माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको समाजवादीको गठबन्धन सम्भावना देखिन्छ।’ उनका अनुसार पूर्वतिर नेपाललाई दिएर पश्चिमतिर माओवादीलाई छाडिदिएर चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने देखिन्छ। थोरै सिटमा जसपासित पनि तालमेल हुन सक्छ। तर, मधेसमा नेपालको पनि राम्रो पकड भएकाले दुबैको दाबी हुँदा के हुन्छ ? यसै भन्न मुस्किल छ।

‘गठबन्धन नै चुनावमा जाँदा नराम्रो त होइन। दलको भोट त समानुपातिकमा देखिइहाल्छ। भागबण्डा लाउने भनेको प्रत्यक्षमा हो। कांग्रेस चुनावमा जान तयार भए त हामी पनि तयार नै छौँ। तर हामी नै कांग्रेसको काँध थापेर चुनावमा जान भने तयार छैनौँ,’ जसपा प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्।

गठबन्धन जति नै कमजोर जगमा उभिए पनि यसलाई ढल्नबाट जोगाउला कि भन्ने एउटा टेको भने देखिन्छ। त्यो हो, दुई प्रतिष्पर्धी ठूला दल(कांग्रेस र एमाले)कै गठबन्धन र चुनावी तालमेल सम्भावना नहुनु। जसलाई मलजल गर्दै कांग्रेस नेता घिमिरे भन्छन्, ‘अर्लि चुनाव भए पनि, अर्को चुनाव भए पनि यो गठबन्धन सरकार त जारी रहन्छ। नहुने भनेको गठबन्धन नै चुनावमा भाग नलिने पो।’